ठूला दलहरुले संवैधानिक निकायहरुलाई दलगत स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनाउँदै आएका छन् । दलहरुको राजनीतिक स्वार्थ गाँजिएकै कारण संविधानमा व्यवस्था भएका महत्वपूर्ण आयोगहरु लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छन् ।
सरकारले समयमै संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउँदा सरकारका कतिपय निर्णयहरु विवादास्पद बन्नुका साथै नीति निर्माणमा समेत असर पुगेको छ । निर्वाचनबाट स्पष्ट जनमत पाएको बेलामा समेत विभिन्न स्वार्थ तेस्र्याएर सरकार गठनमा महिनौं ढिलाइ गर्ने हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुले संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी चयनमा स्वार्थ खोज्नु कुनै अनौठो कुरा भने हैन । यो परिपाटीले निरन्तरता पाउँदा समग्र देश र जनताको आकांक्षालाई दीर्घकालीन असर पु¥याइरहेको हुन्छ । दलहरुको यस्तो क्रियाकलापले मुलुकको सुशासन र समृद्धिलाई पनि पछि धकेलिरहेको हुन्छ ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय विवादास्पद बन्यो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया मात्र हैन, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पनि प्रायः सधैँ विवादास्पद बनिरहेको छ । राजनीतिक दलहरुको दलीय स्वार्थ बाझिएको कारण न्यायालय सधैँ विवादित बनिरहेको छ ।
न्यायालयजस्तो स्वतन्त्र निकायमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुने यथार्थका कारण आमनागरिकमा स्वतन्त्रताका साथ न्यायसम्पादन हुनेमा आशंका उब्जेको छ । यति मात्र हैन, सर्वोच्च अदालतजस्तो संवैधानिक निकाय विगत ५ महिनादेखि नेतृत्वविहीन समेत बनेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्खास्ती र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएपछि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन भएको छ ।
आमसर्वसाधारणको नजरमा न्यायालय त्यसै पनि आलोचित छ । ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने बूढापाकाको भनाइ न्यायालयबाट हुने कार्यसम्पादनबाट चरितार्थ हुने भन्ने गुनासो आइरहेको बेला न्यायालयमाथिको राजनीतीकरणले यसलाई थप मलजल पुगेको आभास हुन्छ ।
संविधानको रक्षा गर्ने मात्र हैन, समग्र न्यायालयको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवाद लम्बिरहनु राम्रो होइन । न्यायालयमाथि राजनीतीकरण बढिरहेको बेला कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार यसोसिएसनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतलाई न्यायाधीशहरुले ट्रेड युनियनजस्तो संस्था बनाएको आरोपसमेत लगाइरहेका छन् ।
न्यायालयभित्र हुने अनियमितताबारे सञ्चारमाध्यमहरुले स्वतन्त्रपूर्वक समाचार बाहिर ल्याउने वातावरण नबनिरहेको बेला दलहरुको हस्तक्षेपले अझ अनियमिततातर्फ उन्मुख बनाइरहेको छ । अतः सर्वोच्च अदालतलगायत सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरी क्षमतावान् पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।