नेपालमा गणतन्त्र आएको धेरै समय भइसकेको छ तर जनताले अनुभव गर्ने गरी गणतन्त्र आएको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्दा, अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर बिरामीलाई अलपत्र छाड्नुपरेको खबर हालसालै सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भयो । मोटरसाइकल दुर्घटनामा बीएन्डसी अस्पतालमा उपचारार्थ इलामका ३३ वर्षीय अरुण तामाङका परिवारले अस्पतालले १६ लाख रुपियाँ बिल तिर्न दबाब दिएपछि बिरामी नै छाड्नुपरेको विदारक खबरले नेपालको स्वास्थ्य सेवा गरिब तथा सर्वसाधारणको पहुँचमा नरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
इलामका तामाङ एक पात्र हुन, उपचार गराउन नसकेका सयौँँ विपन्न छन् । अस्पतालको शैयामा छटपटाइरहेका बिरामीका परिवारले घरखेत बेचेर पैसा जुटाउनुपर्ने नियति छ । गरिब जनताले उपचार नै नपाएर मर्नुपर्ने, अस्पतालको मुखै नदेखी मर्नुपर्ने, उपचार खर्चको अभावमा अस्पतालको छतबाट हाम फालेर मर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
तर, गरिबको वकालत गर्ने नेकपाको सरकारले आफ्ना नेता, कार्यकर्ता, आसेपासे र आफन्तलाई भने ‘आर्थिक सहायता’ बाँडेर राष्ट्रदोहन गरिरहेको छ । जनताको करबाट संकलित सरकारी ढुकुटीबाट जथाभावी रकम वितरण गर्ने प्रवृत्तिविरूद्ध चौतर्फीरुपमा प्रश्न उठे पनि नेता, कार्यकर्ता पोस्ने शृखला रोकिएको छैन । एकातर्फ गरिब जनताले उपचार गराउन नसकेर मर्नुपर्ने र अर्कोतिर राज्यको ढुकुटी उपचार खर्चका नाममा पहुँचवालाका निम्ति लुटिनु विडम्बनापूर्ण छ ।
सरकारी कार्यविधिमा राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व र विपन्न नागरिकलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । तर यहाँ कुनै पनि विपन्नले राज्यको सुविधा उपभोग गर्न पाएको देखिँदैन । किनभने उनीहरुको शासकीय पात्रसम्म पहुँच र प्रभाव नै पुग्दैन । नेकपाको सरकारले अस्वाभाविक र अवैज्ञानिक कर वृद्धि गरेर आलोचित बन्दै गर्दा सरकारी सेवा–सुविधा, गाडी, इन्धन, विदेश सयर र अचाक्ली फजुल खर्च गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
गरिब तथा विपन्न भई उपचार गराउन सक्ने अवस्था नभएका, राष्ट्रिय जीवनमा योगदान दिएका व्यक्तिको नाममा वितरण गर्नुपर्ने रकम शक्ति र सत्ताको आडमा सत्तारुढ दलका नेता र तिनका निकट व्यक्तिले उक्त सुविधाको उपभोग गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति आसेपासेलाई जथाभावी बाँड्ने प्रवृत्तिले सरकारको साख मात्रै गिरेको छैन, करको दुूपयोगले आममानिसलाई आक्रोशितसमेत बनाएको छ ।
सरकारले सरकारी स्रोत–साधन आफ्नो सुविधा र अनुकूलताअनुसार बाँड्ने होइन, साँच्चै आमनागरिकको हितमा खर्चिनुपर्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट अपारदर्शी ढंगले रकम वितरण हुुनु रहस्यमय बन्न पुगेको छ । सरकारका लागि सबै जनता समान हुन् । कुनै पनि बिरामीको उपचार खर्च नपाएरै मर्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन ।
लज्जाको विषय त के छ भने, सरकारले उपलब्ध गराएको औषधि खर्च पाउनेमा अख्तियारबाट अकूत सम्पत्ति मुद्दामा अभियोग खेप्नेसमेत छन् । अहिले पनि देशका विभिन्न सरकारी अस्पतालहरुमा उपचार नपाएर बेवारिसे अवस्थाका बिरामीको मृत्यु भइरहेको छ । बेवारिसेका लागि कुनै पनि अस्पतालमा प्रभावकारी व्यवस्था छैन । बेवारिसे भेटिएका बिरामी यसै पनि गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन् । त्यस्ता बिरामीका लागि आकस्मिक कक्षमा राखेर उपचार गर्नु जरुरी हुन्छ । तर, भर्ना नै नगरी अलपत्र छाडिदिने प्रवृत्तिले सरसफाइ, औषधि उपचार र खानाको अभावमा त्यस्ता बिरामीको ज्यान जाने गरेको छ ।
हेरचाह र सरसफाइ गरिदिने व्यक्तिको अभावमै निको हुने रोगको पनि उपचार नपाएरै बिरामीको मृत्यु हुँदै आएको छ । गरिब, अपाङ्ग, असहाय, सहाराविहीन र यस्तै बेवारिसे बिरामीका लागि सरकारी अनुदानबाट निःशुल्क उपचार गरिनुपर्छ । तर, अस्पतालहरुले वर्गीय परम्परा तोड्न सकेका छैनन् । अस्पताल साझा उपचारस्थल भएकाले सबैले आधारभूत अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । सरकारले स्वास्थ्य उपचारका नाममा राष्ट्रदोहनको शृङ्खला अन्त्य गरी गरिब तथा विपन्नको उपचारका लागि संवेदनशील बन्नु आवश्यक छ । अब कोही कसैले उपचार नपाएर अथवा उपचारको पैसा तिर्न नसकेर अस्पतालको छतबाट हाम्फालेर मर्ने स्थिति आउनुहुँदैन ।
– मोनिका सुनार, काभ्रे ।