प्रत्येक गर्भवतीलाई ७ हजार २ सय, आफन्तलाई बस्ने खाने व्यवस्था



रोशन पराजुली, हेटौडा ।
मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिकाले गर्भवतीको स्वास्थ्य सुधारमा आफूले पनि लगानी गरेको छ। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधासँगै गाउँपालिकाले समेत थप्दा कुल ७ हजार २ सय रुपियाँबराबरको सुविधा सुत्केरीले पाउँछन्। गाउँपालिकाले जनाएअनुसार गर्भवतीको गर्भ जाँचदेखि सुत्केरी हुँदा ७ हजार २ सय रुपियाँबराबरको नगद, जिन्सी सहयोग सामग्री पाइनेछ।
गाउँपालिकाको मनहरि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र हाँडीखोला स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी हुन आउने गर्भवतीका आफन्तलाई बस्न, सुत्न र खाना पकाएर खुवाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ। गाउँपालिकाको सहयोगमा ग्यास, भाँडाकुँडा र ओढ्ने ओछ्याउने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजक टीकाराम अधिकारीले बताउनुभयो। अधिकारीका अनुसार वार्षिक ६ सय ५० जना सुत्केरीले यो सुविधा प्राप्त गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
गर्भवतीले सुविधा पाउन सरकारी मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्नेछ। सरकारले तोकेअनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नियमितरूपमा ४ पटक गर्भजाँच गराए गर्भवतीलाई ८ सय रुपियाँ नगद प्रदान गर्दछ। प्रसूति यात्राखर्च भनी नेपाल सरकारले २ हजार रुपियाँ नगद प्रदान गर्दछ। ९ सय रुपियाँबराबरको न्यानो झोला र ८ सय रुपियाँबराबर शिशुको कपडा सेटसमेत नेपाल सरकारले बेहोर्दै आएको छ।
सरकारले बेहोर्ने सुविधाबाहेक गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षदेखि केही सुविधा थप गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा अझ सेवा थप गरेर गर्भवती र शिशुको स्वास्थ्यप्रति स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताउनुभयो।
गाउँपालिका अध्यक्ष उप्रेतीका अनुसार थपिएका सुविधामा मनहरि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हेटौंडा अस्पताल र हाँडीखोला स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी गराउन लैजाँदा लाग्ने १ हजार रुपियाँबराबरको एम्बुलेन्स खर्च गाउँपालिकाले बेहोर्नेछ। गर्भजाँच गर्न आउँदा ७ सय रुपियाँबराबरको गर्भवती पोषण प्याकेट र सुत्केरी भइसकेपछि १ हजार रुपियाँबराबरको पोषण प्याकेट उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला विष्टले बताउनुभयो। यसका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गर्भजाँच र सुत्केरी गराउनुपर्नेछ।
‘स्वास्थ्य नै सबभन्दा ठूलो धन भएकाले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता पनि जनस्वास्थ्यलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यो स्थानीय सरकारको जिम्मामा रहेकाले पनि अलि बढी ध्यान दिन सम्भव छ’, अध्यक्ष उप्रेतीले भन्नुभयो– ‘स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकका लागि निःशुल्क र मानवअधिकारभित्र पर्ने भएकाले सबैलाई जरुरी छ, तापनि यसमा महिला, वृद्ध र बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ।’
गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुलाई विशेष हेरचाह गर्न सकिएन र स्वास्थ्यमा लापरबाही भए मृत्युदर बढ्ने गर्दछ। मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदरलाई आगामी वर्षमा घटाउन सकिए स्थानीय सरकारले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको प्रमाणित हुनेछ।
नेपाल सरकारले हाल जनस्वास्थ्यमा पहिलो प्राथमिकता यही समूहलाई दिएको छ। र विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा आमा सुरक्षा कार्यक्रमको नाममा ठूलै रकम पनि खर्च गरिरहेको यथार्थ छ। स्थानीय सरकारले पनि यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी योजना बनाउने कार्यमा लागेर रकम विनियोजन गरिरहेका छन्।
मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्था जिल्लामा सुधार हुँदै गएको पाइएको छ। विगतका वर्षमा धेरै संख्यामा गर्भवती तथा सुत्केरी र नवजात शिशुको अकालमै ज्यान जाने गरे पनि पछिल्लो वर्ष त्यो क्रम घट्दै गएको हो।
‘नियमित गर्भजाँच, संस्थागत सुत्केरी, खोप, नियमित सरसफाइलगायत विषयमा आमाहरूको चेतना वृद्धि भएकाले मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा कमी आइरहेको छ’, अध्यक्ष उप्रेतीले भन्नुभयो– ‘चेतना र स्वास्थ्य संस्थाको वृद्धिसँगै महिला नियमित गर्भजाँच, स्वास्थ्य संस्थामै तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी तथा त्यसपछिको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेको दर बढदो छ।
सरकारले आमा तथा नवजात शिशुको ज्यान जोगाउने पहिलो उद्देश्य राखेर स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ सञ्चालन गरेका कारण मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउनमा ठूलो योगदान पुगेको उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्यका नियमित कार्यक्रमसँगै सरकारको सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, सुनौला हजार दिन र सञ्चार अभियानलगायत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको पोषण स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमले पनि चेतनास्तर बढाउनमा सहयोग पु¥याएको उहाँको बुझाइ छ।
आमाको चेतनास्तर वृद्धिसँगै पोषणयुक्त स्थानीय खानालाई प्रोत्साहन गर्न कुन–कुन परिकार कसरी खाने भन्ने विषयप्रति आमाहरूलाई जानकारी गराउने गरिएको छ। यसले आमा र बच्चाको पोषणमा सुधार ल्याउन मद्दत पुगेको उहाँले दाबी गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्