देशमा सुशासन कायम गर्नु वर्तमान सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । सुशासन लोकतन्त्रको सुन्दर र महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । सुशासनको जगमा टेकेर नै देशले समृद्धिको बाटो पहिल्याउँछ । समृद्धिको सपनालाई मूर्तरुप दिन पहिलो सर्त भनेकै सुशासन हो ।
सुशासनविना लोकतन्त्र, विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । जनताको अपेक्षा पनि सुशासन रहेकाले सरकारले प्राथमिकताका साथ जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ । तर पछिल्लो समय अन्याय, अत्याचार, बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितता झनै विस्तारित हुँदै गएका छन् । समृद्धिको सपना तुहाउने यस्ता विकृतिहरु वृद्धि हुँदै जाँदा सरकार सुशासनको अनुभूति गराउन कमजोर साबित भएको छ ।
अहिले भ्रष्टाचार कुन हदसम्म बढेको छ भन्ने दृष्टान्त हालै सार्वजनिक एक अधिकृतले जागिर खाएको साढे दुई वर्षभित्रै ७ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोगबाटै प्रस्ट हुन्छ । कटारी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रविनचन्द्र ढकालले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत वृद्धवृद्धा, एकल महिला, असहाय, अशक्त, विपन्न, दलित र अपांगता भएका व्यक्तिलाई वितरण गर्न छुट्याइएको रकम आफ्नी पत्नी, सासू र काकीको खातामा सारेको अख्तियारको छानबिनबाट फेला परेपछि यस विषयले नेपालको कर्मचारीतन्त्र कतिसम्म भ्रष्ट रहेछ भन्ने देखाउँछ ।
यतिसम्म कि ढकालले इलामको माई नगरपालिकाबाट कटारीमा सरुवा भएको डेढ महिनामै ४ करोड रुपियाँ निजी खातामा राखेको खुलासा भएको छ । यसले कतिपय इमानदार कर्मचारीमाथि नै आघात पु¥याएको छ । नेपालका कति सरकारी कार्यालयमा यस किसिमको भ्रष्टीकरण भइरहेको होला ? अख्तियारले छानबिन गर्नै पर्छ ।
जनताले तिरेको करको कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने दृष्टान्त पनि हो यो । सरकारी निकायहरु अपेक्षितरुपमा पारदर्शी बन्न सकेका छैनन् । सरकार गठनपश्चात् कुन–कुन क्षेत्रमा सुधार भए, जनताले के–कति राहतको अनुभव गर्न सके ? त्यो पारदर्शी हुन सकेको छैन । सरकारका मन्त्रीहरु जवाफदेही बन्न सकिरहेका छैनन् । कति निर्णय भए, के–कति कार्यान्वयनमा आए ? त्यो सरकारको जवाफदेहिताबाट मापन हुने विषय हो । जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु सरकारको अर्को असफलता हो ।
अहिले देशभर कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । यति बेला तीनै तहमा राज्य संरचनाअनुरुप कर्मचारी समायोजन भइसक्नुपर्ने हो । तर, विभिन्न जिल्लाका कार्यालयहरु भंग हुँदा कर्मचारी कहाँ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवालमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार आफैँ अलमलमा परेका छन् । सरकारले गर्नुपर्ने आधारभूत जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न सकिरहेको छैन ।
समृद्धिका लागि सबै पक्षको उत्तिकै साथ र सहयोग चाहिन्छ । त्यसैले, सर्वप्रथम सुशासन स्थापित गर्न सरकारले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्वले आलोचना सुन्ने सामथ्र्य राख्नुुपर्छ, सुधार गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिपक्षीको आलोचना प्रशस्त ऊर्जा बन्न सक्छ । सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाएर होइन, जनसरोकारका विविध विषयमा संवेदनशील भई सबै प्रकारका अनियमितताविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
जनताले सरकारका कामकारबाही पारदर्शीरुपले थाहा पाउनै पर्छ । सरकारी कार्यालयबाट विनाझन्झट नियमित कार्यसम्पादन, जनउत्तरदायी प्रशासन र जनप्रतिनिधिका स्वार्थरहित सेवा प्रवाहबाटै सुशासनको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
– प्रविन शर्मा, भक्तपुर ।