नयाँ कानुनले अलमल

भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहिता गतवर्ष नै निर्माण भएको हो । एक वर्ष आमजनमानसमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने र त्यसमा कमी–कमजोरी देखिए संशोधन गर्ने अनि लागू गरिने भनिएको थियो ।

निर्माण भएर लागू हुनलाई एक वर्षको समयावधि राखिँदा पनि त्यसमा देखिएका कमजोरीबारे कुनै चर्चा भएन । अहिले खासगरी प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने, चिकित्सकहरुको मर्यादामा आँच पुग्ने र प्रहरी अनुसन्धानलाई असर पु¥याउन सक्ने केही प्रावधान संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन चर्को आवाज उठिरहेको छ । एक वर्षको समयावधि राखिँदा पनि कमी–कमजोरीलाई संशोधन गरी लागू गर्न सरकारले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत संसद्मा आवाज उठाइरहेका छन् ।

प्रेस, चिकित्सक, प्रहरीका कुराहरु चर्को रुपले उठे पनि नयाँ कानुनअनुसार कार्यविधि नआउँदा ग्रामीण भेगमा समेत थुप्रै समस्या देखिएको छ । एउटा उदाहरण हेरौं– बालाजु फुटुङ नगरपालिका निवासी एकजनाले १६ वर्षअघि विवाह गरेका थिए । उनको एक १४ वर्षीय छोरा पनि छ । उनले १० वर्षअघि फेरि दोस्रो विवाह गरे । दोस्री पत्नीबाट पनि दुई सन्तान छन् । कान्छी श्रीमतीको विवाह दर्ता भैसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा प्रायः विदेश नै बस्ने ती पुरुषकी जेठी पत्नीले अहिले विवाह दर्ता र नागरिकता मागिन् ।

ती पुरुष जेठी पत्नीको विवाह दर्ता र नागरिकताको लागि सिफारिस लिन वडा कार्यालय गए । वडा कार्यालयले कान्छी श्रीमतीको विवाह दर्ता गरिसकेकाले जेठी श्रीमतीको विवाह दर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे स्पष्ट कार्यविधि नआएको भन्दै फर्काइदिए । भदौ १ भन्दा अगाडि नै विवाह दर्ता गर्न आएको भए कुनै रोकतोक नहुने वडा कार्यालयको भनाइ छ । घरबिदामा आएका पुरुषको विदेश जाने बेला भैसक्यो तर जेठी पत्नीको विवाह दर्ता र नागरिकता सिफारिस पाइएन । नयाँ कानुन लागू भएपछि यस्ता समस्या देशभरबाट आएका छन् ।

भदौ १ देखि नयाँ कानुन लागू भयो । नयाँ कानुन आउनुभन्दा अगाडि भएको व्यक्तिगत घटना दर्तामा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट कार्यविधिको संहिताको परिपत्र भएको भए अलमल हुने थिएन । माथिको घटनामा वडाबाट सहज तरिकाले विवाह दर्ता तथा नागरिकता सिफारिस हुन्छ कि अदालतबाट मुद्दाको बाटो समात्नुपर्ने हो, स्पष्ट हुन्थ्यो ।

ऐन बनेको एक वर्षको समयावधिसम्म पनि यस्ता घटनाको कार्वाही कसरी गर्ने भनी स्पष्ट निक्र्यौल नगर्दा पीडितहरु थप पीडामा परेका छन् । सरकारले कानुनसँगै कार्यविधि पनि दिएको भए नयाँ कानुनले अलमल हुने थिएन । अनि, यही समयावधिभित्र कानुनमा देखिएको कमी–कमजोरीलाई संशोधन गरेको भए विरोधका आवाज आउने थिएन ।