नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपाली काग्रेसका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरवहादुर देउवाले कञ्चनपुकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको दोषिलाई जोगाउन स्वयं राज्यनै लागेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
आइतवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवाले यो घटनामा एउटा निर्दोश नागरिकलाई दोषीका रुपमा किटानी गरेर कारवाही अघि बढाएको विषययलाई अपराधको पराकाष्ठा भएको बताउनु भएको छ । ‘दोषिलाई जोगाउन स्वंय राज्य नै लाग्छ, निर्दोषले न्याय माग्न कहा जाने ?’ देउवाले भन्नुभयो– अपराधमा सामेललाई जोगाउन गरिएको प्रयत्न पनि अपराध हो ।
निर्मला पन्त एक प्रतिनिधि पात्र बनेकी छिन, बलात्कार पश्चात एउटी अवोध बालिकाको हत्या, निन्दनीय मात्रै होइन, जघन्य अपराध हो भन्दै उहाले देशका अन्य भागमा पनि यही प्रकृतिका घटना वढेको विवरण आइरहेका बताउनु भएको थियो । यस्ता घटना किन वढिरहेका छन् ? यसलाई कसरी समाप्त गर्न सकिन्छ ? देउवाले भन्नुभयो– यसको लागि सबै खाले राजनैतिक आग्रहहरु भन्दा माथि उठेर हाम्रा छोरी चेलीहरुको मर्यादा, सुरक्षा र सम्मान अभिवृद्धि गर्न हामी गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
राज्यले नै दोषीलाई जोगाउन खोज्दा नागरिकहरुमा आक्रोस बढ्नु र हजारौ नागरिक न्याय माग्न सडकमा ओर्लनु स्वभाविक थियो । तर, राज्यले संयमता अपनाउन नसक्दा प्रहरीको गोलीबाट अर्को बालक सन्नी खुनाको मृत्यु भयो, कयौं नागरिक घाइते हुन पुगें । सरकारको यस्तो दमनकारी शैलीको निन्दा र भत्र्सना गर्दै काग्रेस सभापति देउवाले एउटी बालिकालाई न्याय माग्दा अर्को बालकले मारिनु पर्ने, यो कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? भनी प्रश्न पनि गनुृभएको थियो ।
काग्रेस सभापति देउवाले बजार मुल्यमा भएको चर्को वद्धिको मार नागरिकले भोगिरहकै बेला त्यसमाथि स्थानीय करको अचाक्ली बृद्धिले नागरिकको ढाँड सेकिने अवस्था बनेको पनि बताउनु भएको थियो ।
कर तिर्नु जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो । तर, यो सैद्धान्तिक कुरा गरिरहदा कर न्यायोचित ढंगले निधारित छ कि छैन र कर तिरे अनुरुपको सुविधा नागरिकले पाउँदै छन की छैनन् ? भन्ने व्यवहारिक पक्ष विर्सन नमिल्ने देउवाको धारणा थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै काग्रेस सभापति देउवाले वढाइएका करहरुको व्यवहारिक वास्तविकता तत्कालै अध्ययन गरी न्यायोचितलाई कायम राख्ने र अचाक्ली करलाई फिर्ता लिई नागरिक जीवनलाई सहज बनाउन आवश्यक समन्वयका लागि सरकारसंग आग्रह गनुृभएको थियो ।
संविधानको धारा २५० मा व्यवस्था गरिए बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्न भएको ढिलाईले पनि अराजकता वढेको हो भन्दै उहाले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गठन हुने यो आयोग गठनका लागि तदारुकता अपनाउन परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह पनि गनुृभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा समसामयीक विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षदलको धारणा राख्ने क्रममा सभापति देउवाले भाद्र १ गतेबाट लागु भएको मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहितामा देखिएको कमजोरीलाई संशोधन गरेर मात्रै लागु गर्न सरकारले गम्भीरता नराख्नु दुःखद कुरा भएको बताउनु भएको थियो । खासगरी, प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने, चिकित्सकहरुको मर्यादामा आँच पुग्ने र प्रहरी अनुसन्धानलाई असर पु¥याउन सक्ने केही प्रावधान संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि वढाउन उहाले सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
काग्रेस सभापति देउवाले संवैधानिक परिषदमा आफै प्रधानन्यायधिशको नाम प्रस्ताव गर्ने र सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत गर्न लगाउने प्रधानमन्त्रीको दाहोरो चरित्रको मारमा न्यायालय परेको पनि बताउनु भएको थियो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ न्यायालयलाई बनाउने प्रवृत्तिले परम्पराको रुप लिनु हुन्न भनेर आफुले सधै गम्भीर विमति राखेको बताउदै उहाले न्यायालयलाई नेतृत्व विहिन हुन नदिन हालै पुनः अर्को सर्वसम्मत सिफारिस परिषदबाट गरिएको बताउनु भएको थियो ।
काग्रेस सभापति देउवाले संसदमा उखु उत्पादन गर्ने किसानले आफ्नो भुक्तानी नपाउनु, प्रमुख खाद्यन्न तथा नगदेवाली उत्पादन गर्ने किसानले समयमा मलखाद नपाउनु गम्भीर विषय भएको कुरालाई पनि उठाउनु भएको थियो ।