-बालकृष्ण मैनाली
सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई दुई तिहाइ बहुमतको सरकारसमेत गठन भैसकेको अवस्था छ । यस अवस्थामा तत्कालका लागि ठूला परिवर्तन सम्भव नभए पनि केही निश्चित आधारभूत परिवर्तनको वक्ररेखाचाहिँ कोरिन्थ्यो भन्ने आशा जनतामा थियो । यसलाई अतिशयोक्ति आशा भन्न किमार्थ सकिँदैन ।
हुन पनि शुरुवाती दिनहरुमा सरकारका केही इमानदार मन्त्रीहरुले केही इमानदारी प्रयास नगरेको पक्कै होइन, सरकारले चालेका केही कदमहरु निश्चित परिवर्तनको अनुभूतिका लागि नै थिए । सुशासन दिने सवालमा केही इमानदारी प्रयास भएकै हुन् ।
ती इमानदारी प्रयासहरुलाई जनताले सराहना गरेका पनि हुन् । तथापि देशको विडम्बना नै मान्नुपर्दछ– ती इमानदारी प्रयासलाई मूर्तरुप दिने सवालमा चाहिँ अकस्मात् खडेरी लाग्न पुग्यो । यो खडेरीले जनता विलखबन्दमा परेका छन् । निश्चित परिवर्तनका लागि चालेका कदममा लागेको खडेरीले कतै संघीयतालाई नै धरापमा पार्ने वा धराशायी बनाउने त होइन भन्ने चिन्ताले अब घर गर्न थालेको छ ।
यता केही दिनदेखि सरकारले अपनाउन खोजेको करको रणनीति अनि प्रदेश सरकारपिच्छे निर्धारण गर्न थालिएका करका मूल्य–मान्यता अनि स्थानीय निकाय नगरपालिका र गाउँपालिकासमेत जनताको आवश्यकता र चाहना विपरीत स्थानीय स्रोत परिचालनका नाउँमा जथाभावी करका दरहरु निर्धारण गर्दै असुलीतर्पm लागेका छन् । यसले सर्वसाधारण जनता, व्यवसायी र सरोकारवालाहरु सरकारसँग आक्रोशित देखिएका छन् ।
उठाइएको कर देश विकासमा खर्च भएको छ र देश विकासमै खर्च गरिन्छ भन्ने खालको झारा टराइ भाषणले मात्र करदाता उत्साही हुने समय अब घर्किसकेको छ । देशमा रहेको बेथिति, भ्रष्टाचार अनि एक वर्षमा ५० प्रतिशत पनि विकासको रकम खर्च गर्न नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकासको नाउँमा अर्र्बौंको चेक काटेर भुक्तान गर्ने परिपाटी मौलाएको देशमा कसरी करदाताहरु राज्य र सरकारको गुलियो भाषणप्रति आकर्षित हुन्छन् ?
करका विषयलाई लिएर नेकपाका अध्यक्षद्वयका आ–आफ्ना विरोधाभाषपूर्ण धारणा, टिप्पणीहरु सार्वजनिक हुन पुगेका छन् । नेकपाका एकजना अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीचाहिँ खोला तरेको कर लिएको होइन खोला तार्ने युवाहरुले पैसा लिएका हुन् भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्छन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड करको भारले संघीयता खतरामा परेको कुरा सार्वजनिक गर्छन् । यी कुराले करका विषयमा र राज्यले लगाउने कर प्रणालीमा दुई अध्यक्षको दुई विचारधारा रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
बेथितीका पहाडले थिचिरहेको मुलुकलाई सुशासनमार्पmत एउटा निश्चित दिशा प्रदान नगरुन्जेलसम्म करजस्तो प्रत्यक्ष जनता र व्यवसायीहरुसँग सरोकार राख्ने विषयमा यसरी हचुवाको भरमा जथाभावीरुपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनुहुँदैन । विगतमा देखिएका अव्यावहारिक करहरुलाई हटाई वैज्ञानिकरुपमा करको नीतिलाई पुनरवलोकन गरी उठेको करबाट करदातालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने खालका कार्यक्रमहरुको शुरुवाती नभएसम्म राज्यद्वारा उठाइने यस्ता किसिमका करमा करदाताको विरोध नै देखिन्छ, समर्थन होइन । राज्यको दायित्व भनेको करदातालाई कर तिर्न जाऊँ–जाऊँ नै बनाउनुपर्दछ न कि विद्रोही । करदातालाई यदि मैले कर तिरिन भने राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्न जान्छ भन्ने भावनालाई सरकारले जागृत गराउनै पर्दछ ।
राज्यले जनताबाट उठाउने करका सम्बन्धमा राज्यबाट उठाइएको कर के–कस्तो प्रयोजनमा कसरी खर्च गरिएको छ भन्ने कुरालाई सुसूचित गराउनै पर्दछ र त्यसबाट करदाताले प्रत्यक्ष लाभ लिएको अनुभूति हुनुपर्दछ । सामान्यतः उठाइएको कर देश विकासमा खर्च भएको छ र देश विकासमै खर्च गरिन्छ भन्ने खालको झारा टराइ भाषणले मात्र करदाता उत्साही हुने समय अब घर्किसकेको छ । देशमा रहेको बेथिति, भ्रष्टाचार अनि एक वर्षमा ५० प्रतिशत पनि विकासको रकम खर्च गर्न नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकासको नाउँमा अर्र्बौंको चेक काटेर भुक्तान गर्ने परिपाटी मौलाएको देशमा कसरी करदाताहरु राज्य र सरकारको गुलियो भाषणप्रति आकर्षित हुन्छन् ?
राज्य करदाताप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने कुरा एउटा उदाहरणबाट हेरौं । राज्यले एउटा घरवालाबाट तीन किसिमको कर लिन्छ र लिइरहेकै छ । पहिलो, त्यो घर रहेको जग्गाको मालपोतमार्पmत कर लिन्छ । दोस्रो, सोही घर–जग्गाको घरजग्गा कर भनी कर असुल्छ । तेस्रो, सोही घरमा भाडामा राखेबापत घरभाडा कर भनी कर असुल्छ । याहाँनिर के प्रश्न उठछ भने, यसरी एउटा घरजग्गाबाट तीन प्रकारका कर उठाउने सरकारले घरधनी र त्यो घरमा बस्ने भाडावालालाई के सुविधा प्रदान ग¥यो त ?
यसको खोजबिन गर्ने हो भने हातमा लाग्यो शून्यदेखि बाहेक अन्य केही पाइँदैन । त्यति मात्र होइन, एउटा घरधनीले आफ्नो घरजग्गाबाट तीन किसिमको कर तिर्दा पनि घरधनीलाई आवश्यक परेका बेलामा सोही घरको चार किल्ला मात्र सिफारिसको लागि स्थानीय निकायमा जादाँ उक्त सिफारिस प्रदान गरेबापतको दस्तुरसमेत लिइदिन्छ भने के सरकार करदाताप्रति अनुगृहित छ भन्न मिल्छ ? यस प्रश्नलाई अतिरञ्जित खालको प्रश्न हो भन्न मिल्दै मिल्दैन ।
राज्यले सुशासन र अनुभूतिमूलकको सेवा–सुविधा प्रदान गर्नेबित्तिकै राज्यलाई तिनुपर्ने कर तिर्न करदाताहरुले आनाकानी गर्दै गर्दैनन् । यसर्थ अब सरकारले जनताबाट उठाइने करलाई हे जनता जर्नादन तपाईंले तिर्नुभएको करलाई यो–यो ठाउँमा यति–यति प्रतिशतका दरले खर्च गरिन्छ भनी सार्वजनिक गर्नै पर्छ । तलब, सेवा–सुविधा अनि करदातालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने कार्यमा यति–यति प्रतिशत खर्च गरिनेछ भनेर सार्वजनिक गर्नै पर्दछ । त्यसैका आधारमा मात्र जनप्रतिनिधिले आफ्नो तलब, सेवा–सुविधामा खर्च गर्ने वातावरण मिलाइनुपर्दछ । प्रत्येक तीन महिनामा आम्दानी–खर्च सर्वसाधारण जनता र करदाताले बुझ्ने भाषामा सार्वजनिक गर्नै पर्छ ।
सार्वजनिक गरिएको आम्दानी–खर्चमा करदाताले प्रश्न गर्न पनि पाउनुपर्दछ । जनता वा करदाताबाट उठाइएका जिज्ञासाहरुलाई विनाहिचकिचाहट सरकारले चित्त बुझदोरुपमा उत्तर दिने प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिनुपर्छ । यस मेसोमा कहीँ–कतै बदमासी देखिए वा भेटिए दोषीलाई तुरुन्त कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनुपर्छ । त्यसो भएमा केही प्रतिशतको कर वृद्धिमा जनताले अर्घेल्याइँ गर्ने छैनन् ।
वर्तमान करसम्बन्धमा अर्को उदाहरण प्रस्तुत गर्न उपयुक्त हुनेछ । भीमेश्वर नगरपालिकाको कार्यालय, दोलखाले गाउँपालिकाको हैसियतले गतवर्ष ६ विभिन्न कित्ताका जग्गाहरुमा जम्मा रु. १५०।– मात्र कर निर्धारण गरी असुलेको थियो । अहिले आएर उक्त गाउँपालिका नगरपालिकामा परिणत भएपछि सोही कित्ताहरुको जग्गामा रु. ३,८५०।– असुलेको रसिदको प्रतिलिपिसहित छापा सञ्चारमा प्रकाशित भएको छ । यहाँनेर प्रश्न के उठ्छ भने, एक वर्षअगाडि रु. १५०।– मात्र कर तिरे पुग्ने जग्गा अहिले संघीयताको कारणले नगरपालिकामा रुपान्तरण हुनासाथ त्यहाँ के–कस्तो बिजुली चम्केजस्तै विकास भयो वा तत्कालै करदाताहरुलाई के सुविधा प्रदान गरियो र तेब्बर कर बढाउँदा पनि ५ सय पनि नपुग्ने अवस्थामा कुन वैज्ञानिक अधारबाट रु. ३,८५०।– कर निर्धारण गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनै पर्छ ।
अन्यथा सरकारले यसबारेमा ‘तोकेको कर तिरे तिर नतिरे नतिर, नतिरेको अवस्थामा राज्यले दिने सुविधा दिन्नौं’ भनेर अड्डी कस्न थाल्यो भने सरकारका यस्ता कार्यलाई संघीयता टिकाउने शुभसंकेतको रुपमा लिन सकिँदैन । यस्ता किसिमका नीति र कार्यले संघीयतालाई धराशायी बनाउँदै लाने कुरामा कतै विमति छैन ।
करसम्बन्धमा सार्वजनिक भैरहेका समाचारहरुलाई दृष्टिगत गर्दा सरकारले देश संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् करको सम्बन्धमा खासै केही अध्ययन नै नगरी, करदातालाई आश्वस्त पार्ने कुनै योजनाविना नै जथभावीरुपमा कर निर्धारण गर्ने कार्यमा संलग्न हुन पुग्यो । जुन विषय अहिले सर्वाधिक आलोच्यको विषय बन्न पुगेको छ । हालै छापा सञ्चारमा प्रवाहित भएका करसम्बन्धी समाचारमा सत्यता रहेकै हो भने यसले संघीयतालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने पक्का छ ।
खोला तर्दा पनि कर, मान्छे जीवित भएको प्रमाणपत्र लिन पनि कर, साग बजार पु¥याउन जाने किसानसँग पनि कर, माछा मार्न पनि कर, गरिब भएको प्रमाणपत्र लिन पनि कर, मकै पोलेर गुजारा गर्नेलाई देखि लिएर भैंसी बेच्ने र हाँस, कुखुरा, परेवासमेतमा कर लगाउने हचुवापूर्ण निर्णयले सरकारले गर्न खोजेको राम्रो काम पनि ओझेलमा पर्न गएको छ । हो, कुनै व्यवसाय अपनाउँदा वा कुनै माध्यमबाट आम्दानी गर्दा त्यसबाट आर्जित नाफामध्ये केही रकम करको रुपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्दछ ।
त्यो असल नागरिकको दायित्व पनि हो तर यसबारेमा कुनै पूर्वाधार नै खडा नगरी, राज्यका जनतालाई कुनै सेवा–सुविधा प्रदान नै नगरी एक्कासी करको दर धान्नै नसक्ने गरी वृद्धि गर्दै असुल्न खोज्नु जिम्मेवार सरकारको दायित्वभित्र पर्दै पर्दैन ।
यदि सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरुलाई करको दायरामा ल्याउने नै हो भने स्थानीय स्तरबाटै सक्दो विभिन्न सेवाहरु घर–घरमै उपलब्ध गराइनुपर्दछ । स्थानीय निकाय यस मामिलामा पछि पर्नुहुँदैन । जनताले जुन बेला स्थानीय निकायको आवश्यकता देखेर आउँछ, त्यति बेला त्यसको ढाड सेक्ने हो भनेर स्थानीय निकायले मौनव्रत धारण गर्ने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पनि यस विषयमा चोचोमोचो मिलाई ताली पड्काएर बस्ने हो भने जनता स्वाभाविकरुपमा विद्रोहमा उत्रिन्छन् ।
स्थानीय निकाय करमा मनपरि अभिवृद्धि गरेर कर असुल गर्नतिर लाग्नुभन्दा जनतालाई जे राहत पु¥याउन सकिन्छ त्यतातिर लाग्नु श्रेयष्कर ठानिनेछ । जबरजस्ती थोपरिएको करबाट आफ्नो सेवा–सुविधा वृद्धि गर्नतिरै जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु तल्लीन रहने हो भने कुनै पनि बेला जनता विद्रोहमा उत्रिन्छन् ।
राणाशासन अनि पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध समेत उत्रिने जनता र बहुदलीय व्यवस्थाविरुद्ध पनि जेहाद छेड्न सक्ने जनता संघीयताविरुद्ध उत्रिँदैनन् भनेर जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्दै जाने हो भने त्यसको परिणति वर्तमान दलीय नेतृत्वले भोग्नै पर्ने हुन्छ । यथार्थ धरातलमा रहेर वास्तविक समस्याको ध्यानाकर्षण गराउँदा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा घेराबन्दी ग¥यो भन्दै आफ्नो गलत निर्णय तथा क्रियाकलापलाई लाद्ने प्रयास नगर्दा बुद्धिमानी ठहरिनेछ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)