मुद्दा पेचिला, संयन्त्र फितला

टीका बन्धन, काठमाडौं
वातावरणीय मुद्दा फराकिलो बन्दै गइरहेका बेला सरकारी संयन्त्र भने ज्यादै फितलो छ, यस विषयका सरकारी जनशक्ति पर्याप्त छैनन् । पर्याप्त विज्ञ नहुँदा वातावरणीय अनुगमन समेत प्रभावित बन्ने गरेको छ ।

अनुगमनका लागि वातावरण विभाग मातहत हाल १६ जना मात्रै वातावरण निरीक्षक छन्, यो सीमित जनशक्ति काठमाडौं उपत्यकासहित अन्यत्र खटिनुपर्ने बाध्यता छ । हावा, पानी, माटो, ध्वनी, विभिन्न किसिमका यन्त्र÷उपकरण वातावरणीय मापदण्डअनुसार सञ्चालन तथा कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन र प्रतिवेदन तयार गर्न निरीक्षक खटिन्छन् ।

यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन समेत यस्ता निरीक्षक गर्दै आएका छन् । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ८ ले वातावरण निरीक्षक पदको व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनले प्रदुषण अनुगमन÷नियन्त्रणको जिम्मा निरीक्षकलाई तोकेको छ ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मुलुकभर १ सय ४० उद्योग कलकारखानाको अनुगमन गरेको थियो भने ७० स्थानको ईआईए र आईई अनुगमन गरेको तथ्यांक छ । ‘एक वर्षको अनुगमन ज्यादै थोरै भएन र’ भन्ने जिज्ञासामा विभागका निर्वतमान महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडीले भन्नुभयो–‘जनशक्तिको हिसाबले यो त ठूलो उपलब्धी हो, लक्ष्य १ सय ५०को थियो, हामी लक्ष्यकै हाराहारीमा पुग्यौ ।’ निरीक्षकको संख्या नबढाएसम्म अनुगमन प्रभावकारी नहुने दवाडीसहित विभागका अन्य अधिकारी बताउँछन् ।

ईआईए र आईईमा धेरै जनशक्ति खट्नुपर्ने भएकाले छुट्टै ‘वातावरण परिषद्’ स्थापना गर्नुपर्ने बहस समेत हुन थालेको छ । ५ वर्षअघि राप तृतिय श्रेणीमा निरीक्षक पदको व्यवस्था गर्दै आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी कर्मचारी नियुक्ती गरिएको थियो । २०७० मा ८, २०७१ मा ९ र २०७२ मा २ जना निरीक्षक नियुक्ती भएका छन् भने त्यसयता सो पदमा नयाँ दरबन्दी माग गरिएको छैन । १६ जना विभाग र अन्य सडक विभाग, विद्युत विकास विभाग र एक जना जल तथा सिँचाई विभागमा कार्यरत छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, यातायात मन्त्रालयसहित लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा एक÷एकजना निरीक्षकको पद सिर्जना गरिए पनि पूर्ति हुनसकेको छैन । स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता भएका वातावरण इन्जिनियर, वातावरण व्यवस्थापन र वातावरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेकाहरुले सो पदमा आवेदन दिन सक्छन् । तर यसरी नियुक्त हुने कर्मचारी बढुवा हुने प्रावधान भने छैन ।

वातावरणका विविध विषयको अनुगमनमा खटिने कर्मचारीको खाँचो बढिरहेका बेला विद्यमान संख्या ज्यादै न्यून हुनु दुःखद भएको विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले बताउनुभयो । वातावरणका हरेक विषयबारेका छुटाछुट्टै विज्ञको खाँचो औल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘वातावरण निरीक्षकको संख्या उपत्यका बाहिर पनि बढाउन ढिलो भइसकेको छ, यस्ता कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न बढुवा हुने प्रावधान खुला गरिनुपर्छ ।’

केही महिना अघि ‘एक प्रदेश एक निरीक्षक’को आवश्यकता औल्याउँदै प्रदेशका हरेक मन्त्रालय र वातावरण शाखामा एक÷एक जना यस्ता अधिकारीको व्यवस्था तोकिए पनि पदपूर्ति हुनसकेको छैन ।

संघिय वातावरण संरक्षण ऐन मस्यौदाका क्रममा रहेकाले सो ऐन टुङ्गो नलागेसम्म नयाँ पदपूर्ति हुने संभावना नरहेको जानकारहरु बताउँछन् । स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति लोकसेवाको केन्द्र अथवा प्रदेश तहले परिपूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था प्रष्ट हुन नसक्दा नियुक्ती प्रकृया अझै लम्बिन सक्ने विभागका वातावरण निरीक्षक भूपेन्द्र शर्माले बताउनुभयो ।

सरकारी सेवा भए पनि बढुवा हुने प्रावधान नहुँदा र सीमित कोटामा मात्रै आवेदन खुला गर्दा यो पदमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण उत्साहपूर्ण नहुने उहाँको ठहर छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास निर्माणका गतिविधि बढिरहेको अवस्थामा हरेक स्थानीय तहमा वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्ने वातावरणविद् नवराज पोखरेलले जोड दिनुभयो । ‘दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि विकास र पूर्वाधार अपरिहार्य हुन्छ, त्यसका लागि विषय बुझेका जनशक्ति परिचालन नभएसम्म लक्ष्यमा पुग्न समस्या हुन्छ’–उहाँले भन्नुभयो ।