गाँजा रोपे सेवा सुविधा नपाइने

रोशन पराजुली, हेटौंडा
मकवानपुरका बिकट विशेषतः राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा लागुऔषध गाँजा, चरेस र अफिम खेती हुने गरेको छ ।यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले लामो समयदेखि लागुऔषध खेती बिस्थापनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेको पनि हो । तर, यो सफल भने हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय प्रशासनको आग्रह नसुन्दा नियन्त्रणका प्रयास व्यवहारिकरुपमा सफल हुन सकेको छैन ।

अवैध लागुऔषध गाँजा उत्पादनको हिसाबले देशमै अग्रणी जिल्लाका रुपमा रहेको मकवानपुरमा खेती बिस्थापन गर्न अब भने स्थानीय जनप्रतिनिधि नै कठोररुपमा अगाडि बढ्ने भएका छन् ।प्रहरीले प्रत्येक वर्ष गाउँमै गएर लागुऔषध फँडानी गर्ने गरे पनि अब स्थानीय तहलाई अगाडि बढाएर बिस्थापन गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको छ । यसमा जनप्रतिनिधिले प्रहरी तथा प्रशासनलाई सहयोगको वचन दिएका छन् । जिल्लाका दुई गाउँपालिकाले लागुऔषध खेती गर्नेलाई कुनै प्रकारको सेवासुविधा उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेर अगाडि बढेको छ ।

विशेष गरी लागुऔषध खेती हुने क्षेत्रका जनता भरियाका रुपमा परिचालन हुँदा प्रहरी फन्दामा परेको र लागुऔषध खेतीका कारण गाउँको परिचय नै फेर्न नसकिएपछि बाध्य भएर यस्तो कदम चाल्नुपरेको गाउँपालिका प्रमुखहरुले बताएका छन् । ‘गाँजा खेती गर्ने कृषकलाई वडा कार्यालय र गाउँपालिकाले कुनै पनि सिफारिस र सेवासुविधा उपलब्ध गराउने छैन,’ कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष टंक मोक्तानले भन्नुभयो, ‘गाँजा र अफिम खेती निरुत्साहित गरी पूर्णरुपमा बिस्थापित गर्न यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’

राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले गाउँबाट गाँजा र अफिम खेती बिस्थापित गरिने बताउनुभयो । ‘यस्तो खेती गर्नेलाई गाउँपालिकाले कुनै पनि सेवासुविधा उपलब्ध नगराउने नीति बनाएका छांै,’ उहाँले भन्नुभयो ।जिल्लाका पश्चिमी क्षेत्रका यी दुई गाउँपालिकामा गाँजा र अफिम उत्पादन अत्यधिक हुने गरेको छ । कैलाश र राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्षद्वय मोक्तान र मल्लले यस्तो खेती बिस्थापित गर्न प्रदेश र संघीय सरकारले पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

विगतमा लागुऔषध खेतीको विकल्प दिन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको बताउँदै उहाँहरुले स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय सरकारले यसका लागि बढी बजेट छुट्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।‘गाउँमा सडक, खानेपानी, शिक्षा र रोजगारीलगायत क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाए विस्तारै खेती घट्दै जान्छ । स्थानीय निकायसँग यस्ता कामका लागि पर्याप्त बजेट हुँदैन’, अध्यक्षद्वयले भन्नुभयो । गाउँपालिका, वडा कार्यालय र प्रहरी प्रशासनको दबाबले मात्र पूर्णरुपमा खेती बिस्थापित गर्न नसकिने र गाउँँमा मोटरबाटो पु¥याउन प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट छुट्टयाउनुपर्ने उहाँहरुको माग छ ।

‘मोटरबाटो पुगेपछि गाउँमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले बजार पाउँछन् । त्यसपछि गाँजा खेती स्वतः बिस्थापित हुन्छ,’ राक्सिराङ अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो, ‘विगतका वर्षभन्दा हाल गाँजा खेती घटेको छ ।’ यी दुई गाउँपालिकाका दुर्गम क्षेत्रमा मकैबारीभित्र गाँजाको ब्याड राख्ने गरिन्छ ।मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले आफनो गाउँपालिका गाँजा भारत निर्यात गर्ने नाकाको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बताउनुभयो । मकवानपुरसँगै मनहरी तथा लोथर क्षेत्र भएर धादिङ जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट समेत गाँजा ल्याउने लैजाने गरिएको छ ।

स्थानीय प्रशासनले संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनताका मकवानपुरमा विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी, निजी तथा स्थानीय निकायस“गको सहकार्यमा गा“जा प्रभावित गाविसहरुमा एक करोड रुपिया“ बराबरको बैकल्पिक प्याकेज लैजाने बताएको थियो ।हेटौंडामा आयोजित गा“जाखेती बिस्थापनका लागि सरोकारवालाबीचको छलफलले यस्तो प्याकेज तयार पारेको थियो । गा“जा प्रभावित आठ गाविसका लागि एक करोड रुपिया“बराबरको प्याकेज तयार भएको हो । सबै क्षेत्रले गा“जाको विकल्प बोकेर गा“जा प्रभावित क्षेत्रमा जाने प्रतिवद्धता जनाए । तीन वर्षे एकीकृत गुरुयोजना तयारीको प्रयास पनि भयो । जिल्लामा गा“जा खेती क्रमशःहट्दै विकल्प दिएपछि पूर्णरुपमा हट्ने प्रशासनको विश्वास थियो ।

प्रशासनले स्थानीय निकाय, विषयगत कार्यालय, निजी क्षेत्र आदिस“ग सहकार्य गर्ने नीति लिएको थियो । छलफलबाट प्रजिअ, स्थानीय विकास अधिकारी, साना किसान सहकारी अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था अध्यक्ष र जिल्ला विकास समिति सदस्य रहने गरी कार्यटोली पनि गठन गरिएको थियो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला कृषि कार्यालय प्रमुख, डिभिजन सहकारी कार्यालय प्रमुख, गा“जा प्रभावित किसान सम्मिलित अनुगमन टोली पनि गठन गरियोे । तर, जिल्लामा हालसम्म कसैले गा“जाको न विकल्प दिए न त प्याकेज नै ।गा“जा उत्पादन र कारोबारको ‘पकेट क्षेत्र’ का रुपमा चिनिएको मकवानपुरको नामटारका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र गाविसका अगुवा किसानले गा“जा खेती गाउ“बाट बिस्थापित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

गा“जा बोकेकोे आरोपमा नामटार गाविसका १४ वर्षीय किशोरदेखि ७७ वर्षीय वृद्धसमेत एकसय ५० जना मकवानपुर, चितवन, धादिङ र काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न जेलमा छन् । लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो काठमाडौंले नामटारमा गा“जा खेती र ओसारपसारविरुद्ध अभियान नै गरेको थियो । कार्यक्रममा गाउ“लेले गा“जा त्याग्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो काठमाडौंले मकवानपुरको गा“जा उत्पादन हुने नामटार, कालिकाटार र भार्ताका विद्यालय र समुदायमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

मकवानपुरको भीमफेदीमा रहेको क्षेत्रीय कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका कैदीबन्दीमध्ये अधिकांश लागुऔषध कारोबारमा सजाय भोग्नेहरु छन् । लागुऔषधको ट्रान्जिट प्वाइन्ट मानिने मकवानपुरका युवा लागुऔषध ओसारपसार मुद्धामा देशका विभिन्न क्षेत्रका कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका छन् ।

आर्थिक विपन्नता र बेरोजगारीका कारण बाध्य भएर लागुऔषध बोक्ने भरिया बन्दा जिल्लाका पश्चिमोत्तर तत्कालिन १२ गाविसका ३ सय ५० भन्दाबढी युवा जेलजीवन बिताउन बाध्य भएका हुन् । युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु सामान्य बन्दै गएको अवस्थामा युवाले जेलजीवन बिताइरह“दा गाउ“को विकास ओझेलमा परेको छ ।

यातानापीडित सरोकार केन्द्र (सिभिक्ट) नेपालले देशको नमूनालायक कारागार कार्यालय भीमफेदीमा एकसय जना कैदीबन्दीस“ग गरिएको मुद्धा र कैदीबन्दीको वर्गीकरणका आधारमा गरिएको अनुसन्धानबाट लागुऔषध कारोबारमा संलग्न रही सजाय भोग्दै आएका बढी देखिएका छन् ।गा“जा खेती हुने गा“उवस्तीसम्म सरकारले मोटर बाटो पु¥याए त्यहा“का किसानलाई डोका, डालो बनाउने र बाख्रापालनतर्फ आकर्षित गराउन सकिने सुझाव दलका नेताहरुले दिएका छन् । अवैध भनिएको गा“जा खेतीबाट समुदायको जीवनयापन भइरहेकाले अब खाद्यान्न तथा आयआर्जनमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने नेताहरुको सुझाव छ ।

आयुर्वेदमा उल्लेख भएको गा“जाको औषधीय महत्व पनि छ । तर, सीमा र मापदण्ड नाघेर सेवन गर्दा यसले लागुपदार्थको रुप लिन्छ । गा“जा एक प्रकारको वनस्पतिमा पर्छ । नेपालको तराईमा यसको खेती पनि गरिन्छ, तर लुकीछिपी । यसको पात र डा“ठबाट गा“जा बनाइन्छ । कतिपयले भाङको पातबाट पनि गाँजासरह पदार्थ बनाउने गर्दछन् ।