‘कर’ विवाद र यर्थाथता के हो ?

देशमा यतिखेर करसम्बन्धी धेरै विवाद उठेको छ, विशेषगरी स्थानीय तहले निर्धारण गरेको करका कारण विवाद उठेको हो ।

संघीयता लागँ भएपछिको स्थितिमा निर्धारण भएको करलाई संघीयताकोे कालो छाँयाका रुपमा कतिपयले यसको व्याख्या गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले स्थानीय तहले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रताको गलत फाइदा उठाएका आरोप पनि लगाउने गरेका छन् ।

कतिपयले यतिखेर देखा परेको करको समस्या सामान्य भएको भन्दै मुलुक नयाँ मार्गमा प्रवेश गरेको स्थितिमा आइपर्ने केही अवरोधमात्रै भएको हुँदा यसलाई ठँलो समस्याको रूपमा हेर्न नहुने धारणा पनि राख्छन् ।

यद्यपि, कतिपय सन्दर्भमा केही दोहोरो रूपमा भएका र ऐन कानुनले दिएको भन्दा बाहिर गएर भएका निर्णयहरू भने सच्चाउनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । वास्तब अहिले देखिएको समस्या के हो ? अब राज्यका निकायले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, भन्ने विषयमा लामो समयसम्म राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेका व्यक्तिहरुसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानी :

‘अध्ययन नै नगरी र कर योजना’

डा. सोमलाल सुवेदी, पूर्वमुख्यसचिव
प्रशासनिक खर्च घटाएर कर बढाउनु राम्रो कुरा हो । त्यसले विकास हुन्छ । तर, यहाँ त प्रशासनिक खर्च बढाएर कर बढाउँदा त्यसको उपलब्धि त नागरिकलाई केही पनि हुँदैन । सरकारले उठाउने कर जनताले पाउने सेवासँग अनोन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । जनताले पाउने सेवाबिना नै अहिले कर उठाउने गरेको जस्तो देखिन्छ ।

कर प्रशासनको एउटा सिद्धान्त नै के हुन्छ भने बढी कर उठाए बढी सेवा सुविधा पाइन्छ, कम करले कम सेवा सुविधा पाइन्छ । अहिले कतिपयले सेवा शँल्क बढेकालाई पनि कर बढेको भनेर बुझेका छन् । तर, जसरी बुझे पनि त्यसको समुचित खर्चका बारेमा भने नागरिकले नै प्रश्न गर्ने हो । कर उठाएर कहाँ खर्च गर्ने हो ? त्यतिले पुग्छ, पुग्दैन ? प्रशासनिक खर्चमा कति लाग्छ ? उठाइएको कर निरन्तर आउने हो कि होइन ? यदि निरन्तर आउने हो भने त्यस्ता विषयको सम्भाव्यता नै अध्ययन नै नगरी र कर योजना नबनाइकन काम गर्नुको परिणाम अहिले देखिएको हो ।

करको योजना र खर्चको योजना बीचको अन्तर पत्ता लगाएर ऋण, अनुदानलगायत स्रोत जुटाउने विषयमा अन्य विकल्प खोज्ने भन्दा तत्काललाई पैसा आउँछ भनेर लगाइएको कर दिगो हुन सक्दैन ।

मैले यति कर तिरेको छु र सो वापत मैले यति सुविधा पाउँछु भनेर आम नागरिकलाई प्रत्याभँति दिन सक्नुप¥यो । त्यसो हुँदा आमनागरिकले विश्वास पनि गर्छन् । करको अर्को सिद्धान्त के हो भने धेरै हुनबाट लिएर केही नहुनेलाई पनि सेवा सुविधा दिने हो । राजस्व संकलनको औचित्य, वार्षिक खर्च, सेवा सुविधालगायतको विषयमा कुनै स्पस्टता नभइकनै कर थोपरिँदा विरोध हुनु पनि स्वभाविक हो । जनताले आफँले तिरको पैसा कहाँ जाने हो र सो वापत के सुविधा पाउने भन्ने नै ग्यारेन्टी छैन ।

आवश्यकता र त्यसको पँर्तिका लागि चाहिने स्रोत साधनको उपलब्धताका बारेमा अध्ययन नगरी पहिलो वर्षमा नै करको दर र दायरा दुवै बढेपछि समस्या आएको हो । अर्को कुरा के भने संघीय सरकार कति अनुशासित छ भन्ने कुराले तल्लो तहमा पनि असर पार्छ ।

वित्तीय संघीयताको सिद्धान्त के हो भने संघीय सरकार अनुशासनमा बस्यो भने न तल्लो तहलाई अनुशासनमा बस भन्न सक्छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको कर प्रणालीलाई जोडेर हेर्दा माथिल्लो तहमा जति आर्थिक प्रशासन त वित्तीय अनुशासन राम्रो भयो तल्लो तहमा पनि पारदर्शिता र जवाफदेहीता बढ्छ । सबै तहले कानुनको दायराभित्र रहने गरी काम गर्नुपर्ने हो । तर, अधिकार छ भन्दैमा बनाएका योजना नै कार्यान्वयन नसक्ने
यो केन्द्रीय राजनीतिको नक्कल गर्दाको परिणाम हो ।

सबै शक्ति पृथकीकरण गर्दा त्यसको सन्तुलन भएन भने । बहुमतले जे पनि गर्न सकिन्छ शक्ति पृथकीकरण गर्दा त्यसको सन्तुलन भएन भने । बहुमतले जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने गलत राजनीतिक संस्कारले को परिणीति हो । संघीय सरकारले संविधानअनुसार तल्लो तहमा कसरी काम गरेको छ भनेर अनुगमन गर्ने हो ।

‘करको भन्दा प्रोपोगाण्डाको समस्या बढी छ’

बालानन्द पौडेल, पूर्वसचिव
अहिले करका विषयमा बढी नै कुरा उठिरहेको छ । केही ठाउँमा साच्चिकै समस्या देखिएको छ भने अधिकांश ठाउँमा बढाई–चढाई गरिएको छ । कर प्रणालीमा एकरुपताका कुरा पनि उठाइएका छन् । तर, संघयितामा एकरुपताका भन्ने नै हुँदैन । हरेक तहका स्वायत्त सरकारले आफ्नो आवश्यकता उनीहरुबाट नै परिपँर्ति गर्नका लागि संघीयता ल्याइएको होइन र ? उनीहरुलाई लगाउने मात्र होइन छुट दिने पनि अधिकार छ ।

जनप्रतिनिधिहरुलाई जिताएर पठाउने जनता त्यहीँ छन् । जनप्रतिनिधिले केही तलमाथि गर्ने हो भने उनीहरुले त्यही तह लगाई हाल्छन् नि । त्यसकारण करको समस्या त्यति धेरै ठँलो हो जस्तो लाग्दैन । हामीले तिरेको करको राम्रोसँग उपयोग होस् भन्ने विषय मुख्य हो । त्यो कुरा जनताबाट आएको हो भने त्यसलाई त हामीले सलाम नै गर्नुपर्छ । तर, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अहिले करको समस्या भन्दा पनि प्रोपोगाण्डाको समस्या बढी छ ।

अर्को महŒवपँर्ण कुरा हामीले प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर र सेवा शुल्कका बारेमा बुझ्नु जरुरी छ । स्थानीय तहमा उठाइने कर प्रत्यक्ष कर हो । अप्रत्यक्ष कर त हामीले यसअघि पनि तिरिरहेको थियौं । तर, त्यस विषयमा किन कुरा उठाइदैन ? जस्तो कि सवारी साधनमा लाग्ने कर भनेको त हामीले सुरक्षित सडक प्रयोग गर्नका लागि हो नि ? तर सडकमा खाल्डाखुल्डी छन् भनेर कसैले कर नै नतिरेको भनेर अहिलेसम्म किन सुन्नमा आएन ?

यसर्थ, केही समस्या स्थानीय तहमा छ । र त्यसलाई उनीहरुले नै तह लगाउने तथा सल्टाउने हो । केही ठाउँमा स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर कर उठाएका विषय पनि आएका छन् । नआएका होइनन् । तर, त्यसरी उठाइएको कर संवैधानिक होइन । उनीहरुले नजानेरै पनि त्यस्तो गरिरहेका छन् । त्यसलाई ‘करेक्सन’ गर्नुपर्दछ ।

कुनै पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई संवैधानिक हिसाबले कर लिन पाउने अधिकार छ । संविधान अुनसार लिए नलिएको विषय त जनता, सञ्चार माध्यमले स्पष्ट हुन प¥यो नि । करको दर बढाउने भनेको आफ्नो शासन व्यवस्था सुधार गर्दै जाने पनि हो । नर्वेमा एकजना व्यक्तिले आफ्नो कमाइको ७० प्रतिशतसम्म सरकारलाई कर तिर्छ र ३० प्रतिशत आफँसँग राख्छन् ।

कर बढाउँदै जाँदा शासन व्यवस्था पनि प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्छ । संघीयताबाट अहिले कर धेरै बनाउन बाध्य पारियो । प्रशासनिक खर्च जुटाउनका लागि सबै तहका सरकारले आफै स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । स्रोत रोज्दै जाँदा वस्तु तथा सेवाको प्रयोगमा कर लगाउने र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सकिने देखियो । सोही अनुसार कर लगाइयो । तर, आफँले तिरेको करको सदुपयोग भए/नभएको र सेवा सुविधा पाए÷नपाएको विषयमा भने जनता सचेत हुन जरुरी छ ।

कर लगाउने र नलगाउने क्षेत्रको पहिचान हुनुपर्छ

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
करका विषयमा मात्र होइन, हरेक विषयमा संघीयता केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समवन्यात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले केन्द्र सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएका कारणले स्थानीय र प्रदेशले धेरै कर उठाउने परिपाटीको विकास भएको देखिन्छ । पछिल्लोपटक स्थानीय तहले जनताबाट कर अचाक्ली रूपमा उठाइएको कुरा आएको छ त्यस कारण अहिले करको विषयमा धेरै कुरा बाहिर आएका हुन् ।

वास्तबमा अहिले स्थानीय तहले निर्धारण गरेका करलाई राजनीतिक रूपमा उचालिएको विषय बनेको छ । कतिपय दलका साथै केही स्थानीय तहले हामीले जितको ठाउँमा कर उठाउँदैनौ पनि भनेका छन् । तर, त्यो व्यवहारिक भने होइन । समानीकरण अनुदानमा पर्ने भनेको स्थानीय र प्रदेश सरकारले जति कर उठाउँछन्, सोही आधारमा हिस्सा पाउने हो ।

अब कर नै नउठाउने भनेपछि कहाँबाट अनुदान पाउने हुन ? भन्ने प्रशन पनि उठ्न सक्छ । विकास निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू महत्वकांंक्षाअनुसार कतिपय स्थानमा उनीहरूले बिना तयारी, पँर्वअध्ययन नगरी जेमा पायो त्यसैमा कर लगाएका पनि छन् ।

केही ठाउँमा त उनीहरूलाई अधिकार नपाएको ठाउँमै प्रवेश गरेको भन्ने पनि सुनिन्छ ।

वातस्वमा त्यो गलत हो । त्यस गतिविधिले जनतामा नकरात्मक प्रभाव पर्न गई संंघीयतामाथि नै प्रश्नवाचक चिन्ह लगाउन सक्छ । तर, वास्तबमा कर असुल हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा भने छ । किनकी विकास निर्माणका लागि राज्यलाई पर्याप्त स्रोतको आवश्यक हुन्छ ।

स्थानीय तहबाटै उठाइएको रकमले सबै विकास निर्माणका काम सम्पन्न त हुँदैन केन्द्रबाट पनि बजेट जान्छ । तर, स्थानीय तहले अरुको तुलनामा आफँ चाँडो अघि बढ्न सकिन्छ की ? भन्ने महत्वाकांंक्षा राखेका कारण पनि उहीहरूले लगाएको कर विवादमा आएको हो । केही कुरालाई सर्सती हेर्दा कतिपय सन्दर्भमा अव्यवहारिक देखिएको छ ।

जनताबाट जति कर उठाइन्छ, सो अनुसारको सेवा सुविधा जनताले पाउने नपाउने र बढाइएको करको प्रयोजनका विषयमा जनताले प्रश्न उठाउछन्, त्यो स्वभाविक पनि हो । तर, कर उठाउनैपर्ने र नउठाउने क्षेत्रको पहिचान र प्रभावकारी नहँुदा कर आतंंक भएर आम जनमानसमा आक्रोश देखिएको अवस्था छ ।

सबै तहका सरकारले स्पष्ट खाका तयार गरेरनै करमा आएको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यदी यसो भएन भने संघीयतानै धरापमा पर्न सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

‘संघीयतालाई नै असर गर्ने त होइन तर समस्या भने छ’

रामेश्वर खनाल, पूर्वसचिव
करको दर तथा दायराका विषयमा देखिएको समस्या सबै स्थानीय तहमा छैन । जति स्थानमा देखिएको छ त्यो पनि साह्रै ठँलो समस्या र संघीयतालाई नै असर पार्ने गरी देखिएको होइन । तर, सानोतिनो समस्या भने छ । मुख्य कुरा के भने कर संकलनका लागि लाग्ने खर्च संकलित करभन्दा बढी हुनु भएन ।

केही सानो तिनो विषयमा लगाएका कर संकलन गर्न गाह्रो र खर्चिलो पनि छन् । जस्तो कि एउटा ५० हजार जनसंख्या भएको नगरपालिकामा वार्षिक १ प्रतिशत जन्मदरको हिसाब गर्दा ५० जनाको जन्म हुन्छ ।

एक जना कर्मचारीलाई नै त्यसका लागि खटाइयो भने कतिनै राजस्व संकलन हुन्छ र ?

कतिपय स्थानीय तहले जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता जस्ता कामका लागि सेवा शुल्क नै बढाएको भन्ने पनि सुनिन्छ । त्यसो नगरेको भए हुन्थ्यो । किनभने त्यसबाट ठँलो राजस्व संकलन पनि त हुँदैन । मुलभूत रुपमा स्थानीय तहको करको स्रँेत भनेको एकीकृत सम्पत्ति कर हो ।

केही ठाउँमा सम्पत्ति कर अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढाइएको पनि छ । त्यसमा समस्या नआउनका लागि त स्थानीय तहले नागरिकसँग छलफल गरेर उनीहरुले चाहेको सेवा सुविधा दिन सरकार तयार हुने हो भने उनीहरु कर तिर्न राजी पनि हुन सक्छन् ।

मैले आधा दर्जनभन्दा बढी नगरपालिकामा जाँदा के पाए भने हामीले सोचेजस्तो करको समस्या सबै स्थानीय तहमा छैन । अनावश्यक रुपमा विभिन्न थरीका शुल्क हटाइदिने, दोहोरो कर हटाउने र कर प्रशासन पनि सरल गराइदिने भने यो समस्या रहँदैन । दोहोरो कर संघ र प्रदेशसँग नभई प्रदेशभित्रै पनि एउटै कामका लागि फरक फरक खालका सेवा शुल्क बनाइएको छ ।

स्थानीय तहले बजेट बनाएको यो तेस्रो वर्ष हो । पहिलो वर्ष नियमित तवरले समानिकरण अनुदानका आधारमा बन्यो । दोस्रो वर्षको बजेट बनाउँदा माग बढी आए। सबै आयोजना बनाउनका लागि भन्दै स्थानीय तहले बजेट माग गरे । संघीय सरकारले छुट्याएको बजेट कम भयो ।

समानिकरण अनुदानको बजेटले नपुगेपछि स्रोत खोज्दै जाँदा करको विषय अगाडि आयो। यो नयाँ आविष्कार भने होइन । यस्तो खालको कर पहिले पनि लाग्थ्यो । सेवा शुल्कमार्फत्को कर, व्यावसायिक कर, सम्पत्तिमा लाग्ने कर, मनोरञ्जनमा लाग्ने कर यसअघि पनि थिए । तर, यसअघि करको क्षेत्र आयतन कम रहेकोमा अहिले बढेको छ ।

तीनवटै तहमा करको विषयलाई समाधान गर्नका लागि संघीय सरकारले मुख्य भँमिका खेल्ने र अन्तर सरकारी परिषद्को बैठक बोलाई छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई पैसा चाहिने भनेको विकास आयोजना बनाउनका लागि हो । विकास आयोजना त अहिले ऋण लिएरपछि राजस्व संकलन गरेर तिर्ने गरी पनि बनाउन सकिन्छ । त्यो भनेको पनि भविष्यमा आईपर्ने राजस्वको दायित्व हो ।