पत्रकार महासंघले भन्यो– ‘मुलुकी ऐन संशोधन र सुधार गर्नुपर्छ’

नेपाल समाचारपत्र, ललितपुर
नेपाल पत्रकार महासंघले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि गोदावरी घोषणा–पत्र जारी गरेको छ । सम्पादकहरु, महासंघका पूर्वसभापति तथा पदाधिकारीको ललितपुर, गोदावरीमा सम्पन्न भेलाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी गोदावरी घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

महासंघले मुलुकी ऐन २०७४ मा भएका राज्यविरुद्धको कसुर सम्बन्धी केही व्यवस्थाहरु, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर सम्बन्धी, गाली बेइज्जती र गोपनीयतासम्बन्धी केही प्रावधानहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने भएकाले ती व्यवस्थाहरुमा तत्काल संशोधन र सुधार गर्न माग गरेको छ ।

ती संहिताहरुले प्रकाशन र प्रसारण लगायतका अभिव्यक्तिका माध्यमहरुबाट हुनसक्ने कसुरलाई समेत फौजदारी कसुर बनाएको र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको दफा १५ को व्यवस्था समेतलाई फौजदारीकरण गरेको महासंघले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ । गाली बेइज्जती, व्यक्तिगत गोपनीयता र प्रकाशन समेतलाई फौजदारीकरण गरिनु घोर आपत्तिजनक भएकाले यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

संसदमा दर्ता भएको वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धी विधेयकले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयतालाई सबल बनाउनेभन्दा गोपनीयताको नाममा सार्वजनिक व्यक्तित्व र निकायहरुका सूचना र जानकारीहरुलाई गोप्य राख्ने बदनियत राखेको भन्दै महासंघका महासचिब रमेश बिष्टले हस्ताक्षर गर्नुभएको घोषणापत्रमा भनिएको छ– ‘पत्रकारिताको स्वतन्त्र अभ्यासमा अवरोध एवं आघात पु¥याएको, सूचनाको हकलाई निस्तेज पार्ने भएकाले सो विधेयकप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । अतः सो विधेयकमा संशोधन र सुधारका लागि पहल गर्न सम्पूर्ण सांसद र राजनीतिक दलहरुलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’