३ नम्बर प्रदेश सरकारः अधिकार, कर्मचारी र स्रोत माग्दै बित्यो ६ महिना



हेटौंडा,(नेस) ।

विकास र समृद्धिको नारा दिने प्रदेशका मन्त्रीहरु गोष्ठी र सेमिनारमै रमाएका छन् । जबकि, सरकार गठन भएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि प्रदेश–३ सरकारले नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्तावसमेत संसद्मा लैजान सकेको छैन ।

सत्तापक्षकै सांसद्को विवादले राजधानीको विषयमात्र होइन, ३ नम्बर प्रदेश सरकार जनचाहनाबमोजिम विकास निर्माण र समृद्धिका योजनातर्फ अगाडि बढ्न सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारसँग अधिकार, कर्मचारी र स्रोत माग गर्दैमा प्रदेश सरकारको ६ महिना पूरा भएको छ ।

केवल १४ वटा कानुन पारित  

कार्यक्रम र बजेट ल्याएकोमा नै सरकारले उपलब्धि ठानेको छ । पूर्ण बहुमत पाएको सरकारले यी तीन वटा कार्यबाहेक विकास निर्माण कार्य गर्न नसकेको सर्वसाधारणको भनाइ छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका अनुसार सरकार कानुन बनाउन नै व्यस्त छ । कानुन जटिल र यसको निर्माण संवेदनशील कार्य भएका कारण सरकारले यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको जम्कट्टेलले बताउनुभयो ।

कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा नै तीन महिना भन्दा बढी खर्चिएको प्रदेश सरकारले हालसम्म आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पाएको छैन । स्रोतका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने कारण जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।

बाटो निर्माण नगरी अघि हिँड्न नसकिएजस्तै सरकार पनि कानुन निर्माण नगर्दासम्म अघि बढ्न नसक्ने भएका कारण अन्य काम कारबाही भन्दा पनि कानुन निर्माणमा नै लागिपरेको पौडेलले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

‘वर्तमान सरकारले देशमा व्यापक परिवर्तन गरेरै छाड्ने छ, यो हाम्रो संकल्प हो, यसलाई पूरा गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

यही अवधिमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद्हरुको सुविधासम्बन्धि विधेयक भने प्रदेशसभाले पारित गरेको छ, जसअनुसार प्रदेशसभाका एक सय १० जना सांसद्ले नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव पाउनेछन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई भन्दा आफूलाई केन्द्रमा राखेर सेवासुविधा लिँदै आएको गुनासो बढिरहेको बेला मुलुकले नै हेरिरहेको प्रदेश–३ लाई ३ करोडको व्ययभार थपिएको छ । प्रदेशसभाका सदस्यलाई नायब सुब्बा (नासु) तहको स्वकीय सचिव रहने प्रावधानसहितको पारिश्रमिक तथा सुविधा विधेयक पारित भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

प्रतिवेदनसहित विधेयक पास भएपछि सोमा उल्लेख भएका सेवासुविधा शपथग्रहण गरेको मितिबाट लागु हुने भएको छ । प्रदेश मामिला समितिले असार ४ गते निर्णय गरेर सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई शाखा अधिकृत तहको स्वकीय सचिव र सबै पदाधिकारीलाई गाडी र इन्धन सुविधा दिने प्रावधानसहित प्रतिवेदन सभामुखलाई दिएको थियो ।

‘प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको छ ।

मर्यादाक्रम नटुंगिकन सबै सांसद्लाई अधिकृत तहको स्वकीय सचिव दिने कुरामा सरकार सकारात्मक नभएका कारण पुनःछलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । यसअघि अधिकृत तहको प्रस्ताव गरेर प्रतिवेदन बने पनि सरकार सकारात्मक नभएपछि पुनःसमितिमा पठाइएको प्रतिवेदन संशोधन भएर पेस भएपछि प्रदेशसभाबाट पारित भएको हो ।

आफ्नै सेवासुविधा बढाउनेबाहेक निर्वाचित भएकाहरुले चुनाबमा गरेका प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय हेटौंडाका शिक्षक गणेश हुमागाईंले गुनासो गर्नुभयो । प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफूहरुले विकासको खासै अनुभूति गर्न नपाएकोमा हुमागार्इंको असन्तुष्टि छ ।

१ सय १९ वटा स्थानीय निकायले कायम गरेको करको विवरण भने प्रदेश सरकारले मागेको छ । विवरण आएपछि त्यसमा छानबिन हुने भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले अनधिकृतरुपमा कर बढाएको पाइए उसले प्राप्त गर्ने कुनै पनि सुविधा नपाउने चेतावनी दिनुभएको छ ।

स्थानीय निकायमा लगाइएको करका विषयमा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफूमातहत स्थानीय सरकारलाई करको विवरण उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको हो । करका विषयमा स्थानीय सरकारले आफूखुसी जनतालाई असर पर्ने गरी कर निर्धारण गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि मन्त्रालयले वाध्य भएर पत्र लेखेको हो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकारमा स्थानीय सरकारले कर लगाउन र उठाउन पाउने क्षेत्र तथा शीर्षकमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्वायत्त कर लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा भएका विवरण मागेको हो ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय अभाव छ । प्रदेशका महत्वपूर्ण विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षको विवाद त छँदैछ, सुरुका केही समय नेकपाबीचकै मतभेदले सरकारले गति लिन नसकेको हो ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको विषयमा विवाद सुरु भइसके पनि समाधानका लागि संविधानले तोकेको संरचनालाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । बरु, संविधानले व्यवस्था गरेको संरचनाबाहिर गएर सचिवस्तरीय कार्यदल वा समिति बनाउन थालिएको छ ।

संविधान लागु भएको तीन वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि राजस्व बितरण, राजस्व र करलगायत विषयमा सुझाव र सिफारिस दिन परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोग बन्न सकेको छैन । तीन तहका सरकारमा हुने विवाद समाधानका लागि संविधानमै व्यवस्था गरिएको अन्तरप्रदेश बैठक शून्य छ ।

जनशक्ति अभाव छ, संस्थाहरु पनि बनिसकेका छैनन् । केन्द्रीय तहका संस्थाहरु पनि सरकारले विश्वास नगरेको अवस्था छ । ५ वर्षसम्म मुलुकमा स्थायित्व कायम होला भन्ने आशा थियो । तर, हाल अवस्था ठीक विपरित छ ।

तीन÷तीन महिना, ६÷६ महिनामा कर्मचारी फेर्ने काम भइरहेको छ । आफ्ना नजिकका मानिसलाई ‘कोर’ ठाउँमा राख्ने र फरक विचारधाराकालाई पन्छाउने काम व्यापकरुपमा भइरहेको प्रदेशसभा प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको आरोप छ ।

‘यसबाट स्थायित्वको कुनै लक्षण देखिँदैन । संस्थागत सवलीकरण र आर्थिक क्षमता निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट पहल भएको देखिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्