नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपालमा रहेको ऊर्जा संकट समाधान गर्न भन्दै गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १९ अर्ब बराबरको करिब ५ सय मेगावाट विद्युत् भारत बाट आयात गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा १६ अर्ब रुपियाँबराबरको विद्युत् आयात गरिएकोमा गत आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब २७ करोड रुपियाँ बराबरको विद्युत् आयात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले औसत प्रतियुनिट ७ रुपियाँ ४७ पैसामा २ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ बराबरको बिजुली आयात गरेको जनाएको छ।
प्राधिकरणले माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा भारतबाट १६ अर्ब रुपियाँ बराबरको २ अर्ब १७ करोड युनिट बिजुली खरिद गरेको थियो। यसरी हेर्दा प्राधिकरणले प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षको तुलनमा गत आर्थिक वर्षमा ४१ करोड युनिट बिजुली बढी आयात गरेको देखिन्छ। विद्युत्को माग व्यवस्थापन गर्न भन्दै प्राधिकरणले भारतबाट ५ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् खरिद गरिरहेको छ।
विशेष गरी एनभीभीएन, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार लगायतका निकायबाट प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गरिरहेको छ। माथिल्लो तामाकोसीलगायत चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेका केही ठूला आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म भारतबाट विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण रहेको छ।
विद्युत्को बढ्दो माग र हिउँदमा खोला तथा नदीमा पानीको मात्रा घट्दा विद्युत् आयात बढाउनु परेको प्राधिकरणको दाबी छ। नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाका कारण हिउँदको समयमा नेपाल भित्र विद्युत् उत्पादन कम हुने गरेको छ। प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने कूल जडित क्षमता १ हजार १ सय मेगावाट पुगेको भए पनि हिउँदमा त्यसको ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ।
कुल ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आगामी पुस मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेलम्याकोले काम नगर्दा समस्या भएको छ। यस्तै १ सय ११ मोवाट क्षमताको रसुवागढी र साञ्जेन र तल्लो साञ्जेन तथा निजी क्षेत्रका केही आयोजनाले विद्युत् उत्पादन शुरू गरेपछि भने भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुनपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। तर, हिउँदमा भने ती आयोजना सम्पन्न भए पनि भारतबाट विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने अवस्था भने रहने नैछ। वर्षाको समयमा विद्युत् खेर जाने भएपनि हिउँदको समयमा भने विद्युत् अपुग हुने भएकाले अझै दुई वर्षजति भारतबाट हिउँदको समयमा विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अहिले ऊर्जा व्यापारका कुरा उठिरहेको भए पनि मुलुकभित्रै माग व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त आन्तरिक उत्पादन हुन सकेको देखिँदैन। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरीकन ऊर्जामा आत्मनिर्भएर बन्न नसकिने अवस्था रहेको छ। सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सोही लक्ष्यलाई साथ दिने गरी विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा भए पनि ती आयोजना कहिले सकिन्छन् भन्नेमा केही बताउन सकिने अवस्था भने रहेको छैन। आन्तरिक ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्नका लागि प्राधिकरणले वर्षादमा बढी भएको बिजुली भारतलाई उपलब्ध गराउने र हिउँदमा आवश्यक पर्दा लिने रणनीति अर्थात् ‘इनर्जी बैंकिङ’को अवधारणा अघि सारेको छ। इनर्जी बैंकिङमा नेपाल र भारतबीच करिब करिब सहमति भइसकेको छ। यसै वर्ष पनि प्रसारणलाइनको अभावका कारण ४० मेगावाट बराबरको विद्युत् खेर गएको छ।
त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती प्राधिकरणका सामु रहेको छ। इन्धनको आयातको अवस्था र बिजुलीको समेत मात्रा जोडिएपछि व्यापार घाटाको मात्रा बढेको हो। हिउँदको समयमा बढी मात्रामा विद्युत् आयात हुँदा व्यापारघाटा समेत बढ्न गएको छ।