‘भष्ट्राचार न्यूनीकरणका लागि नागरिक आयोग गठन आवश्यक छ’



ई. राम कुमार ठाकुर, अध्यक्ष –भष्ट्राचार विरुद्ध नेपाल’ का अध्यक्ष

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपाल बढी भष्ट्राचार हुने मुलुकको सुचीमा १ सय २२ औं स्थानमा छ । तर भष्ट्राचार भएका अपवाद बाहेकका घटनाहरु बाहिर आउन सकेका छैनन् । भष्ट्राचार न्यूनीकरणका लागि भन्दै विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी संघ संस्था, राजनीतिक दल तथा मानवअधिकारवादी संगठनले विभिन्न अभियान नै चलाएर काम गरिरहेका भए पनि त्यसको प्रभाव भने न्युनप्रायः देखिन्छ ।

विभिन्न मुलुकमा आम नागरिकले नै स्वतस्फुर्त रुपमा भष्ट्राचारविरोधी अभियान चलाएर सफल भएका उदाहरण छन् । तर, नेपालमा यस्ता अभियान एकदमै कम मात्र सञ्चालन भएको र सफलता प्राप्ती शुन्यबराबर रहेको दृष्टान्त हामीसँग छ । यसै सन्दर्भमा भष्ट्राचारविरुद्ध नागरिक अभियान सञ्चालनका लागि भन्दै स्थापना भएको संस्था ‘भष्ट्राचार विरुद्ध नेपाल’ का अध्यक्ष्ँ इन्जीनियर राम कुमार ठाकुरसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानी

तपाई पेशाले इन्जीनियर र बिमा सर्भेयरका रुपमा काम गरिरहनु भएको मान्छे भष्ट्राचारविरुद्धको अभियानमा कसरी लाग्नुभयो ?

मैले सन् १९९१ मा रिजनल इन्जीनियरिङ कलेज (आरईसी), बंगालबाट ईन्जीरियरिङमा स्नातक गरेको हो । त्यसपछि मैले नेपालमा आएर एउटा मेन्टल कन्सल्टेन्सीमा काम गर्न शुरु गरे । त्यसको एक दशक पछि मैले बीमा सर्भेयरका रुपमा काम गर्न थालेको हुँ । अहिले पनि त्यही काम गरिरहेको छु ।

भष्ट्रचार विरुद्धको अभियानमा भने म पछिल्लो तीन वक्र्षयता मात्रै लागेको हुँ । तीन वक्र्ष अगाडि भष्ट्रचार विरुद्ध नेपालको एउटा सेमिनार भएको थियो । भष्ट्रचार विरुद्ध अभियान चलाईरहेका विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिहरु सहभागि उक्त कार्यक्रममा म पनि वक्ताको रुपमा थिए । मैले त्यस सेमिनारमा १३ मिनेट बोलेका थिए । त्यसपछि सोही सेमिनारले नै मलाई ‘भष्ट्राचार विरुद्ध नेपाल’ को संयोजक मनोनयन गरियो । त्यसपछि हामीले यसलाई एक अभियानकै रुपमा सुरु ग¥यौं । अभियानमा ठँलो जमात सहभागि हुन थाल्यो भने हामीले मुलुकमा भईरहेको भष्ट्राचारका तथ्यांक पनि संकलन गर्न थाल्यौं ।

यसरी हामीले संकलन गरेको तथ्यांक विश्लेक्षण गर्दा राजनीतिक क्षेत्रमा ७४ प्रतिशत, निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा ६९ प्रतिशत, प्रहरी प्रशासनमा ५६ प्रतिशत र न्यायालयमा पनि ५६ प्रतिशत भष्ट्राचार रहेको आँकडा फेला पा¥यौं । यसरी सबै क्षेत्रमा ठँलो भष्ट्राचार भईरहेको तथ्यांक भेटाएपछि यसको विरुद्ध नागरिक अभियान चलाउनु आवस्यक छ भन्ने सोचेर हामीले भष्ट्राचार विरुद्ध नेपालमार्फत् अभियान चलाउन शुरु ग¥यौं । जो रक्षक छ त्यो नै भक्षक भएपछि भष्ट्राचार विरुद्ध नागरिक आफै लाग्नुपर्छ भनेर हामी यो अभियान चलाईरहेका छौं ।

भष्ट्राचार न्यूनीकरणका लागि भन्दै विभिन्न संघसंस्था खुलेका छन् । समय समयमा अभियान पनि चलाइरहेका छन । तपाई पनि भष्ट्राचार विरुद्धको अभियानका लागि भन्दै संस्था खोलेर बसिरहनुभएको छ । तर, खास उपलब्धी त हासिल गर्न सकिएको छैन नि होइन?

विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनितीक आन्दोलन तथा सत्ता फेरबदलबाट माथिल्लो दर्जाका व्यक्तिको मात्र जीवनशैली फेरिएको छ । तल्लो दर्जाका र आर्थिक सामाजिक रुपमा पछि परेका व्यक्तिहरु अझै पिल्सिरहेका छन् । यसरी शोक्षक र शोक्षित वर्ग बीचको खाडल अन्त्य गर्नका लागि सबै शोक्षित वर्ग एक ठाउँमा आउनैपर्छ भनेर भष्ट्राचार विरुद्ध नेपाल संस्था अगाडि आएको हो ।

भोका नाङ्गा व्ग्यक्तिहरुको मत पाएर निर्वाचित हुने हरु पछि गएर उनीहरुलाई नै थप शोक्षण गर्ने र अधिकारको दुरुपयोग गरी अबौं रुपियाँ बराबरको भष्ट्राचारमा डुबिरहेका छन् । प्रजातन्त्रको अर्थ त समानता पनि हो । तर जसरी माथिल्लो वर्ग र तल्लो वर्गबीचको असमानता छ, त्यसलाई हटाउन हामी प्रयासरत छौं ।

त्यसका लागि हामी चाहन्छौं कि जनता एउटै कित्तामा उभिनुपर्छ । अहिले ५ प्रतिशत मानिसले संविधान र कानुनलाई आफ्नो फाइदाको प्रयोग गरिरहेका छन् भने बाँकी ९५ प्रतिशत मानिसहरु आफ्नो पेट पाल्न, शरिर ढाक्न र एक सुदृढ घर बनाउनका लागि तिनै ५ प्रतिशतको दास बनिरहेका छन् ।

त्यसो भए तपाईको विचारमा भष्ट्राचारको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? र त्यसको उपाय के हो ?

हामीले बारम्बार भन्दै आएको कुरा के हो भने भष्ट्राचार न्यँनीकरणका लागि एउटा नागरिक आयोग बनाइनु आवश्यक छ । नागरिक आयोग स्थापना गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्रलगायत अन्य भष्ट्राचार न्युनीकरणका लागि काम गरिरहेका संघसंस्थाहरु एकै ठाउँमा जोडेर नागरिक आयोग बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो ।

त्यस्तो आयोग गठनका लागि पनि हामीले केही मुख्य प्रावधानहरु हुनुपर्छ भनेका छौं । नागरिक आयोगको मुख्य आयुक्त, आयुक्त तथा अनुसन्धान अधिकृतहरुको नियुक्ति गर्दा न्यायिक क्षेत्रसम्वद्ध सर्वोच्च अदालतका स्वच्छ छवि भएका, विवादमा नपरेका तथा कुनै पनि राजनितीक दलसँग आवद्धता नभएका अवकास प्राप्त प्रधान न्यायाधिश वा वरिष्ठ न्यायाधिशबाट प्रतिशत र कानुनले दोक्षी नठहरिका तथा कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध नभएका स्वतन्त्र नेपाली नागरिकबाट ५० प्रतिशत नियुक्त हुनुपर्छ भनेका छौं ।

त्यस्तो आयोग पँर्ण रुपमा सरकार, राजनितीक पार्टी, र नेताहरुको हस्तक्ष्ँेपबाट शतप्रतिशत स्वतन्त्र राख्ने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्छ । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र त्यस्तै प्रकृतिका आयोग तथा संस्थाहरु राजनितीक हस्तक्षेपबाट गुज्रिरहेका छन् ।

राजनितीक नियुक्तिबाट माथि आएका व्यक्तिहरुले कसरी स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्छन ? यस्तो अवस्थाको विरोधका लागि पनि हामीले नागरिक आयोगको अवधारणा ल्याएका हौं ।

नागरिक आयोगका विक्षयमा म एक जनाले बोलेर मात्र हुँदैन । हरेक एक शिक्ष्ँित व्यक्तिले आफु भष्ट्राचारबाट शोक्षित भएको कुरा बुझ्नु जरुरी छ । हामीलाई भष्ट्राचारीहरुले शासन गरिरहेका छन् भनेर नागरिक सचेत नभएसम्म हाम्रो अभियान पनि सफल हुँदैन । पहिले भष्ट्राचार दरवारमा केन्द्रीत थियो अहिले हर एक प्रशासनिक तथा सांगठनिक क्षेत्रमा भष्ट्राचार फैलिएको छ । राज्यका तीनवटै अंग भष्ट्राचारमा डुबेका छन् ।

विकासका नाममा आर्थिक वक्र्षको अन्त्यमा आधा बजेट सकाईन्छ । के त्यो भष्ट्राचार होईन ? अर्बौ रुपियाँ बराबरको सरकारको बेरुजु आउँछ । गत वक्र्षभन्दा यसवक्र्ष ३६ प्रतिशत बेरुजु बढेको छ । के हो भष्ट्राचार होईन ?

विभिन्न मुलुकमा भष्ट्राचार विरोधी अभियान चलाएर सफल पनि भएका छन् । केही वक्र्षअघि छिमेकी मुलुक भारतमै पनि नागरिकले यस्तो अभियान चलाएर दर्जनौं उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञहरु जेल पठाईएका छन । तर नेपालको हकमा भष्ट्राचार विरुद्धका आन्दोलन त्यति सफल हुन सकेको देखिदैन नि ?

नेपालमा भष्ट्राचार विरोधी अभियान चल्दै नचलेका होइनन् । तर, त्यसको प्रभावकारिता कम देखिएको हो । सीमित संख्यामा रहेका व्यक्तिले मात्र आवाज उठाईरहेका छन् भने त्यसको प्रभावकारिता पनि कम देखिएको छ । प्रभावकारिताका लागि ठँलो संख्यामा आम नागरिकहरु सडकमा आउनुपर्छ । भष्ट्राचारकै विरुद्ध ठँलो जनमानस एकैपटक सडकमा आउँदा भष्ट्राचार कसैले गर्नै सक्दैनन् । भष्ट्राचारको समस्या सुल्झाउने तपाई हामीले हो । हर एक सचेत नेपाली नागरिकले हो । सबै भष्ट्राचारी त नहोलान् । ठँलो जमात इमान्दार पनि त छ नि । हो, तिनै ईमान्दार व्यक्तिले भष्ट्राचार विरुद्ध आवाज उठाउँछन् ।


तर, राजनितीक दलले त भष्ट्राचार अन्त्य गर्ने भनेर घोक्षणापत्रमै यस्तो कुरा उल्लेख गरेका छन् । बेलाबखत उनीहरुले नै भष्ट्राचारविरोधी अभियान नै चलाउँछन् । यो विक्षयलाई तपाई कसरी विश्लेक्षण गर्नुहुन्छ ।

यसमा म आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु । म पेशाले ईन्जीनियर हुँ । घरको नक्सा बनाउँदा मैले एक ईन्च मात्रै तलमाथि गरे भने मलाई घरधनीले माफ गर्र्दैनन् । राजनितीक पार्टीले पनि कसरी देशलाई विकास गर्ने भनेर घोक्षणापत्रमार्फत् डिजाईन दिएको न हो ।

तर ९९ प्रतिशत त्यो डिजाईन बेगर काम हुन्छ । अब उनीहरुले आफ्नो आधारभन्दा ९९ प्रतिशत बाहिर बसेर काम गर्दा पनि हामी जनता किन चुप बस्ने ? उनीहरुलाई हामीले किन माफ गर्ने ? एउटा डाक्टरले सामान्य बिरामीलाई उपचारको जिम्मेवारी लिएर तलमाथि गर्छ भने हामी त्यो डाक्टरलाई माफ गर्दैर्नौ । तर समग्र मुलुककै जिम्मेवारी लिएर खर्बौ रुपियाँ बराबरको भष्ट्रचार गरेर मुलुकलाई कङ्गाल बनाउने राजनितीज्ञहरु विरुद्ध अझै किन बोलिरहेका छैनौं ?

यो विक्षयमा त केही व्यक्ति र केही सीमित व्यक्ति वा संघसंस्थाले आवाज उठाएर कसैलाई भष्ट्रचारी भन्नुभन्दा न्यायालयले नै भष्ट्रचार भए–नभएको आधार स्पष्ट गर्ने र सोही बमोजिम कारबाही गर्ने होईन र ?

मैले अघि नै भनिसके राज्यका सबै अंगमा भष्ट्राचार व्याप्त छ । एउटा प्रधान न्यायाधिश वा न्यायाधिशले खर्बौ रुपियाँ बराबरको कर मिनाहा गर्ने फैसला गर्छ । जबकि एक सामान्य नागरिकलाई आफु बाँच्न तथा आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्नका लागि दश प्रन्ध हजार रुपियाँ कमाउँदा पनि राज्यले कर तिराउँछ ।

पुँजीपतिहरुलाई कर मिनाहा गर्ने तर सर्वसाधारणलाई एक पैसा पनि तलमाथि गर्न नदिने न्यायालय भष्ट्राचारी हो कि होइन । यसअर्थमा माथिल्लो तहबाट हामीले भष्ट्राचार न्युनिकरणको अपेक्षा राख्ने नभई आम नागरिकले नै आवाज उठाएर उनीहरुविरुद्ध खबरदारी गर्नुपर्छ । तपाई विरुद्ध तपाई उठ्ने हो । म उठ्ने हो । र हर एक व्यक्ति उठ्ने हो । भष्ट्राचारको आधार प्रमाणित गर्ने न्यायालयले हो । न्यायालय नै भष्ट्र भए न्यायको अपेक्षा कसरी गर्ने । तसर्थ, जनता एक ठाउँमा आएर भष्ट्रचारविरुद्ध खबरदारी बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन ।

बिनै कुनै भौतिक र मानविय क्षति हुने गरी ठँलो जनमानस एक ठाउँमा जम्मा मात्र हुने हो भने पनि भष्ट्रचारीहरुको सातोपुत्लो उड्छ । भष्ट्रहरुलाई मनोबैज्ञानिक प्रभाव पर्छ । कही दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा भेनेजुयलाका एक जना नेताले भष्ट्राचार गरेको भन्दै सर्वसाधारणले फोहोरको कन्टेनरमा हालेर शहर घुमाएको भिडियो भाइरल भयो । नेपालमा भष्ट्राचारी खुलेआम हिडिरहेका छन्। तिनीहरु विरुद्ध नागरिक आवाज किन नउठाउने ?

तर कुनै व्यक्तिलाई न्यायालयले भष्ट्रचार गरेको भन्ने प्रमाणित नगरेसम्म त कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले भष्ट्र भन्न मिल्दैन नि होईन ?

तपाई हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तीनवटै तह उच्च भष्ट्रचारमा फसेका छन् र उनीहरुले आफ्नै विरुद्ध आफै सबुत प्रमाण दिदैनन् । जस्तो कि राणाशासन तथा पञ्चायत कालमा उनीहरुले आफ्नो विरुद्ध कुनै कुनै नराम्रा कुराहरुको प्रमाण हामीलाई दिएका थिए र ? जबकि उनीहरुले नराम्रो त गरेका थिए नि । हो त्यस्तै, भष्ट्र व्यक्तिहरुले आफ्नै विरुद्ध कुनै सुचना वा प्रमाण दिदैनन् । त्यसका लागि पुरै राज्य संरचना परिवर्तन गर्नुप¥यो । नागरिक आयोगको माध्यामबाट अहिलेको ‘सिस्टम’ परिवर्तन गर्न सम्भव छ । त्यसका लागि हामी तयार हुनु प¥यो ।

अर्को कुरा के भने हाम्रो घरभित्र छिरेर कुनै व्यक्तिले उपद्रो मच्चाउन थाल्यो भने त्यो व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि हामी ऐन, नियम, कानुनका दफा, उपदफा भनेर चुप लाग्दैनौ ताकि हामी आफै सजाय दिन्छौं । भष्ट्राचारीलाई पनि कानुनी प्रकृया, मानव अधिकार जस्ता विक्षय उठाएर थप हौसला दिने कि, आम मानिसको बीचमा तत्काल कारबाही गर्ने ? यो गम्भीर विक्षय हो । प्रजातन्त्र भनेको पनि जहाँ नागरिक शक्तिसाली हुन्छन् त्यही होइन ? अहिले त भष्ट्राचार शक्तिशाली छ । विस्तारै त्यो शक्ति नागरिकमा स्थानान्तरण हुन्छ ।

ठूलो जनमानसलाई अभियानमा सहभागि गराउन पक्कै पनि चुनौतीपँर्ण छ । त्यसका लागि थोरै संख्यामा भएपनि आर्थिक पक्षको व्यवस्थापन, नेतृत्व लिने व्यक्ति तथा संस्थाको अग्रसरता र सचेतनाका कार्यक्रम आवस्यक छ । अभियानको त्यो पाटोलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

भष्ट्राचार विरुद्धको अभियानमा हामी आम मानिसको स्वतस्फूर्त सहभागितामा विस्वास गर्छौ । हामी न कसैबाट कुनै आर्थिक सहयोग लिन्छौं, न त भष्ट्राचार विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागि हुनका लागि सहयोग गछौं । यो त स्वतस्फँर्त रुपमा मानिसहरु एकठाउँमा उभिएर भष्ट्राचार न्यँनीकरणका लागि आवाज उठाउन पहल गर्ने ‘प्लेटफर्म’ हो । हामीले विभिन्न जिल्लामा भष्ट्राचार विरुद्ध समितिहरु बनाएर नागरिक सचेतनाका काम गरिरहेका छौं ।

त्यसमा न कसैले आर्थिक सहयोग लिन्छ, न कसैलाई दिईन्छ । यो अभियान हरेक शिक्षित र ईमान्दार नेपालीले स्वतस्फँर्त रुपमा खराब प्रवृति विरुद्ध उठाएको आवाज हो । ढिलो चाँडो यो अभियान सफल हुने र मुलुकमा असल संस्कृतिको विकास हुनेमा हामी आशावादी छौं । हामी कसैलाई कुनै शुल्क तिरेर भष्ट्राचार विरुद्ध नेपालको अभियानमा सरिक हुनुहोस् भनेर भन्दैनौं ।

तर राजनीतिक दलले पैसा तिरेर मानिस सडकमा उतारेपछि उनीहरुको माग सुनुवाई हुन्छ । यो नै हाम्रो बिडम्बना र तितो सत्य हो । रुख रोपेर एकैचोटी फल लाग्दैन । त्यसका लागि केही समय पक्कै पनि कुर्नुपर्छ । कुनै समय नागरिक स्वतस्फँर्त अभियानका लागि सडकमा आउछन् र त्यसका लागि नेतृत्व र वैचारिक रुपमा सहयोगका लागि हाम्रँे संस्थाले काम गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्