-दामोदर पौडेल
वर्तमान सरकार चुनावबाट प्राप्त मतको आधारमा लोकप्रिय बनेको छ । लोकप्रियताको कसी मत भए तापनि मतपछि गरिएका र गरिने कार्यहरुले समेत लोकप्रियतालाई मापन गर्दछन् । तर लोकतान्त्रिक परिपाटी पुनस्र्थापना भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई पूर्ण लोकतन्त्रीकरण गरिसकेको भनिएको अवस्थामा पनि केही चित्त नबुझ्दा कार्य भएको पाइन्छ ।
प्रथमतः डा. गोविन्द केसीको अनशन अन्ततोगत्वा ठीक रहेछ भन्ने कुरा सरकारले आत्मसात् गरेको छ । तर उनी अनशनमा बसिरहँदा उनका विरुद्धमा धेरै नकारात्मक कुरा सरकारी पक्ष र सरकार पक्षका सांसदहरुबाट आए । एकजना सांसदले त गोविन्द केसीको भनाइ नै मान्ने हो भने संसद्को के काम भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिए । प्राविधिकरुपमा उनको भनाइ ठीक होला तर सरकारले गल्ती गरेमा सरकारलाई हटाउन नसकिने अवस्थामा त्यो गल्ती सच्याउने आधार जनप्रदर्शन, अनशन आदि हुन् र त्यो कतिपय स्थानमा प्रमाणित पनि भएको छ ।
नेपालका डा. केसी तथा भारतका अन्ना हजारे त्यसका प्रखर उदाहरण हुन् । सरकारले कमिशनको आधारमा वा अन्य कारणले गलत निर्णय गर्न हुँदैन, बरु उचित नै निर्णय गरेर पनि आफ्नाहरुलाई न्यायसंगतरुपमा चित्त बुझाउन सकिन्छ । मेडिकल कलेजलाई विकेन्द्रित गर्नु र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ नै । मेडिकल क्षेत्रमा भएको लगानी र आम्दानीको उचित निरीक्षणको आधारमा नै विद्यार्थीको फी आदि तोक्नु अझै महत्वपूर्ण छ । लगानी कसैले पनि धरापमा पारेर गर्दैन र लगानी गरेकै कारणले उसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच पनि राख्नुहुँदैन भन्ने अवधारणाको बीचमा नै समाधान छ ।
प्रख्यात भनाइ छ– कम्युनिस्ट पार्टीमा स्थानीय सेलहरु (यहाँको परिप्रेक्ष्यमा जनस्तरका संगठनहरु) तिनैका सचिवको नियन्त्रणमा हुन्छन् । उनीहरु त्यसभन्दा माथिको निकायको नाममा तिनैका सचिवको नियन्त्रणमा हुन्छन् । क्रमशः पोलिट ब्यूरो पनि कानुन र विधानबाहिर नै गएर पनि पार्टीका महासचिव (नेपालमा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्दा अब अध्यक्ष)को अघोषित नियन्त्रणमा त छैनन् ? भन्ने देखिएका उदाहरण छन् । त्यस्ता कार्य जनप्रिय हुन सकेका छैनन् र सरकार नै धरापमा परेका पनि छन् ।
वर्तमान सरकार चुनावबाट प्राप्त मतको आधारमा लोकप्रिय बनेको छ । लोकप्रियताको कसी मत भए तापनि मतपछि गरिएका र गरिने कार्यहरुले समेत लोकप्रियतालाई मापन गर्दछन् । तर लोकतान्त्रिक परिपाटी पुनस्र्थापना भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई पूर्ण लोकतन्त्रीकरण गरिसकेको भनिएको अवस्थामा पनि केही चित्त नबुझ्दा कार्य भएको पाइन्छ ।
प्रचण्डले सरकारमा बस्दा विकास र जनप्रिय कार्य गर्न भन्दा सत्ता कब्जाको रिहर्सल गर्न खोजे । पूजारी प्रकरण तथा प्रधानसेनापति प्रकरण एवम् काठमाडौंमा जनसैलाव उतार्ने कार्यसमेतका योजना लोकतान्त्रिक थिएनन् । उनले ती विवादास्पद कार्य गर्नुभन्दा प्रशस्त उठेको राजस्वलाई विकास र ऐमालेले जस्तै वृद्धभत्ता आदिमा लगाएको भए त्यसपछिको चुनावमा एमाले र कांग्रेसले चिहाउनै पर्ने थिएन । उनको कार्यले एकातिर विवादास्पद बन्ने अर्कोतर्फ जनाधार खुस्कने अवस्था आयो । फलस्वरुप उनको दल तेस्रोमा पुग्यो ।
उनीसँग स्थितिको उचित मूल्यांकन गर्ने क्षमता पनि थिएन । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवालले भनेका थिए कि प्रचण्डले प्रधानसेनापतिको सम्बन्धमा निर्णय गर्नासाथ प्रधानमन्त्री निवासवरपर सेनाका गाडीहरु सकेसम्म बढी कुदाइदिएको त उनलाई ‘कु’ नै भइसक्यो भन्ने परेछ । वास्तवमा उनले शायद त्यही डरले राजीनामा नै दिए । अपरिपक्व वा सर्वसत्तावादी निर्णय र परिणाम नै नबुझेर गरिने हतासपूर्ण अर्को निर्णयले विवाद हुन्छ, जनताको काम हुँदैन । जनतालाई त सुशासन र आर्थिक समृद्धि चाहिएको छ । जनतालाई यो वा त्यो भनेर आफ्ना कमजोरी लुकाउने काम पो भइरहेको छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठले डा. केसीलाई भेट गरेछन् । त्यही कारणले उनले पार्टीका अध्यक्षहरुबाट हप्काइ खानुपरेको थियो । उनले दलको प्रवक्ताबाट नै राजीनामा दिएका हुन् भन्ने आएको छ । यसो भए नारायणकाजीले त उचित कार्य नै गरेका रहेछन् भन्ने पछि प्रमाणित भयो । यी कार्यहरुले सरकारको लोकप्रियता बढेको र बढ्ने संकेत गर्दैनन् तापनि सरकारले समग्ररुपमा जनतालाई नराम्रो हुने कार्य गरेको देखिँदैन । सरकारमा रहेकाहरुले भ्रष्टाचार गरेका खबर र आशंका यातायातको सेन्डिकेटको अन्त्यको सम्बन्धमा बाहेक अन्यमा आएका छैनन् । तर कर्मचारी संयन्त्र भनेको स्थायी सरकार हो, तैपति कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्न सकिएको छैन ।
राज्य जनताको हैन, कर्मचारीको सेवामा लागेको महसुस भएको छ । राजश्वभन्दा बढी खर्च तलबमा वा आफ्नो हातबाट खर्च गर्ने कर्मचारीहरु विवादरहित हुन नसकेको महसुस भइरहेको छ । सरकार पनि यसमा असफल नै रहेको छ । देशमा दुईवटा प्रहरी सेवाको आवश्यकता नै छैन । ती संस्थालाई मिसाए हुन्छ । हुलाक सेवाको कामै छैन । यसलाई निजीकरण गरे हुन्छ, जुन जापानमा धेरै वर्षपहिला भएको हो । सेनाको संख्या आधाभन्दा कम बनाउन नहिच्किचाए हुन्छ । उच्च अदालतको संख्या १८ हैन, ७ मा झारे हुन्छ । विहारमा करिब १४ करोड जनसंख्या छ तर पटनामा मात्र उच्च अदालत छ । बरु गरिब सेवाग्राहीलाई बस्ने प्रबन्ध मात्र नभई जाने–आउने न्यूनतम भाडा दिए हुन्छ । यस्ता र अन्य केही खर्चलाई सजिलैसँग कम गर्न सकिन्छ ।
यसले देशको १ खर्बभन्दा बढी खर्च कम गर्न सकिन्छ । सरकारले जनता र राष्ट्रसेवकसँग आग्रह नै गरेर त्यस प्रकारको रकमलाई जलविद्युत्मा लगाउन सक्छ । यस्तै अन्य योजनाको माध्यमबाट जनतालाई कामको वातावरण दिएर समग्र खुशी (ग्रस ह्याप्पिनेस) दिन सकिन्छ । पाँच वर्षमा देशको कायापलट हुन सक्छ । तर अहिले त्यसो भइरहेको छैन । संघीयता भनेको सिंहदरबार गाउँमा आउने, गाउँ–बस्तीका नेता–कर्मचारीहरुले पनि सिंहदरबारमा जस्तै सुख भोग्ने र त्यसको चुक्ता जनताले करको माध्यमवाट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भ्रम जान सक्ने पनि देखिएको छ । अत्यधिक करले जनता पीडित र आक्रोशित छन् । यसलाई अन्त्य गर्न सरकारले कर घटाउने तथा प्रशासनिक खर्च पनि घटाउने कार्य गर्न आवश्यक छ । हैन भने करको आधारमा र जनताको हितमा प्रत्यक्ष देखिने काम शुरु गरिहाल्नपर्ने हुन्छ ।
सरकारले न्यायक्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो देखाएको हो कि वा राजनीतिको प्रभाव न्यायालयमा परेको आभास बढ्दै गएको हो भन्ने पनि देखिएको छ । का.मु. प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी यसभन्दा पहिलाका प्रधानन्यायाधीसभन्दा क्षमतावान्, कुशल र मैत्रीपूर्ण व्यवहारका देखिएका हुन् । तर उनलाई उचित सफाइकै मौका नदिई विभिन्न आरोपको साथमा प्रमाणपत्रको आरोप पनि लगाइयो । प्रमाणपत्रको आरोपमा उनले उचित स्पष्टीकरणसमेत दिने मौका पाएनन् ।
गोपाल पाण्डेले लिने प्रवेशिका भन्ने परीक्षा दिएर एसएलसी पास हुने व्यवस्था थियो । तर त्यो त्यति व्यवस्थित थिएन । यस्तै प्रमाणपत्र दिने संस्थाको कमजोरीले गल्ती भएको रहेछ भने त्यसको दोष दीपकराज जोशीलाई दिएर हुँदैन । तर यो त कास्टिङ मात्र हो, सरकारी पक्षले सर्वोेच्च अदालतमा पूर्णरुपमा राजनीतीकरण गर्दै छ भन्ने आशंका पनि गरिएका छन् ।
यद्यपि न्यायक्षेत्र स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दतातिर गएको पनि महसुस भएको कुरा आउने गरेका छन्, तर उपचार यो होइन । न्यायकर्मीहरु बडेबडे नीतिवान्हरुले निन्दा गरुन् वा स्तूति गरुन्, मनले चिताएबमोजिम लक्ष्मी अर्थात् धनले बास गरुन् वा नगरुन्, आजै मरियोस् वा भोलि मरियोस् भन्ने कुराको कुनै पर्वाह नगरी न्यायको बाटोलाई नछोडी अगाडि बढिरहन्छन् भन्ने भतृहरिको भनाइलाई केही न्यायकर्मीहरुले आत्मसात् गर्न सकेको देखिएको छैन ।
अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रेडारख हायेक कमजोर कार्यक्षमता भएको कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र विकेन्द्रीकरणको विरोधी हुन्छ भन्छन् भने मीनबहादुर गुरुङ धेरैजसो जनविद्रोहहरु नेता वा विचारको कारणले भन्दा पनि कर्मचारीले जनतासँग खराब व्यवहार गरेका कारणले हुन्छन् भन्छन् । तर अब विद्रोहको कारण कर र यसको दुरुपयोग नहोस् । गल्ती गरे पनि अरुलाई नै अनावश्यक दोष थोपरेर जनतालाई भ्रममा राख्ने कार्यसमेत नहोस् ।