संबैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी शासनमा हस्तक्षेप हुन हुन्नः मन्त्री ढकाल

पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर ।
कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले संबैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी शासनमा हस्तक्षेप हुन नहुने बताउनु भएको छ । नेपाल बार एशोसियशन भक्तपुर शाखाको आतिथ्यतामा भक्तपुरमा संचालन भएको दुईदिने नेपाल बार एशोसियशनको ४५ औं कार्यकारिणी परिषद् बैठक एवम् बार्षिक साधारण सभाको आज साँझ भएको समापन समारोहमा बोल्दै उहाँले न्याय क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउँन सबै लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले अहिले १७ वटा मौलिक हक सम्बन्धी कानून बनेको र उक्त कानून सरकारले संसदमा पेश गरेको बताउनुभयो ।बिधि र प्रक्रिया पुरा गरेर ती कानुन निर्माण क्रममा अगाडि बढ्ने मन्त्री ढकालले बताउनुभयो ।मन्त्री ढकालले सरकारले हालै जारी गरेको फौजदारी र देवानी संहिता सबै दल र सरोकारवालासंग बृहत छलफल गरेर ल्याएको चर्चा गर्दै यसमा अझै कमिकमजोरी भए सच्याएर जान तयार भएको बताउनुभयो ।
उहाँले फौजदारी र देवानी संहिताको शुद्धाशुद्धि र भाषा एवं अन्य विषयबस्तुमा पनि छलफल भईरहेकाले सच्याएर जान सकिने बताउँनुभयो । न्यायालयलाई कसरी विश्वसनीय बनाउँने भन्ने चुनौती आईपरेको बताउँदै मन्त्री ढकालले न्यायालयलाई श्रोत, साधनले सम्पन्न बनाउँदै विश्वसनीय बनाउँनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री ढकालले संसदीय सुनुवाई समिति नै नहुने हो भने प्रधानन्यायाधिस नियुक्तीमा अझै अन्यौल थपिने र व्यक्ति हावी हुने सम्भावना रहेकाले समिति आवश्यक रहेको औल्याउँनुभयो । कञ्चनपुर घट्नाको स्मरण गर्दै उहाँले घट्ना दुखद भएको बताउँदै बिरोधका नाममा बालबालिकाको प्रयोग बारेमा बार एशोसियसन, मानव अधिकारवादी र बालबालिकाका लागि खुलेको संस्थाले यस्ता कार्यलाई रोक्न लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा सभापति एवं बारका केन्द्रीय अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले दुईदिने कार्यक्रम घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।