पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर ।
सर्वोच्च अदालतका कामुप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आफू रहेसम्म न्यायालयमा पूर्वाग्रह नराखी काम गर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि न्यायालयले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै काम गर्ने बताउँदै निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नसके बरु छाडेर जाने दृढता व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाल बार एसोसियसन भक्तपुर शाखाको आतिथ्यतामा आजबाट भक्तपुरमा शुरु भएको नेपाल बार एसोसियसनको ४५औं कार्यकारिणी परिषद् बैठक एवम् वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उहाँले आकाशै खस्ने अवस्था आए पनि न्याय गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो– ‘न्यायालयमा काम गर्ने सबै एक भएर काम गर्न सके कसैले हल्लाउन सक्दैन, स्वतन्त्र न्यायापालिका सबैका लागि आवश्यक छ यसलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’
उहाँले न्यायालयमा सबैले इमानदार भएर संविधान र कानुनी निष्ठा राखेर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा यसको संस्थागत संरक्षण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो।
कामु प्रधानन्यायाधीश मिश्रले नयाँ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले जवाफदेही र उत्तरदायी रूपमा सक्रिय बन्न कानुन व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो।अहिले न्याय क्षेत्रमा भ्रम सृजना गर्न खोजिएको बताउँदै कामुप्रधानन्यायाधीश मिश्रले संयमतापूर्वक काम गर्न नसके अप्रिय परिस्थिति सृजना हने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा पूर्वसभामूख सुवास नेम्वाङले नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई कानुन व्यवसायीले सूक्ष्म अध्ययन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्र्नुपर्ने औंल्याउनुभयो। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले न्याय परिषद्को विषयलाई संसदीय समितिमा ल्याउन नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। ढुंगानाले अहिले देशले जिउँदो र सशक्त प्रधानन्यायाधीशको खोजी गरिरहेको बताउँदै न्यायपालिका संकटमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
न्यायपालिकामा संस्थागत सुधारको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकामा अति दलीयकरणका कारण अजंगको हाती छिरेको बताउनुभयो। त्यो हातीलाई धपाउने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशको भएको बताउँदै पूर्वसभामुख ढुंगानाले दलको सीमा नछुट्टिदा न्यायालयमा समेत संकट उत्पन्न भएकाले यसमा संस्थागत सुधारको खाँचो रहेकोमा जोड दिनुभयो। संसदीय समितिले दल अनुकुल मान्छे खोजेको बताउँदै उहाँले संसदीय समितिलाई खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले संस्थालाई राम्रोसँग परिचालन गर्न इन्जिन राम्रो चाहिने भए पनि अहिले न्यायालयको इन्जिनमा बिचलन आएको बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले न्यायालय र नेपाल बारमा दलाली र बिचौलियाको चलखेल भएको प्रति गुनासो गर्नुभयो। कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष बाबुराजा जोशीले संसदीय सर्वोच्चता कि न्यायिक सर्वोच्चता भन्ने विवाद उत्पन्न भएको बताउँदै सरकारले न्यायालयको चीरहरण गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो। न्यायपरिषद्लाई पार्लियामेन्टभित्र ल्याउने दुष्प्रयास भइरहेको बताउँदै जोशीले यसतर्फ सबै कानुन व्यवसायी सचेत बन्नुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बारको भूमिका निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रमका सभापति नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले निष्पक्ष अदालतमाथि सरकारको छाँया पर्न लागेको भन्दै अदालतको सर्वोच्चतालाई कायम राख्न यसको छवि धमिल्याउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले न्यायालय र सरकार बीचको दूरी बढ्दै गएको टिप्पणी गर्दै सरकारले न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्ने र न्यायालयले सरकारलाई अटेर गर्ने प्रवृत्तिको थालनी हुन दिन नहुने बताएका थिए। शनिबारसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष, वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारी, सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कानुन व्यवसायी परिषद्का पार्षद, सबै बार इकाइका अध्यक्ष, केन्द्रीय कार्यकारिणी पार्षदलगायतको सहभागिता रहेको छ।