गंगा बराल, काठमाडौं
नेपालमै पहिलोपटक अपराधपीडितले राहत वा क्षतिपूर्ति पाउने कानून ल्याउन लागिएको छ । उक्त राहत वा क्षतिपूर्ति अपराधकर्ममा संलग्नबाट भराइनेछ । कसूरदार वा अभियुक्तले तिर्न नसक्ने प्रमाणित भई पीडितले तत्काल क्षतिपूर्ति वा राहत रकम नपाउने भएमा पीडित कोषले व्यहोर्नेछ ।
कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालद्वारा गत बिहीबार राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएर सोमबार छलफल भएको अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । उक्त विधेयक पारित भएमा यस्तो कानून ल्याउनेमा नेपाल निकै अगाडि हुनेछ । उक्त विधेयक पारित भएपछि बन्ने ‘अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५’ मा पीडित कोषको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसार पीडित कोष भनेको प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको पीडित राहत कोष हो ।
संविधानको धारा २१ मा ‘अपराध पीडितको हक’ को व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसैको उपधारा (१) मा भनिएको छ– ‘अपराधपीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ ।’ उपधारा (२) मा ‘अपराधपीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ’ लेखिएको छ ।
अभियुक्तले क्षतिपूर्ति पनि तिर्नुपर्ने, तिर्न नसके पीडित कोषले व्यहोर्ने
संविधानको भाग ३ मा ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको प्रावधान राखिएको छ ।
संविधान बनेको ३ वर्षभित्रमा कानूनलाई कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने भएकाले मौलिक हकलाई पनि आगामी असोज २ गने राति १२ बजेसम्म कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने सरकारको दायित्व रहेको छ ।
केही मौलिक हकसम्बन्धी कानून पहिले नै बनिसकेकाले थोरैमात्र बनाउनुपर्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विनोदकुमार भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले समयसीमासम्म काम सक्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।
नेपाल पक्ष बनेका संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००० तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००३ मा अपराध पीडितको हकको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने दायित्व पक्ष राष्ट्रको हुने उल्लेख छ । विधेयकको दफा ८ मा रहेको ‘अभियोजनसम्बन्धी सूचनाको अधिकार’ मा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भएमा यसको आधार र कारण पीडितले मागेमा त्यसको सूचना यथाशीघ्र दिनुपर्नेछ ।
दफा (९) मा ‘न्यायिक कारबाहीसम्बन्धी सूचनाको अधिकार’ मा अभियुक्त पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने भएमा, थुनामा बस्नु नपर्ने भएमा वा थुनाबाट छुट्नुपर्ने भएमा, अदालतमा सुनुवाइको मिति, स्थान र समय पीडितले माग गरेमा पनि त्यसको सूचना यथाशीघ्र दिनुपर्नेछ ।
अदालतले कसूरको सुनुवाइको सिलसिलामा अभियुक्त, अभियुक्त सम्बद्ध व्यक्ति र अभियुक्तका साक्षीबाट पृथक् रहने गरी पीडितको नाममा छुट्टै कक्ष उपलब्ध गराउन सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो सम्भव र व्यावहारिक नभएमा पीडितको सुरक्षा र हितका निमित्त पीडित र अभियुक्तलाई अलग–अलग रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । दफा १६ मा यो व्यवस्था गरिएको छ ।
कसूर स्थापित भएको तर कसूरदार कायम हुन नसकेको अवस्थामा पनि अदालतले कोषबाट क्षतिपूर्तिस्वरुप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने व्यवस्था छ । पीडकको उमेर, मानसिक अस्वस्थता, कूटनीतिक उन्मुक्ति र अन्य कुनै कारणले आपराधिक दायित्व बहन गर्न नपर्ने व्यक्तिबाट कुनै कसूर भएमा पनि कोषबाट मुनासिव रकम दिइनेछ ।
यस्तै कसूरसम्बन्धी छलफल गर्दा विवाद समाधानमा सघाउ पुग्ने भएमा अदालतले पीडित र पीडकलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउन सक्ने छ । अदालतको आदेश वा निर्णयविरुद्ध चित्त नबुझेमा त्यस्तो आदेश वा निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन दिने अधिकार पनि सुरक्षित रहेको छ ।
अनुसन्धानको सिलसिलामा वा प्रमाणका लागि नियन्त्रणमा लिएको पीडितको सम्पत्ति अनुसन्धान कार्य सकिएपछि पीडितलाई यथाशीघ्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ तर त्यस्तो सम्पत्तिलाई प्रमाणको लागि अदालतसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भएमा वा सम्पत्तिको भोगको विषयमा विवाद भएमा विवाद टुंगो लाग्नुअघि सम्पत्ति फिर्ता गरिहाल्नुपर्दैन ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाका सञ्चारविज्ञ अशोक पौडेलले उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘आवश्यकताअनुसार जुनसुकै सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्ने भएकाले पहिले प्रतिनिधिसभामा गएर राष्ट्रियसभामा आउनुपर्छ भन्ने छैन ।’
उक्त विधेयकमाथिको छलफल बैठकमा सांसदहरु रामनारायण बिडारी, राधेश्याम अधिकारी, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्तले बोल्नुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद पन्तले कुनै पनि नियम प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेसम्म बनाउनुको मात्र अर्थ नरहने भएकाले सरकारलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
उहाँले क्षतिपूर्तिबापत दिइने रकम वा अन्य व्यवस्था अझै पनि नाममात्रको भएको भन्दै बालबालिका बलात्कार गर्ने र अपांगत भएकामाथि बलात्कार र अन्य कसूर गर्नेलाई दोब्बर जरिवाना र दोब्बर नै क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
नेकपा सांसद बिडारीले नेपालमा पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था शुरु गरिएको बताउनुभयो । ‘विश्वका धेरै मुलुकमा छैन, हामीले शुरु गरेका छौं, यो राम्रो पाटो हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अपराधीलाई कारबाही र सजाय दिएर मात्र न्याय भएको परिकल्पना गर्न सकिँदैन त्यसका लागि पीडितले पनि क्षतिपूर्ति पाएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो विधेयक आएको हो ।’