-कमलप्रसाद इटनी
सभ्य, शान्त, समुन्नत समाज स्थापनाका लागि अनि समाजमा रहेका व्यक्ति–व्यक्तिबीच एवम् व्यक्ति र राज्यबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्न तथा सुदृढ पार्नका निम्ति कानुनको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको हुन्छ । यही अपरिहार्य आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी राज्यद्वारा कानुनको निर्माण भएको हुन्छ ।
यसरी राज्यद्वारा निर्माण हुने कानुन सधैँ एउटै र एकनासको हुँदैन । कानुन परिवर्तनशील हुन्छ । समय, परिस्थिति, सामाजिक मूल्य मान्यता, देशको शासन पद्धति अनि प्रणाली अनुरुप नयाँ–नयाँ कानुनहरु निर्माण हुने गर्छन् । निर्माण भएका कानुनहरु संशोधन र परिमार्जित हुँदै जान्छन् । यो प्रक्रियालाई स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया नै मानिन्छ । समाजको परिवर्तन द्रुत गतिमा भइरहेको हुन्छ ।
समाज विकासको आधुनिकीकरणसँगसँगै सोही अनुरुपको कानुनी व्यवस्थाको निर्माण गर्नुपर्दछ । राष्ट्र र समाजको विकासका लागि आवश्यकता अनुरुप समयसापेक्षरुपमा कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध गरी जनताका अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको सीमा निर्धारण गर्ने गरी कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्व राज्यमा रहेको हुन्छ । समाज विकासको लागि यो अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
कानुनमा केही कमी–कमजोरी हन पनि सक्छन् । यदि त्यस्ता कमी–कमजोरीहरु भएमा आवश्यकताअनुरुप समयसापेक्ष परिवर्तन र संशोधन हुँदै जानेछन् । महत्वपूर्ण कुरा भनेको कानुनका अक्षरहरु जतिसुकै स्वर्ण अक्षरहरुले लेखिए तापनि कानुनको कार्यान्वयन सही तरिका र इमानदारिताका साथ हुन सकेन भने त्यसको कुनै औचित्यता साबित हुन सक्तैन । औचित्यता साबित बनाउनेतर्फ सबैको मन जाओस् ।
हाम्रो देशको कानुनी इतिहासमा वि.सं. १९१० भन्दा अगाडि कुनै संहिताबद्ध ऐनको निर्माण भएको पाइँदैन । देशको आवश्यकताअनुसार श्री ३ जंगबहादुर राणा र श्री ५ सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहको शासनकालमा वि.सं. १९१० पौष ७ गते एउटा ऐन जारी भयो । यसमा जम्मा १६३ महलहरुको व्यवस्था रहेको थियो ।
यो ऐन मुलुकभर लागू हुने गरी निर्माण गरिएको थियो । यो ऐनको शिर व्यहोरामा यस्तो उल्लेख छ– ‘आजसम्म मरमामिला गर्दा एकै बिहोरामा कसैलाई कमी कसैलाई बढ्ता सजाय हुन जान्या हुँदा तसर्थ अब उप्रान्त छोटा बडा प्रजा, प्राणी सबैलाई षत जात माफिक, एकै सजाय हवस् घटी बढी नपरोस् भन्या निमित्त ।’ यो व्यहोरा हेर्दा सबैका लागि समान व्यवहार होस् भन्ने अभिप्रायका साथ कानुनको निर्माण भएको बुझिन्छ ।
मुलुकी ऐन निर्माण हुनुमा जंगबहादुर राणाको महत्वपूर्ण देन रहेको पाइन्छ । शुरुमा मुलुकी ऐन नामकरण नगरे पनि पछि भएको संशोधनले मुलुकी ऐनको नामले प्रकाशित भयो । वि.सं. २०२० भाद्र १ गतेबाट ‘मुलुकी ऐन’को नामबाट लागू गरिएको र लामो समयदेखि जनजिब्रोमा झुन्डिएको उक्त ऐन हिजो २०७५÷४÷३१ गतेसम्म लागू भई यस कानुनले हरेकको मानसपटलमा एउटा अमिट छाप छाड्न सफल भएको छ ।
नयाँ संहिताबद्ध कानुन लागू भएसँगै २०२० को मुलुकी ऐनको अस्तित्व समाप्त भएको छ । लागू भएदेखि बाह्रौंपटक संशोधन भएको मुलुकी ऐन नेपालको इतिहासमा एउटा सिंगो इतिहाससहितको पहिचान बोकेको ऐनको रुपमा रहेको थियो । समय–समयमा संशोधन हुँदै आए तापनि उक्त मुलुकी ऐनले मानवीय गतिविधिलाई समयसापेक्ष सम्बोधन र नियन्त्रण गर्न सकेको पाइँदैन ।
मुलुकी ऐन देवानी र फौजदारी दुवै किसिमका कानुनहरु समेटी निर्माण भएको हो । आधुनिक कानुनी विकासक्रममा दुवै कानुनलाई अलग–अलगरुपमा बनाउन उपयुक्त हुने देखियो । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले समेत संहिताबद्ध कानुनको अभ्यास गरिरहेकोतर्फ ध्यान दिँदै नेपालमा पनि संहिताबद्ध कानुनको आवश्यकता महसुस गरियो । त्यसैले २०५७ सालमा महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा फौजदारी न्याय प्रशासन अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन भई सो कार्यदलले अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको मस्यौदा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस ग¥यो । त्यस्तै देवानी कानुन र देवानी न्याय प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले २०६१ सालमा देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिताको मस्यौदा तयार गर्न कानुन सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सो कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदा प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले त्यसले कानुनी रुप धारणा गर्न सकेन । पछि २०६५ साल मंसिर १८ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशको संयोजकत्वमा देवानी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन भयो । त्यस्तै सोही दिनको निर्णयले फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल पनि गठन भएको थियो । यी दुवै कार्यदलले तयार गरेका मस्यौदाहरु तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको थियो । तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमलगायत विविध कारणहरुले गर्दा उक्त मस्यौदाले कानुनको रुप लिन सकेन ।
नेपालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको संविधानसभाबाट संहिताबद्ध कानुनका मस्यौदाउपर बृहत् छलफल गरी परिमार्जनसहित संसद्बाट विधेयक पारित गर्ने महत्वपूर्ण कार्य भयो । संसद्बाट पारित भएको मुलुकी अपराध (संहिता) विधेयक २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) विधेयक २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) विधेयक २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) विधेयक २०७४ लाई नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७४ आश्विन ३० गते प्रमाणीकरण गर्ने महत्वपूर्ण कार्य भयो । यी संहिताबद्ध ऐनहरु आज २०७५ भाद्र १ गतेबाट लागू गरिएको छ ।
नयाँ स्वरुपमा निर्माण भएको संहिताबद्ध कानुनमा देवानी र फौजदारी विषयलाई अलग–अलगरुपमा व्यवस्थित गरिएको छ । संहितामा उल्लिखित व्यवस्थाहरुमा कतिपय प्रावधान मुलुकी ऐनसँग नै मिल्दाजुल्दा छन् भने कतिपय व्यवस्थाहरु साबिक मुलकी ऐनमा नसमेटिएका र सम्बोधन हुन नसकेका नयाँ–नयाँ विषयहरुलाई समेत समेटेर कानुनको निर्माण भएको छ ।
लामो समयसम्म हामी मुलुकी ऐनको अभ्यास तथा अध्ययन गरी आएकोमा संहिताबद्ध ऐनको अलग–अलग बनावट, नवीनतम अभ्यास र ऐनको नयाँ–नयाँ प्रावधान हाम्रा लागि नौलो हुनु स्वाभाविक रहन्छ । तर पनि अलग–अलगरुपमा निर्माण भएको देवानी र फौजदारी संहिताले अध्ययन र अभ्यासमा निश्चय नै सहजता मिल्दछ । देवानी र फौजदारी विषयसम्बन्धी प्रावधान र यससँग सम्बन्धित कार्यविधिसम्बन्धी प्रावधानहरुसमेत भिन्न–भिन्नरुपमा राखिएका कारण सर्वसाधारण सबैले सहजै बुझ्न सक्ने गरी कानुनको निर्माण भएको पाइन्छ ।
यो संहिताबद्ध कानुनको महत्वपूर्ण विशेषता हो । संहिताका कतिपय कानुनी प्रावधानका बारेमा जनमानसमा केही टिकाटिप्पणीसमेत भएका छन् । कानुनमा केही कमी–कमजोरी हन पनि सक्छन् । यदि त्यस्ता कमी–कमजोरीहरु भएमा आवश्यकताअनुरुप समयसापेक्ष परिवर्तन र संशोधन हुँदै जानेछन् । महत्वपूर्ण कुरा भनेको कानुनका अक्षरहरु जतिसुकै स्वर्ण अक्षरहरुले लेखिए तापनि कानुनको कार्यान्वयन सही तरिका र इमानदारिताका साथ हुन सकेन भने त्यसको कुनै औचित्यता साबित हुन सक्तैन । औचित्यता साबित बनाउनेतर्फ सबैको मन जाओस् ।
मुलुकी ऐनको अभ्यासबाट हामीले न्याय र अन्याय कति छुट्याउन सक्यौं, अन्यायमा परेकालाई कति न्याय दिन सक्यौं र अन्यायमा परें भनेर अदालतको शरणमा पर्नेले न्याय प्राप्तिको अनुभूति कतिसम्म गर्न सके भन्ने कुरा अब त्यो इतिहासमै सीमित रहेको छ । आजबाट लागू भएको संहिताबद्ध कानुनको प्रावधान र यसको अभ्यासबाट सर्वसाधारणको हक–अधिकारको सुरक्षा तथा सुनिश्चितता पक्कै हुनेछ । मुलुकी ऐन दिवसकै दिन इतिहास बन्न पुगेको मुलुकी ऐनलाई बिदाइ, नयाँ कानुनलाई स्वागत ।
(लेखक इटानी अधिवक्ता हुनुहन्छ ।)