काठमाडौं (नेस) । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले स्थानिय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबाट लगाईएका दोहोरो तेहरो करको परिणामस्वरुप न्युन एवं निश्चित आय भएका सर्वसाधारण जनतालाई जीवन धान्न कठिन भएको भन्द त्यसर्थ, अव्यवहारिक र जनतालाई कष्ट पर्ने कर तत्काल खारेज गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।
साथै दोहोरो तेहरो करको उद्योग, बाणिज्य एवं अन्य व्यवसाय र पेशागत क्षेत्रहरुमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको राप्रपाले जनाएको छ ।
राप्रपा केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको विहिवार बसेको बैठकले आमजनताको बिचमा पर्याप्त बहस नै नगरी तथा नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमत विना कायम गरिएको संघीय संरचनाको दुष्प्रभाव र विकृति देखिन थालेको निष्कर्ष पनि निकालेकाो छ । एकातिर संघीयता कार्यान्वयनका निमित्त अरबौ बिदेशी ऋण लिनु पर्ने बाध्यता, अर्कोतर्फ सर्वसाधारण जनता माथि थोपरिएको करको बोझले गर्दा नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त र आक्रान्त बन्न पुगेको राप्रपाले जनाएको छ ।
राप्रपाको कार्यसम्पादन बैठकले निर्वाचन जितेको गाउ“पालिका र उप महानगरपालिका हरुमा साविकको गाविस र नगरपालिकाले लगाएको भन्दा बढि कर नलगाउन र लगाएको भए फिर्ता गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।
बैठकले समान विचारधारा भएका राजनीति दलहरुस“ग एकता वार्ता भईरहेको अवस्थामा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का पदाधिकारीहरुबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था बारे फरक फरक धारणा सार्वजनिक रुपमा आईरहेको हु“दा उक्त पार्टीको शिर्ष नेतृत्वस“ग सम्पर्क गरी हिन्दुराष्ट्र« र राजसंस्था बारे उक्त पार्टीको आधिकारीक धारणा बुझ्न उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ्गको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीलाई बैठकले निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।