आवासविहीनले आवास पाउने, दुरुपयोग गरे कैद र जरिवाना

गंगा बराल, काठमाडौं
सरकारले कतै पनि जग्गा तथा आवास नभएका व्यक्तिलाई आवास उपलव्ध गराउने भएको छ । तर त्यसरी पाएको आवास दुरुपयोग गरेमा कैद एवम् जरिवानाको सजाय हुनेछ । कैद र जरिवानाको बारेमा थप उल्लेख भने भएको छैन ।

यससम्वन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भई संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ । शहरीमन्त्री इस्तियाक अहम्मद राईले संसद्मा ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यो विधेयकमा संशोधनको सूचना दिनका लागि प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई शुक्रबारसम्मको समय दिइएको छ ।

गत सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सामान्य छलफल भइसकेकाले संशोधनको सूचना मागिएको छ । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कानूनबमोजिम कुनै नागरिकलाई निजको आवासबाट हटाउन सकिने र त्यसरी हटाउँदा पुनर्वासको व्यवस्था गरिनुपर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलव्ध स्रोत साधनको आधारमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी आवास सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा ३७ मा ‘आवासको हक’ सम्वन्धी व्यवस्था छ । यो धाराको उपदफा १ मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ ।’ यस्तै उपधारा २ मा ‘कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन ।’ विधेयकमा यसरी हटाउँदा निजलाई सूचना दिनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, बालबालिका, अशक्त व्यक्ति, गर्भवती महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । नागरिकलाई आवासस्थलमा रहेका स्रोत साधनहरुको उपयोगमा परिचयपत्र दिने व्यवस्था स्थानीय तहमार्फत गरिने र सोको जानकारी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई पनि गराउनुपर्ने छ । नेपाल सरकार तथा प्रादेशिक सरकारले सम्वन्धित कार्यक्रमका लागि लाग्ने बजेट, जनशक्ति तथा अन्य प्राविधिक सहायता दिईस्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न बढी व्यावहारिक हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

आवास सुविधा प्राप्त गर्न पहिचान भएको व्यक्ति तथा परिवारले आवास सुविधा प्राप्त गर्नुअघि देशको कुनै भूभागमा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा, आवास वा दुवै नभएको हुनुपर्दछ । यस्तै आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको स्वः घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । एकपटक आवासको सुविधा उपलव्ध गराइएको व्यक्ति तथा परिवारलाई विपद् परी नष्ट भएको अवस्थामा बाहेक पुनः त्यस्तो सुविधा उपलव्ध गराइने छैन ।

राष्ट्रसेवक, सेवानिवृत्त वा पदमुक्त भएको स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी, निजी क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गरेको वा अन्य आर्थिक उपार्जनमा संलग्न रहेको, विदेशी मुलुकमा स्थायी रुपमा बसोबास गरिरहेको, आवासीय प्रयोजनको लागि कसैको घरजग्गा वा अपार्टमेन्ट बहालमा लिइबसेकाले पनि आवास सुविधा पाउँदैन । यति मात्रै होइन अन्य प्रावधानमा पनि यो सुविधा नपाउने उल्लेख छ ।

आवश्यक सेवासुविधा दुर्गम र बिकट क्षेत्रमा पु¥याउन नसक्ने भएमा एकीकृत बस्ती बिकासको अवधारणाअनुसार सुविधायुक्त स्थानमा सार्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । झुट्टा विवरण पेश गरी आवास सुविधा लिएमा, आवास सुविधाको दुरुपयोग गरेमा वा आवासलाई आवासबाहेकको अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा कैद तथा जरिवानाको सजायको व्यवस्था छ । जानीजानी झुटो विवरण संकलन गरेमा वा सिफारिस गरेमा पनि कैद तथा जरिवानाको सजायको व्यवस्था छ ।

आवासको मर्मत सम्भार उपभोक्ता आफैंले गर्नुपर्ने र यहाँ जडित विद्युत्, खानेपानीलगायतको सुविधाको शुल्क आफैं तिर्नुपर्नेछ । आवास प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले आफ्नो आर्थिक क्षमता बृद्धि भएको वा अन्य कारणले आवास फिर्ता गर्न चाहेमा फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार तथा प्रादेशिक सरकारले सम्वन्धित कार्यक्रमका लागि लाग्ने बजेट, जनशक्ति तथा अन्य प्राविधिक सहायता प्रदान गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।