मौन बस्नु रहर कि बाध्यता



निर्वाचनका बेला सरकार बनेपछि एकैछिनमा जनतालाई सबैथोक दिने भनेर नेताहरूले भाषण गरेपछि विकास होला र सुख पाइएला कि भनेर मतदाताले जानेरै भोट हाले। भोट हाल्नेमा सबैजना नेकपा एमालेका र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मानिस मात्र थिएनन्, आफ्नो स्वार्थका लागि प्रायःजसो सबै एकछिन भए पनि कम्युनिस्ट भइदिए, यसमा कसैको दोष छैन छ त केवल निर्वाचनमा भोट मागेर सिंहदरबारको घुम्ने कुर्सीमा बसेर काम नगर्ने नेताहरूले आत्मालोचना गर्नुपर्छ।

धरहराले आजभोलि सरकारका सबै गतिविधि हेरिरहेको छ, कहिले क्यामरा सिंहदरबारतिर फर्काउँछ भने कहिले बालुवाटार तर दुवैतिर लक्षण राम्रो नदेख्दा बोलौं कि नबोलौंजस्तो भएको छ। सरकारको समर्थन गरिहाल्दा पनि अन्धभक्त भयो भन्ने डर सही काम भइरहेको छ भनेर नबुझी बोलौं भने पनि जनताले कुट्लान् कि भन्ने डरले मौन हुनु बाध्यता भएको छ। वृद्धवृद्धाले ५ हजार रुपियाँ मासिक भत्ता खोईभन्दा पनि मुखभरि जवाफ आउला कि भनेर खासखुस गर्नुबाहेक कोही पनि बोलिहाल्ने आँट गरेका छैनन्।

सरकार बनेपछि केके न पाइएला भनेर चाहिँदो र नचाहिँदो आशा गरेकाले आजभोलि मतदानको बदलामा तत्कालै के पाइयो भनेर माग्नु अस्वाभाविक होइन। आलोचना र गुनासा गर्नेलाई कारबाहीसमेत गर्ने र गोटागन्ती निगरानी गरिरहेको समाचार सुन्दा धरहरालाई रातभरि निद्रा लागिरहेको छैन। जनताको बोल्ने अधिकार कतै खोसिएला कि भनेर चिन्ता गर्नु भनेको सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउनु र कर्तव्यप्रति सचेत रहन आग्रह गरिएको पो हि कि भन्ने धरहराको ठहरलाई गलत अर्थले नबुझ्दा नै राम्रो होला ओली कामरेड।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्