कांग्रेसले भन्यो– मुलकी ऐनको केहि प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ

काठमाडौं (नेस) । नेपाली कांग्रेसले भदौ १ गते देखि लागु भएको मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहिताको केहि प्रावधानहरु संशोधन गनुृपर्ने जनाएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने, चिकित्सकहरुको मर्यादामा आँच पुग्ने र प्रहरी अनुसन्धानलाई असर पु¥याउन सक्ने केहि प्रावधानहरु संशोधन गर्न अनिवार्य देखिएको कांग्रेसले जनाएको छ । शनिवार बसेको कांग्रेस केन्द्रिय समिति बैठकले केहि प्रावधानहरु संशोधनका लागि आवश्यक प्रकृया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहिताले नेपाल देशलाई आधुनिक राज्यका रुपमा विकसित गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको निष्कर्ष निकाल्दै काग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार भएका बेला सो मस्यौदा निर्माण गरिएको विषयलाई गौरव समेत गरेको छ ।

मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहिता कार्यान्वयनको मितिमा आइपुग्नु पूर्व त्यसमा देखिएका कतिपय कमजोरीहरु सुधार गर्ने कुरामा सरकारको गम्भीरता नपुगेको भन्दै काग्रेसले दुखमनाउ गरेको हो । काग्रेसले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हचुवा ढंगले कर बढाइएको घटनाले नेपाली जनजीवन यतिवेला आक्रान्त भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ । हचुवाको भरमा बढाइएको करले लगानीकर्ता तथा उद्यमशील वर्गलाई यसले निरुत्साहित गर्ने काग्रेसले धारणा राखेको छ ।

‘करको दायरा फराकिलो बनाउँदा आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तार र राजश्व वृद्धि भई बजेटको आकार वढाउन सकिने कुरामा नेपाली कांग्रेस विश्वास गर्दछ’ प्रमुख प्रतिपक्षदल समेत रहेको काग्रेसले भनेको छ– हामी तीनै तहका सरकारलाई करको दर बढाउने एवं दोहोरो—तेहोरो कर मार्फत जनतालाई थप आर्थिक बोझ सिर्जना नगर्न सचेत गराउँदछौं ।

करको अचाक्ली दर भन्दा दायरा वढाउने एवं न्यायोचित कर लिने पार्टीको नीतिलाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा लैजान एवं उद्योग व्यवसायहरुमा लगानी बढाउने नीति र कार्यक्रम स्थानीय तहमा तर्जुमा गरी अघि बढ्न आफ्नो पार्टीका जनप्रतिनिधिहरुलाई काग्रेस केन्द्रिय समिति बैठकले निर्देशन पनि दिएको छ ।
समयमै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन नगर्नुको परिणाममा पनि आजको जटिलता उत्पन्न भएको ठहर नेपाली कांग्रेसले गरेको छ ।