-पविता मुडभरी पुडासैनी
भूकम्पीय दृष्टिले नेपाललाई जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । राजधानी काठमाडौँलाई त झन् सबभन्दा बढी जोखिमयुक्त शहर मानिएको छ । गत २०७२ सालको भूकम्पमा विशेषतः १४ जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षतिसहित राजधानीका थुप्रै सम्पदा, संग्रहालय, मठ, मन्दिरलगायत अन्य भौतिक संरचना ध्वस्त भएका भयानक दृश्यका हामी साक्षी हौँ । कमजोर भौतिक संरचना, अव्यवस्थित बस्ती, बलियो भवन निर्माणसम्बन्धी नीति नियमको बेवास्ता, जनचेतनाको कमी आदि कारण नेपालमा भूकम्पीय क्षति उच्च रहिआएको छ । तर यस कुरालाई भुल्दै राजधानीवासी फेरि पनि मापदण्ड मिच्दै कमजोर भौतिक संरचना निर्माणमा जुटेको देखिन्छ । तीन वर्षअघिको भूकम्पको भय भुल्दै भवन तथा अन्य संरचना निर्माणमा हेलचेक्य्राइँ गर्दा अर्को भूकम्पको भयंकर त्रासद खेप्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
भूकम्पको त्रासद भयबाट पाठ सिकेर भवन निर्माण तथा बस्ती विकासका मापदण्ड कडाइका साथ लागू हुनुपर्नेमा अहिले राजधानीमा भवन निर्माणमा लापरबाही उस्तै छ । भूकम्पलगायतका विपत्तिका बेला ज्यान जोगाउन निस्कने खालि जमिनको अभाव पनि बढ्दै छ । यता घरधनीहरुले मापदण्ड विपरीत असुरक्षित रुपमा अग्ला घर ठड्याएर सँगै रहेका छिमेकीका घरजग्गालाई समेत भूकम्पीय जोखिममा पारी त्रसित बनाउने काम भइरहको छ । साना सुरक्षित घर बनाएर बसेका वा बस्न चाहनेहरुसमेत भूकम्पले जगैदेखि चिरिएका आफ्नै घरसामुन्नेका अग्ला र असुरक्षित घरबाट आफू र आफ्नोे घरसमेत असुरक्षित महसुस गर्दै त्रसित हुँदै बस्नुपर्ने अवस्था छ । छिमेकीका अग्ला घरका कारण आफूले समेत धन नहुँदा नहँुदै र नचाहँदा नचाहँदै पनि तला थपेर अग्लो घर बनाउनुपरेको बताउँछन् राजधानीका कतिपय व्यक्तिहरु । साढे दुई आनासम्म जमिन किनबेच गर्न पाइने र घर बनाउन पाइने विगतका नियमले राजधानीलगायतका महँगा शहरबजारमा थोरै क्षेत्रफलमा बनाइएका अग्ला र कमजोर संरचनाका घरले सबैलाई अत्यास बनाएको छ ।
संघीयता लागू भएपछि विकास, अवसर र सुविधा गाउँ–गाउँमा पुग्ने हुँदा राजधानीको जनघनत्वमा धेरै कमी आउने आँकलन गरिएको थियो । त्यसपछि घर भाडामा बस्नेको संख्यामा कमी आउने हुँदा भएभरको लगानी घरमा खन्याई धेरै तलाको घर बनाउने कार्य स्वतः घट्दै जाने अनुमान गरिएको थियो । तर अहिले यसको ठीक उल्टो भएको छ ।
दुई–तीन आनामै छ–सात तलासम्मका सलाइका बट्टा डिजाइनका घर राजधानीमा हाल पनि जताततै निर्माण भइरहेका दृश्यप्रति सम्बन्धित निकाय किन मौन छ ? भूकम्प गएलगत्तै राजधानीका केही बासिन्दाले भूकम्पको त्रासमा धमाधम आफ्ना अग्ला भवनका तला काटेर होचा बनाएका देखिए पनि केही समय नबित्दै फेरि थोरै क्षेत्रफलका जमिनमा समेत अग्ला–अग्ला घर ठड्याउँदा पनि घर बनाउन स्वीकृति दिने नगरपालिका मौन बसेको देखिन्छ । राजधानी तथा शहरबजारमा मात्र होइन, इन्जिनियरहरुमार्फत भूकम्प प्रतिरोधी घरका मोडल मुलुकभर जिल्ला विकास समितिमार्फत गाविस स्तरसम्म नै लागू गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत भौतिक संरचना निर्माण गर्दासमेत अरुको घरजग्गालाई असर नपर्ने गरी यथासक्य चारैतिर केही फिट जमिन छाडेर मात्र भवन निर्माण गर्नुपर्ने नीति नियम कडाइका साथ लागू गर्न स्थानीय तह क्रियाशील हुनु जरुरी देखिएको छ ।
भूकम्पले क्षति पु¥याएका ऐतिहासिक भवनहरुको पुनर्निर्माण गरेर मौलिकता जोगाउन सबलीकरण गर्नुपर्ने पुरातत्व विभागले बताइरहेको छ । मौलिकता र कलाकृतिसहित हाम्रा मठ मन्दिर र दरबार स्क्वायर तथा पुरातात्विक सम्पदालाई जोगाउनु पनि छ र बलिया र टिकाउ भवनहरु निर्मांण गर्नु पनि छ । भक्तपुरको दरबार स्क्वायर र सँगैको पचपन्न झ्याले दरबार घुमिसकेपछि त्यहाँ जाने पर्यटकले अत्यन्त रोमाञ्चित हुँदै आधा विश्व घुमेभन्दा यहाँ घुम्दाको आनन्द बढी छ भनेर हाम्रा ऐतिहासिक सम्पदा र कलाकृतिको गुनगान गाएबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सम्पदा तथा कलाकृति जगेर्नामा अझ बढी ख्याल गर्न झकझक्याएको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षक ऐनले इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकलाका दृष्टिले महत्वपूर्ण सय वर्ष नाघेका मन्दिर, देवालय, मठ, भवन, गुम्बा, विहार, स्तूप आदिलाई प्राचीन स्मारक मानेको छ । यस्ता प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल मर्मत र संरक्षण गर्न पुरातत्व विभागको अनुमति लिनुपर्छ ।
भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले काठमाडौंका असन, इन्द्रचोकका साँघुरा गल्लीका गगनचुम्बी भवन औँल्याउँदै जिब्रो टोक्ने हामी आफ्ना भवन भूकम्पीय दृष्टिले कत्तिको सुरक्षित छ भनेर किञ्चित चिन्तित नहुनु विडम्बना हो । भूकम्पले भत्काएका घरहरुको पुनर्निर्माण गर्दा दुई तलाभन्दा बढी बनाउन नपाइने, भूकम्प प्रतिरोधी संरचना नै बनाउनुपर्ने, गाविसमा घर बनाउन पनि नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
संघीयता लागू भएपछि विकास, अवसर र सुविधा गाउँ–गाउँमा पुग्ने हुँदा राजधानीको जनघनत्वमा धेरै कमी आउने आँकलन गरिएको थियो । त्यसपछि घर भाडामा बस्नेको संख्यामा कमी आउने हुँदा भएभरको लगानी घरमा खन्याई धेरै तलाको घर बनाउने कार्य स्वतः घट्दै जाने अनुमान गरिएको थियो । तर अहिले यसको ठीक उल्टो भएको छ । संघीय शासन शुरु भएयता प्रदेश तथा स्थानीय तहको पहलमा विकासले गति लिनुको साटो शहरबजार तथा राजधानीको जग्गाको भाउ चौगुना बढेको छ । गाउँ फर्कनुको साटो ऋण लिएर भए पनि राजधानीमा गगनचुम्वी घर निर्माण गरी भाडामा लगाएर बस्नेको संख्या झन् बढेको छ । यसकै कारण शहरबजारका जमिन खण्डीकरण भई खुल्ला क्षेत्र, कृषियोग्य तथा हरियाली क्षेत्र झनै विनाश हुँदै छ ।
भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कैयौँ संरचनाहरु अझै पुनर्निर्माण भएका छैनन् । रानीपोखरीको शोभा चुँडेर विरुप छाडिएको छ । धरहराको अवस्था उस्तै बेहाल छ । मठ मन्दिरहरु उत्तिकै लडिराखेका छन् । राजधानीमा पूर्वाधार निर्माणका केही साना–ठूला आयोजना सञ्चालन भए पनि निर्माण कार्यको ढिलाइले लागत बढाएको छ भने प्रदूषण पनि निम्त्याएको छ । केही निर्माण कार्यमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध, सम्बन्धित निकायबीच सहकार्यको समस्या तथा कानुनी र प्रक्रियागत समस्याले आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । भूकम्पले भत्किएको घर रहेको जग्गा भूकम्पका दृष्टिले असुरक्षित रहेको भन्दै सिफारिस नगरिदिँदा घर बनाउन नपाई कैयाँेै भूकम्पपीडित टहरामै बस्न बाध्य छन् ।
तीन हिउँद र वर्षा टहरामा बिताएका भूकम्पपीडितलाई थप सहुलियत र सहयोग प्रदान गरी सुरक्षित भवन निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउने काममा स्थानीय निकायको भूमिका अग्रणी हुनुपर्छ । छरिएको गाउँबस्तीलाई सुरक्षित क्षेत्रमा सार्न गाउँमा एकीकृत बस्ती विकास र शहरमा खुल्ला क्षेत्रसहितको भवन निर्माण कार्य योजना अघि बढाउनुपर्छ । भूकम्पले पीडा मात्र दिएको नभई योजनाबद्ध बस्ती विकास र सुरक्षित भवन निर्माणको गतिलो पाठ सिकाउँदै हाम्रा भावी पुस्तालाई भूकम्पको भयबाट बचाउने अभिभारा हामीलाई सुम्पिएको छ ।
विशेषतः विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरुको समयमै पुनर्निर्माण हुन नसक्दा यी विश्वसम्पदाको अस्तित्व नै खतरामा परेको छ । विश्वसम्पदा सूचीमा परेका हनुमानढोका, पाटन तथा भक्तपुर दरबार क्षेत्र, पशुपतिनाथ, स्वयम्भुनाथ, बौद्धनाथ तथा चाँगुनारायण मन्दिरमध्ये केही क्षेत्रमा ढिलो गतिमा निर्माण तथा मर्मत कार्य भइरहेको छ । तर मापदण्ड विपरीत पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको भन्दै यसलाई सुधानुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ ले विश्वसम्पदा सूचीमा रहेका ऐतिहासिक तथा पुरातात्वि महत्वका दरबार क्षेत्रमा निर्माण हुने घरको अधिकतम उचाइ ३५ फिट र चार तलाभन्दा बढी हुन नहुने तथा निर्माण सामग्रीलगायत डिजाइनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय निर्माणमा यसको पालना भएको छैन । उपत्यकाको सानो क्षेत्रफलमै सातवटा विश्वसम्पदा सूची रहेका छन् । यिनको ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक महत्वलाई समेत जोगाएर मापदण्डबमोजिम भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरी तिनको संरक्षण गरिनुपर्छ । भौतिक संरचनाको स्वरुप मात्र होइन, जमिन र सोमुनिको संरचनासमेत हेरेर भवन निर्माण गर्दा भूकम्पको भयबाट बच्न सकिन्छ ।
यिनको पुनर्निर्माण तथा संरक्षणका लागि विशेषतः सम्बन्धित नगर तथा गाउँपालिकाले होसियारी अपनाउनुपर्छ । हाम्रा संग्रहालयहरु इतिहासको पहिचान र सभ्यताको दस्ताबेज हुन् । राष्ट्रको सम्पन्नताको प्रतिक र पहिचानको आधार पनि हुन् । अतीत र वर्तमानलाई जोड्ने काम संग्रहालयले गर्दछ अनि राष्ट्रिय आयआर्जनको गतिलो स्रोत पनि हो यो । अब हाम्रा विश्वविद्यालयहरुले डाक्टर, इन्जिनियर उत्पादन गर्ने शिक्षालाई मात्र प्रोत्साहित नगरी भूकम्पीय जोखिम तथा यसबाट बच्ने उपायसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानका कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्छ । बढ्दो शहरीकरण, जमिन खण्डीकरण तथा जनसंख्याको चापजस्ता विषयलाई ध्यान दिई भूकम्पीय जोखिमरहित भवन तथा अन्य संरचना निर्माणसम्बन्धी आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गराउनुपर्छ ।