विपक्षीको भूमिका: सदनमा सुधार, स्थानीय तहमा भद्रगोल

रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसले संघीय सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा सुधार गरे पनि स्थानीय तहमा भने प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकेको छैन ।

केन्द्रीय नेतृत्वले आन्तरिक संरचनालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन नसक्दा स्थानीय तह र प्रादेशिक तहमा प्रतिपक्षको भूमिका प्रायः शून्यजस्तै भएको छ । हालै सम्पन्न जिल्ला सभापतिको भेलाले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहको निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि कांग्रेसलाई चुनौती संगै आन्तरिक रुपमा एकजुट भई पार्टी संगठनलाई मजबुत र सशक्त बनाउने अवसर पनि प्राप्त भएको थियो । संविधानअनुसार गठन भएको प्रदेश, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडाहरुमा १४औं महाधिवेशनसम्मका लागि भए पनि तत्काल अधिवेशन गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गरी पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउन माग भइरहँदा पनि केन्द्रीय नेतृत्वले चासो देखाएको छैन ।

तत्काल तल्लो तहको अधिवेशन गर्न माग

आइतवार राजधानीमा जम्मा भएका जिल्ला सभापतिले यिनै विषयलाई लिएर केन्द्रीय नेतृत्वको फेरी एकपटक ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् ।

कांग्रेसका सबै शीर्ष नेतालाई केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर तल्लो तहको अधिवेशनबारे ध्यानाकर्षण गराउने भन्दै जिल्ला सभापतिले यसले पार्टीलाई तल्लो तहसम्म चलायमान बनाउने मात्र हैन संगठनलाई प्रतिस्पर्धी र सशक्त पनि बनाउने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

राजधानीमा आइतवार भएको छलफलबारे जिल्ला सभापति मधुप्रसाद आचार्यले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रव्यापी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएकाले यसबारेमा पनि केन्द्रीय नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरिनेछ ।’

कांग्रेसको तल्लो तह सक्रिय नहँुदा प्रदेश तह तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी ढंगले प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भएको छ । ‘तल्लो तहमा कांग्रेसको आधिकारिक अधिवेशन नहँुदा जनताको आवाज सुन्ने, कार्यकर्ता परिचालन गर्नेजस्ता कार्य भएको छैन’, आचार्य भन्नुहुन्छ– ‘स्थानीय तहमा भएको कर वृद्धि, विकास निर्माणको नाममा भएका एकलौटी निर्णय, भ्रष्टाचारविरुद्ध कांग्रेसले आवाज उठाउन पनि सकेको छैन ।’ गुट उपगुटमा विभाजित कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष पराजितबाट भयभीत हुँदा तल्लो तहको अधिवेशन नगरेको जिल्ला सभापति आचार्यको आरोप छ ।

आम निर्वाचन आउन अझै ४ वर्ष बाँकी छ भनेर कांग्रेस सुस्ताउने बेला नभएको भन्दै जिल्ला सभापतिले अहिलेदेखि नै संवैधानअनुसार नयाँ संरचना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव बारम्बार दिए पनि कार्यान्वयन नभएपछि जिल्ला उनीहरुले केन्द्रीय नेतृत्वलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउन लागेका हुन् । अधिवेशनबाटै प्रदेश, नगरपालिका, गाउँपालिका र नयाँ वडाको कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने भन्दै तदर्थ समिति गठन गरेर वा मनोनित गरेर कांग्रेसको संगठन सशक्त नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको ३० महिना पुगिसकेको छ । बाँकी ३० महिनाका लागि तल्लो तहको संविधानअनुसार संरचना निर्माणको लागि विधान परिमार्जन वा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । क्रियाशील सदस्य कति छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएकाले १४औं महाधिवेशनसम्मको लागि तल्लो तहमा अधिवेशन तत्काल गरेमा संगठनलाई समेत प्रतिस्पर्धी र सशक्त बनाउने तर्कमा संस्थापन पक्षले सहमति नजनाएको बताइन्छ ।

विधान संशोधन तथा परिमार्जनको लागि भदौ मसान्तसम्म महासमिति बैठक आव्हान गर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन नहुने निश्चित छ । पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विभिन्न ४२ वटा केन्द्रीय विभाग र केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यसमिति समेत तल्काल गठन गरी अघि बढ्नुपर्ने जिल्ला सभापतिहरुको सुझाव छ ।