मिलेनियम च्यालेन्ज दोस्रो चरणमा

हेमन्त जोशी, काठमाडौं
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत् नेपालमा चलिरहेका परियोजनाको काम दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। पहिलो चरणमा आयोजना छनोटको काम सम्पन्न भई दोस्रो चरणमा परामर्शदाता छनोट, डिजाइन, मुआब्जा वितरण, ठेक्कापट्टालगायतका काम शुरू गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज नेपालको कार्यालयले जनाएको छ।

अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकमबाट निर्माण गर्न लागिएको ४ सय केभी अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माण र ५ वटा सडकखण्ड स्तरोन्नतीको कामका लागि दोस्रो चरणको काम शुरू गरिएको हो।उक्त परियोजनाको संचरनागत निर्माणको काम भने सन् २०१९ बाट शुरू गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सो परियोजनाका राष्ट्रिय संयोजक तुलसीप्रसाद सिटौलाका अनुसार दोस्रो चरणअन्तर्गत प्रसारणलाइन कहाँबाट जाने, विद्युत् पोल तथा ट्रान्समिटर, सवस्टेशन राख्नुपर्ने ठाउँको पहिचान गर्ने काम चलिरहेको छ।

‘डिजाइन कन्सल्टेन्ट’का रूपमा क्यानेडियन कम्पनी स्टानटेकले काम गरिरहेको छ भने निर्माणको क्रममा सुपरिवेक्षणको काम पनि यही कम्पनीले गर्नेछ। डिजाइनको काम सकेलगत्तै परामर्शदाता कम्पनीले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा ठेक्का पट्टाको काम अगाडि बढाइने संयोजक सिटौलाको भनाइ छ। परियोजनामा आर्थिक कारोबार र नियम कानुन लगायतका काम हेर्ने ‘फिस्कल एजेन्ट’ र आवश्यक सामान खरिदका लागि नियुक्त गरिने ’प्रोक्युरमेन्ट एजेन्ट’ छनोट भई सम्झौताको काम पनि टुङ्गिसकेको छ। यी दुवै एजेन्टका रूपमा अमेरिकन कम्पनी ‘काड्नो इमर्जिङ कन्सल्ट्यान्ट’ छनोट भएको छ।

‘हामीले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि मात्रै चार÷पाँचवटा ठेकेदार कम्पनी नियुक्त गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं। एकै कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिँदा ढिलो हुने भएका कारण पनि कामको बाँडफाँडका लागि धेरै ठेकेदार नियुक्त गर्नुपरेको हो।’ नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै सिटौलाले भन्नुभयो।

सडक स्तरोन्नतीको काम भने प्रसारणलाइन निर्माणको कामभन्दा चाँडै सम्पन्न विस्वास लिइएको छ। ‘हामीले सडकतर्फ हेटौडा–पथलैया सडक खण्डको ‘पाइलटिङ’ को काम शुरू भएको छ। यो एक वर्षभित्रै सक्छौं। यही पाईलटिङका आधारमा बाँकी ३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिेनेछ। यस अर्थमा सडकको काम चाहि छिटो सकिन्छ।’ उहाँले भन्नुभयो।

केही समयभित्रै आवश्यक जनशक्ति पूर्तिका लागि पनि एसीसीले तयारी गरिरहेको छ। ‘अर्को हप्ता हामीले २२ जना कर्मचारीको लागि विज्ञापन निकाल्ने गयारी गरिरहेका छौं। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत रहेर ‘मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट’ (एमसीए) का नाममा छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने र बाँकी काम एमसीएले नै गर्नेछ।’– सिटौलाको भनाइ छ।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदीदेखि दमौली, दमौलीदेखि सुनवल नाका र गल्छी–हेटौडा गरी कुल ३ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ। त्यसैगरी सडकतर्फ मेची हाइवे, कोसी हाइवे, सगरमाथा हाइवे, पथलैया– हेटौडा–भिमफेदी सडकखण्ड र अमेलिया–तुलसीपुर सडकखण्डको गरी कुल ३ सय ५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती गरिनेछ। ४ सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइनमा ३ वटा सवस्टेसनहरू राखिनेछन्। धादिङको रातोमाटे, तनहुँको दमौली, र नवलपरासीको रामनगरमा सवस्टेसन निर्माणका लागि प्रारम्भिक रूपमा ठाउँ तय भएका छन्। सोही परियोजनाभित्र रहेको बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनलाई भारतसँगको द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारका लागि पनि महत्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ। सडक स्तरोन्नती र प्रसारणलाइन निर्माणको काम सन् २०१९ बाट शुरू गरिने गरी तयारी भइरहेको छ। यस अवधिभित्रमा ठेक्कापट्टा, जग्गा अधिग्रहरण, परामर्शदाता छनोटलगायतका प्रक्रियागत काम सक्ने लक्ष्य एमसीसीको छ।

यी परियोजना आगामी ५ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी नेपालले एमसीसीसँग सम्झौता गरेको छ। उक्त अवधिमा निर्माणको सबै काम नसक्दा अनुदान रकम नपाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। अमेरिकी सरकारले आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकका लागि पूर्वाधार निर्माण र विकास र गरिबी निवारणमा सघाउन सन २००४ मा एमसीसीको स्थापना गरेको हो। अघिल्लो वर्ष भदौ २९ गते नेपाल र एमईसीसीबीच सम्पन्न भएको उक्त अनुदानसम्बन्धी सम्झौता नेपालले प्राप्त गरेको अहिलेसम्म कै ठूलो अनुदान रकम तथा दक्षिण यसियाली मुलुकमै एमसीसीले पहिलोपटक उपलब्ध गराएको हो।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन २०१६ जुलाईमा प्रँरम्भिक अध्ययन कार्य सपन्न गर्नका लागि १० अर्व रुपियाँबराबरको सहमति भएको थियो। शुरूवाती चरणमा काठमाडौं तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि एमसीसीमार्फतको अनुदान भित्राउने भनिए पनि अन्तिम समयमा प्रसारणलाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतीका लागि टुङ्गो लागेको थियो। निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन र विस्तार गर्न तथा क्षेत्रीयस्तरमा अन्य मुलुकसँग व्यापार विस्तारका लागि उक्त कार्यक्रमले बढावा दिने अपेक्षा गरिएको छ। कुल ५० अर्व रुपियाँ एमसीसीको अनुदानमा १३ अर्व रुपियाँ सरकारले थपेर कुल ६३ अर्ब रुपियाँ ती दुई परियोजनाका लागि छुट्याइएको छ।

सडक स्तरोन्नति र प्रसारणलाइन निर्माणको
काम सन् २०१९ बाट शुरू गरिने गरी तयारी भइरहेको छ। यस अवधिभित्रमा ठेक्कापट्टा, जग्गा अधिग्रहरण, परामर्शदाता छनोटलगायतका प्रक्रियागत काम सक्ने लक्ष्य एमसीसीको छ।