सरकार नै संघीयतालाई असफल बनाउने खेलमा



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकार नै संघीयतालाई कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा लागेको नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । साथै कांग्रेसले न्यायालयलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छाया बनाउने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।

समसामयिक राजनीतिक विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारले स्थानीय तहमा कर आतंक मौलाइरहेको बेलामा पनि सिंहदरबार मौन बस्नु आश्चर्यजनक भएको जनाएको छ ।

चौबीसै घण्टा सुशासनको नारा जपिरहने वर्तमान सरकारको चर्को आलोचना गर्दै कांग्रेसले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमाथि अपमानजनक ब्यवहार, सुन प्रकरणमा भनिएका ठूला माछाको उन्मुक्ति, अनि भ्रष्टाचारको सत्ता संरक्षित विकेन्द्रीकरणले कम्युनिष्ट सरकारको सुशासनको चित्र प्रष्ट्याएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरी समसामयिक राजनीतिबारे कांग्रेसको धारणा सार्वजनीक गर्दै हिजो सर्वहारा वर्गको नारा लिएर अघि बढेको वर्तमान सरकारले सर्वहारा वर्गलाई राहतभन्दा पनि चर्को मल्य वृद्धिको उपहार दिएको आरोप लगाउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गत फानुन ३ गते गठन भएको वर्तमान सरकारले हिजो ६ महिना पुरा गरेको थियो । सरकारले ६ महिने मुल्यांकनमा धेरै राम्रा काम भएको भनि आशाबादी बनाइरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले निराशावादी चित्रण गरेको हो ।

राष्ट्रियताको मुद्दालाई मुल्यांकन गर्दै कांग्रेसले भनेको छ– ‘उग्र राष्ट्रवादको कारुणिक विसर्जन ।’ निर्वाचनमा मैदानमा मत माग्दै गर्दा उग्र राष्ट्रवादको लहरले ठूलो प्रभाव पारेको थियो तर सरकार गठनको केही महिना नपुग्दै त्यसको सम्पूर्ण रंग बदलिन पुगेको कांग्रेसको ठम्याइ छ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनु, निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक संस्कृतिअनुरुपको हुनुमा फरक हुन्छ भन्दै प्रवक्ता शर्माले भन्नुभएको छ– ‘प्रतिपक्षका प्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरु, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमणमार्फत सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रवृत्ति समग्रमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिविरुद्ध छ ।’

सरकारले प्रस्तुत गरेको ६ महिने उपलब्धिमा पुरानै प्रगतिका विवरण पनि समेटिएका भन्दै कांग्रेसले सरकारको समृद्धि यात्रा सपनाको हवाई उडान जस्तै भएको टिप्पणी गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा न इच्छाशक्ति देखियो न त बजेटमार्फत त्यस्तो क्रमभंगको कुनै भिन्न कार्यक्रम आएको कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ ।

बजार मूल्यमा चर्को बृद्धिको भार बोकिरहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमा अचाक्ली बृद्धि गरिएको करले झनै ढाड सेक्ने अवस्था बनेको भन्दै कांग्रेसले नागरिकको यो पीडा जति गम्भीर छ, संघीय सरकारको यसप्रतिको उदाशिनता झनै दुःखद भएको औल्याएको छ । जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गरिरहँदा त्यो कर न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने ब्यावहारिक पक्ष बिर्सन मिल्दैन भन्दै कांग्रेस तत्कालै उचित समाधानको पहल गर्न संघीय सरकारलाई सचेत पनि गराएको छ ।

मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहिता बारेःनेपाली कांग्रेसले प्रतिक्रिया दिदै भनेको छ– ‘नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा परिष्कृत भई १ भदौ ०७५ बाट लागु भएको मुलुकी ऐन नेपालको आधुनिक राज्य व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज हो । पौने दुई सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई बदलिएको समाज अनुकूल परिमार्जन गर्न नेपाली कांग्रेसले गरेको नेतृत्व हाम्रा लागि गौरवपूर्ण छ । तर, अभ्यासमा आउनु पूर्व नै अनुभूत भइसकेका केही कमजोर प्रावधानलाई आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्ने सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटी भएको कांग्रेसको ठहर छ ।

खासगरी फौजदारी संहितामा रहेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सगठित स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रावधानहरुमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

यसैगरी चिकित्सकहरुको पेशागत मर्यादा एवं राज्यको प्रहरी प्रशासनलाई अपराध अनुसन्धानमा पर्न सक्ने असर र पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने विषयमा पनि कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसंगको संवाद मार्फत उक्त संहितामा संशोधन र सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्