सामुदायिक वनबाट राजनीतिक छलाङ




नेपालको सामुदायिक वनको अभ्यास विश्वमै सफल र उदाहरणीय मोडेल मानिन्छ । २०३० सालमा सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पा वनलाई सामुदायिक शैलीमा संरक्षण शुरु गरेयताको साढे ४ दशकको अवधिमा मुलुकभर २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन छन् ।

देशभरको कूल वन क्षेत्रको ३३ प्रतिशत सामुदायिक वनले ओगटेको छ, यो अभ्यासमा २९ लाख ७ हजार ८ सय ७१ घरधुरी प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष आवद्ध भएका वन तथा भू–संरक्षण विभागको तथ्यांक छ । सामुदायिक वनको क्षेत्र र समुह थपिँदै गर्दा विगतमा उजाड बनेका डाडा पाखामा हरियाली छाएको छ भने रैथाने र लोपोन्मुख वनस्पतिका विविध प्रजाती र पानीका स्रोत संरक्षणसँगै उपभोक्ताले वन पैदावर उपभोग गर्न पाएका छन् ।

वन डढेलो नियन्त्रण, वन पैदावर, रुख विरुवाको अवैध चोरी कटानी र ओसारपसार नियन्त्रण भएको सामुदायिक वन अभियन्ता बताउँछन् । समुहको निर्णय प्रकृयामा विपन्न वर्गको पहुँच, उनीहरुको आय आर्जनमा सामुदायिक वनको हिस्सा समेत छुट्याउने अभ्यासले पीछडीएका वर्ग र समुदायका लागि ठूलो टेवा मिलेको बताइन्छ । तर वन क्षेत्र संरक्षणमुखी बन्दा उपभोक्ताले अझै लाभ लिन नसकेको, स्वदेशी वनबाट बार्षिक १५ करोड घनमिटर भन्दा काठ उत्पादन गर्न सकिने संभावना हुँदा हुँदै पनि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको चर्चा समेत हुने गर्छ ।

स्वदेशी उत्पादन बजारमा पु¥याउने सरल र सहज प्रकृया नहुँदा नेपाली बजारमा विदेशी काठ भित्रिरहेको अवस्थामा सामुदायिक र पारिवारिक नीजि वनको उत्पादनलाई सहज ढंगले बजार पुग्ने वातावरण बनाइनुपर्ने वनकर्मी बताउने गर्छन् ।

सामुदायिक वनको नेपाल मोडललाई ढिलै गरी अनुसरण गरेका चीन, म्यानमार, थाइल्याण्ड, लाओस, कम्बोडिया जस्ता मुलुकले वनबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका, समुदायलाई सबल÷सक्षम बनाएका उदारहण छन् । तर नेपालले लक्ष्य अनुसार उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको विगतमा सामुदायिक वनसँग जोडिएका वर्तमान राजनीतिकर्मी बताउँछन् ।

सामुदायिक वन अभियान र सामुदायिक वनकै पृष्ठभूमिबाट प्रदेश र प्रतिनिधीसभाका सदस्य बनेका छन् । मोरङका घनश्याम खतिवडा तत्कालिन नेकपा एमालेबाट र सोही पार्टीबाट डडेलधुराकी निरा जैरु प्रतिनिधी सभाका सांसद निर्वाचित भएका छन् । विभिन्न प्रदेशमा १६ जना प्रदेश सांसद चुनिएका छन् । गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात उप–महानगरपालिका तर्फ प्रमुखमा एक जना, उप–महानगरकै उप–प्रमुख एक र वडाध्यक्ष ८ जना निर्वाचित भएका छन् भने १६ जना सदस्य छन् ।


नगरपालिका तर्फ सबै भन्दा बढी ३ सय ८५ जना जनप्रतिनिधी सामुदायिक वन पृष्ठभूमिका छन् । नगरपालिकातर्फ १५ जना मेयर, २६ उप–मेयर, १ सय ५४ वडाध्यक्ष र १ सय ९० सदस्य छन् । गाउँपालिका तर्फ ३ सय ७९ जना विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्षमा १५ जना, उपाध्यक्षमा २३, वडाध्यक्षमा १ सय २५ र वडा सदस्यमा २ सय १६ जना प्रतिनिधी निर्वाचित भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफोन)ले जनाएको छ । अहिले आफूहरु राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेपनि सामुदायिक वनको अभियान ओझेल नपर्ने÷ओझेलमा नपार्ने र सँधै उपभोक्तामैत्री नीति निर्माणमा क्रियाशिल रहने उनीहरुको तर्क छ ।

रमा आले मगर, सांसद प्रदेश–३
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समिति सभापति

२०५१मा काठमाडौंको थानकोटस्थित सेतीदेवी महिला सामुदायिक वन समुहकी सचिव रहेकी मगर प्राकृतिक स्रोत साधनमा महिला अधिकारका लागि क्रियाशिल संस्था हिमवन्ती नेपालकी काठमाडौं जिल्ला सचिव बनेकी थिइन् । सोही संस्थाको केन्द्रिय सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनी ८ वर्ष अघिदेखि हिमवन्तीकी केन्द्रिय अध्यक्ष बन्न सफल भइन् । गत वर्ष प्रदेश–३की सांसद निर्वाचित भएपछि उनको राजनैतिक व्यस्तता बढेको छ ।

आले हाल प्रदेश ३को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समिति सभापति हुन् । संसद बनेपनि वन वातावरणका मुद्धालाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उनले भनिन्–‘सामुदायिक वन र समग्र वन क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक उन्नतीमा टेवा पु¥याउँछ भन्ने कुरालाई संसदमा उठाइरहेकी छु ।’ सोही अनुसारका नीति, कार्यक्रम र ऐन कानून बनाउन आफू क्रियाशिल रहेको उनले बताइन् ।

घनश्याम खतिवडा
सांसद प्रतिनिधीसभा
मोरङबाट प्रतिनिधीसभामा निर्वाचित घनश्याम खतिवडा लामो समयसम्म सामुदायिक र सामाजिक गतिविधीमा संलग्न थिए । उनको पहलमा उत्तरी मोरङका अधिकांश भेगमा २०४९÷५० पछि सामुदायिक वनको अभियान शुरु भएको हो । सामुदायिक वनको महत्व बुझाउन र सहकारी अभियानमा खतिवडा लामो समय क्रियाशिल रहे । लेटाङको पहिलो सामुदायिक वन समुह राजारानी वन समुह हो । २०५४मा स्थापना भएको चिसाङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका उनी संस्थापक सचिव हुन् ।

उत्तरी मोरङका राष्ट्रिय वनसँग जोडिएका विभिन्न २२ वटा गाविसलाई सामुदायिक वनमा रुपान्तरण गर्न खतिवडा सहित अन्य अगुवाहरुको क्रियाशिल थिए । ‘२०५४ सालपछि हामीले आसपासका विभिन्न २२ वटा गाविसका अध्यक्षहरु सम्मिलित सामुदायिक वन सरोकार समिति गठन गरेका थियौ, त्यसपछि मात्रै उत्तरी मोरङमा सामुदायिक वनको अभियान सफल हुन थालेको हो’–उनले भने । सो भेगमा सामुदायिक वन अभियान सफल बनाउन खतिवडा सहित पूर्व सांसद डिग बहादुर लिम्बु, आनन्द सागर तिमल्सिना, नीर विक्रम किराँती, चन्द्र गौतम, शिव बराल लगायतको योगदान स्मरणीय मानिन्छ ।

तत्कालिन लेटाङ गाविसका पूर्व अध्यक्ष रहेका सांसद खतिवडा स्थानीय चिसाङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका उपभोक्ता हुन् भने अहिले सामुदायिक वन जिल्ला समन्वय समिति मोरङका सल्लाहकार छन् । प्रतिनिधी सभाको कृषि, सहकारी, प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सदस्य समेत रहेका खतिवडा सामुदायिक वन मार्फत समुदायको अधिकार सबल र सक्षम बनाउनपर्ने बताउँछन् । ‘जसले वन जंगल संरक्षण गरेको छ, हुर्काएको बढाएको छ, उसले त्यहाँको उत्पादन पनि उपभोग गर्न पाउनुपर्छ, घर नजिकै स्रोत साधन हुँदा हुँदै अभाव महसुस गर्ने वातावरण बनाइनु हुँदैन’–उनले भने ।

घनश्याम पाण्डे
मेयर तुलसीपुर उप–महानगरपालिका, दाङ
२०४५/४६ सालदेखि दाङको तुलसीपुरस्थित अप्सरा सामुदायिक वन संरक्षण, वृक्षारोपण जस्ता कार्यमा संलग्न रहेका घनश्याम पाण्डे २०५४मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात तत्कालिन तुलसीपुर नगरपालिकाका उप–मेयर निर्वाचित भएका थिए । तत्कालिन नगरको वन वातावरण समितिका संयोजक समेत रहेका पाण्डेको पहलमा अप्सरा वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो भने नगरभित्रका धेरै वन सामुदायिकमा परिणत भए ।

उनी २०५८मा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफोन)का केन्द्रित सदस्य निर्वाचित भए । पाण्डे २०६३मा फेकोफोनका केन्द्रिय अध्यक्ष निर्वाचित भए, सो बेला मुलुकभर करिव ३ हजार २ सय सामुदायिक वन समुह थिए । आफू फेकोफोन केन्द्रिय अध्यक्ष भएपछि राष्ट्रियव्यापी रुपमा सामुदायिक वन विस्तार भएको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्–‘मेरो कार्यकालमा तराईका धेरै भू–भागमा सामुदायिक वन विस्तार भएको थियो, प्राकृतिक स्रोतको मुद्धाले फराकिलो पहिचान पाएको छ ।’

नगरका राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिकमा बदल्ने, दिगो वन व्यवस्थापन र वन उद्यमलाई जोड दिर्दै आएका पाण्डे तुलसीपुर नगरलाई हरित रोजगारमैत्री नगरका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको बताउँछन् । उनी २०६६मा विश्व सामुदायिक वन सञ्जालका अध्यक्ष समेत निर्वाचित भएका थिए ।

निरा जैरु
सांसद प्रतिनिधीसभा
२०५१ असारमा डडेलधुराको तत्कालिन खलंगा गाविसको स्थानीय ऋषिखोला महिला सामुदायिक वन समुहबाट सामुदायिक वन अभियानमा जोडिएकी हुन् जैरु । २०५४मा उनी वन उपभोक्ता महासंघकी जिल्ला सचिव बनिन् भने त्यसपछि दुई कार्यकाल जिल्ला कोषाध्क्षको भूमिकामा थिइन् ।

फेकोफोनको चौथो र पाँचौ महाधिवेशनबाट दुई कार्यकाल केन्द्रिय सदस्य निर्वाचित भएर सचिवालय सदस्य समेत भइन् । गत वर्ष तत्कालिन एमालेबाट प्रतिनिधीसभा सदस्य छानिएपछि र (नेकपा)को केन्द्रिय सदस्य बनेपछि जैरुको राजनीतिक व्यस्तता बढेको छ । राजनीतिक व्यस्तता बढेपनि उनी फोकोफोनको प्रदेश–७ की संयोजकको भूमिकामा छिन् । जैरु भन्छिन्–‘समयसँगै म राजनीतिमा व्यस्त भए, फेकोफोनको प्रदेश जिम्मेवारी अरु साथीलाई हस्तान्तरण गर्दैछु ।’

तर सामुदायिक वन अभियान र प्राकृतिक स्रोत वाडफाँडको अभियानबाट आफू अलग नहुने, संसद भएपछि यो विषयमा आफ्नो जिम्मेवारी झनै बढेको भएको उनले बताइन् । प्राकृतिक स्रोतको बाडफाँड केन्द्र र प्रदेशमा सीमित गर्दै स्थानीय तहलाई त्यस्तो अवसरबाट टाढा तयारी भइरहेका बेला वन मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायलाई खवरदारी गर्न र झकझक्याउने काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।

‘स्थानीयतहलाई न्यायोचित ढंगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गरिनुपर्छ, स्थानीय तहले अधिकार पाउनुपर्छ जैरु भन्छिन्–‘जनताको हक स्थापित हुनुपर्छ, गरिव, विपन्न र भूमिहिन पहिलो प्राथमिकतामा समेटिनुपर्छ ।’ संसद र अन्य निकायमा आफू यस्तै दवावका साथ प्रस्तुत हुने उनी बताउँछिन् ।

मञ्जु मलासी
मेयर दिपायल–सिलगढी नगरपालिका, डोटी
मलासी हाल डोटीको दिपायल–सिलगढी नगरकी मेयरको भूमिकामा रहेपनि विगत अढाई दशकयता सामुदायिक वन अभियानमा जोडिएकी छिन् । उनी २०५०मा त्यहाँको स्थानीय चिसापानी महिला सामुदायिक वन समुहकी उपभोक्ता थिइन् । केही वर्षपछि सोही समुहको सचिव रहेर सामुदायिक वन समुहका गतिविधीलाई फराकिलो रुपमा बुझ्ने अवसर पाएकी मलासी २०६०मा सामुदायिक वन जिल्ला महासंघकी अध्यक्ष बनिन् ।

सो जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुँदा उनले निकै चर्चामा छाएकी थिइन् । २०६३ पछि दुई पटक फेकोफोनकी केन्द्रिय सदस्य निर्वाचित बनेकी मलासी हाल फेकोफोनकी केन्द्रिय कोषाध्यक्ष छिन् । अहिले आफू मेयरको भूमिकामा रहेपनि सामुदायिक वन अभियान प्राथमिकतामा रहेको, आफ्नो नगरलाई हरित र वातावरणमैत्री नगरका रुपमा विकास गर्ने उनले बताइन् ।

राजेन्द्र पोख्रेल
मेयर कन्काई नगरपालिका झापा
पोख्रेल फेकोफोनका संस्थापक सदस्य हुन् । २०५२मा महासंघ स्थापना भएपछि उनी निरन्तर ३ कार्यकाल केन्द्रिय सदस्य रहे । उनको गृह जिल्ला झापा २०४९ अघि कन्काईमा मात्रै सामुदायिक वन समुह गठन भएको थियो, त्यो पनि तत्कालिन मन्त्री परिषद्को विशेष निर्णयबाट । आफू महासंघमा आवद्ध भएपछि झापामा वन समुह समुदायलाई हस्तान्तरण हुन थालेको र यसकाममा झापाका तत्कालिन जिल्ला वन अधिकृतहरु अम्बिका गौतम, श्री बराल, बुद्धि रिजाल लगायतको भूमिका पनि महत्वर्पूण रहेको पोख्रेल स्मरण गर्छन् ।


‘वन समुह गठन भएका थिए, तर समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनेको थिएन, त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरुले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ, म र फेकोफोनको टिम पनि जुटेको थियो’–उनले भने । अहिले झापामा सम्र्पूण सरकारी वन समुदायलाई हस्तान्तरण भएको र सफल बन अभियन्ताहरुको उदय भएको उनी बताउँछन् । आफू अहिले नगरको मेयर भएपनि वन समुहसँग निकट रहेर नगरको आर्थिक आयआर्जनका योजना बनाउन जुटिरहेको उनले बताए ।

प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडमा हुन सक्ने संभावित द्धन्द्ध न्यूनिकरण र पर्यापर्यटनका पूर्वाधार विकास, अनि शुल्क संकलनमा कन्काई नगरको भूमिका जोडिएको छ । पोख्रेल भन्छन्–‘वन उपभोक्ता समुहको सहभागितामा पर्यापर्यटनका गतिविधी विस्तार भइरहेका छन्, आम्दानीको ठूलो हिस्सा समुहलाई नै जान्छ, समुह सबल बनाउन सहजीकरण गरिहेका छौ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्