-बालकृष्ण मैनाली
मेडिकल शिक्षाको विषयलाई लिएर डा. गोविन्द केसीमार्पmत ज्यान हत्केलामा राखी गरिएको भोक हडतालले अन्ततः सरकारलाई सहमतिमा ल्याउन व्यापक दबाब सिर्जना गरिछाड्यो । वास्तविकरुपमा यो माग र विषयलाई यति लम्ब्याइनु कतै आवश्यक छँदै थिएन । केसीले चालेको विशुद्ध उपचारसँग मात्र सम्बन्धित विषयलाई आफ्नो सीमित राजनीतिक स्वार्थ र केही व्यक्तिगत रुचिका लागि उनको आमरण अनशनलाई भरमार दुरुपयोग गरियो ।
यस मामिलामा एकातिर सरकार गम्भीर बन्न नसकेको अवस्था त छँदै थियो, प्रतिपक्षीलगायत अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि यस अवस्थामा आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति रहेको भान पार्न सक्दो प्रयास गरे, केसी निर्मल मनलाई भजाउन चाहे । अरु त अरु, केसीको मागले आफ्नो स्वार्थमा अवरोध ठान्नेहरुले भोक हडतालमा रहेकै अवस्थामा डाक्टर गोविन्द केसी मर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन भन्नेसमेतको सञ्चारमाध्यममा सीधा अभिव्यक्ति प्रकट गराइयो ।
तथापि बुद्धिमतापूर्वक भोक हडताललाई भजाएर कोही कसैका स्वार्थ पूरा गर्ने कार्य र षड्यन्त्रलाई तोड्दै समझदारीमा पुग्न सफल भयो । अब सम्झौता कार्यान्वयनको सिलसिलामा यो विषय विधयक निर्माणको क्रममा संसद्मा पुगेको छ । आशा गरौं, मेडिकल शिक्षामा देखिएका बेथिति अब दोहोरिँदैनन्, चाँडोभन्दा चाँडो सहमतिका बुँदाहरु कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
देश संघीयतामा गएदेखि नै नेपालमा थरी–थरीको द्वन्द्वले आफ्नो मार्गप्रशस्त गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । संघीयताअगाडि तत्कालीन माओवादी विद्रोही र राज्य पक्षको मात्र द्वन्द्व देखिन्थ्यो । त्यति बेला दुबै द्वन्द्वकारीहरुले आ–आफ्नो आँखामा पट्टी बाँधेका कारण देश दशकौं द्वन्द्वमा धकलिएको तथ्य जगजाहेर भैसकेको छ । त्यति बेला दुबै पक्षबाट नागरिकका अधिकारहरु हनन गरिएका थिए र जुन अहिले संघीयता सरकार स्थापना भइसकेको अवस्थामा पनि स्थापित हुन सकिरहेका छैनन् ।
अब देशमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि स्वतन्त्र वकिल र सरोकारवालाहरुको जन्म गराइनु वा हुनु आवश्यकता देखिइसकेको छ । अन्यथा नेपालको न्यायपालिकाले निकास पाउन गाह्रो छ । यसलाई मूर्तरुपमा प्रक्रियामा ल्याउन र जरैदेखि देखिएका समस्याहरुलाई निराकरणको लागि मेडिकल शिक्षा सुधारको पक्षमा डा. केसी जसरी ज्यानको बाजी लगाएर उभिए, त्यसै गरी न्यायपालिका सुधारका लागि न्यायिक क्षेत्रमा ज्यानको बाजी लगाएर उभिन सक्ने नयाँ गोविन्द केसीको जन्म आवश्यक छ ।
दुबै द्वन्द्वकारीहरुका मारमा सर्वसाधारण जनता, महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, विद्यार्थी, उद्योगी, व्यवसायी अनि कर्मचारी सबै घानमा परेको अवस्थालाई नियाल्दा र विश्लेषण गर्दा अहिले पनि आङ जिरिङ्ग भएर आउँछ । द्वन्द्वसँग सरोकार नरहेका जनताप्रति दुबै द्वन्द्वरत पक्षहरुको सहानूभूति थिएन । न त राज्यपक्षको सहानुभूति थियो, न त विद्रोही पक्षकै । तर भन्ने बेलामा र भाषण गर्ने बेलामा चाहिँ दुबै पक्ष जनताकै लागि संघर्ष गरेको भनिटोपल्थे । त्यो बेलामा पनि देशमा न्याय हराएकै थियो ।
अर्थपूर्णरुपमा संघीयताको सवाललाई सुसंस्कृत र बलियो बनाउने हो भने देशमा रहने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिकालाई कदापि गौण देखिनु र मान्नुहुन्न । विडम्बना, न्यायपालिकाको विषयलाई न त द्वन्द्वकालका बेला हृदयङ्गम गरियो, न अहिले गरिने प्रयास गरिएको छ । त्यसको बदला झन् उल्टो बेला–बेलामा न्यायपालिकाभित्र द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास भैरहेको छ ।
कुनै पनि देशका जनताले न्यायालयलाई आफ्नो आस्थाको धरोहरका रुपमा हेर्ने गर्दछन् । सबैबाट बहिष्कृत र तिरष्कृत हँुदा पनि न्यायालयमा पुग्न सकियो भने न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ न्यायालयलाई । न्याय प्राप्त गर्ने भएकाले नै न्यायालयलाई न्याय प्राप्त हुने मन्दिरको रुपमा पुजिन्छ ।
न्यायालयमा विकृति र विचलन आयो भने जनताको आस्था र भरोसा टुट्न जान्छ । न्यायालयमाथि जनताको आशा र भरोसा टुट्न गयो भने त्यो देशमा अराजकताले स्थान ओगट्छ । अराजकताले ओगटेको देशमा कानुन र विधिको शासन भनेर मुखले मात्रै वकालत गर्नुको अर्थ केही रहँदैन । राज्यको महत्वपूर्ण अंग मानिएको अदालतमाथि जनताको आशा र भरोसा कहिल्यै नटुट्ने गरी स्थिर राख्न राज्य सञ्चालकहरुले जिम्मेवारीसहित कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
सबैका मुखारविन्दबाट प्रस्फुटित भैरहने वाक्य हो कानुनी शासनको स्थापना, विधिको शासनको स्थापना । यो वाक्य न्यायिक कर्मचारी, न्यायाधीश र वकिलको मुखबाट मात्र निस्कने वाक्य होइन, यो सर्वसाधारण जनतादेखि स्वतन्त्र विश्लेषक एवम् राजनीतिक व्यवसायमा रुचि राख्ने सबै वर्ग, तह, तप्काका मुखबाट सुनिने वाक्य हो । राजनीतिक व्यवसायमा रुचि राख्ने विभिन्न वर्गहरुमध्ये वकिल, पत्रकार, न्यायाधीश, प्राध्यापक, डाक्टर, विद्यार्थी, शिक्षक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारी, विदेशी नियोगहरु पनि छन् । तिनीहरुका पनि आ–आफ्नै रुचिअनुसार सबैबाट सुनिने र व्यक्त गरिने वाक्य हो विधिको शासन ।
व्यवहारमा केही वर्गले गर्ने कानुनी शासनको परिभाषाचाहिँ संविधान र कानुनमा जे लेखिएको भए तापनि त्यसको छेउ–टुप्पो समातेर ती वर्गहरुले जे–जस्तो व्याख्या गर्छन् त्यो नै कानुनी शासनको परिभाषा हो भन्ने गर्छन् भने सर्वसाधारणहरु संविधान र प्रचलित कानुनमा जे–जति लेखिएको हुन्छ त्यसलाई नबङ्ग्याई सरलरुपमा जे भनेको छ त्यही अनुसार क्रियाकलाप भएमा कानुनी शासन मानिएको र कानुनी शासनको स्थापना भएको अर्थमा बुझ्ने गर्छन् । यहाँ विभेद देखिएको यत्ति नै हो । वास्तवमा जबसम्म राज्यको संविधान र प्रचलित कानुनमा जे–जति लेखिएको हुन्छ, त्यसलाई नबङ्ग्याई सरलरुपमा जे भनेको छ, त्यही मर्मअनुसार क्रियाकलाप सञ्चालन हुने गरी कार्यको शुरुवात हुँदैन तबसम्म कानुनी शासनको नारा खोक्रो मात्र साबित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो देशमा पहिलो जनआन्दोलनपश्चात् न्यायिक विचलनको शृङ्खला गहिरो रुपबाट प्रारम्भ भएको हो । यसबारे थुप्रै टिकाटिप्पणी, लेख, आलेखमार्फत आ–आफ्ना भनाइ सार्वजनिक भएका छन् र गरिएका छन् । कसैका तुष्टिहरु व्यक्तिगत निजी स्वार्थमा आएका होलान्, कसैको आफ्नो गुटको प्रतिनिधित्व गर्ने स्वार्थमा मात्र आएका होलान् । तथापि यससँगसँगै कतैबाट नगद वा पद प्राप्त गर्ने स्वार्थबाट पनि आएका होलान् । त्यससँगसँगै छुट्टै विनास्वार्थ पनि न्यायलयभित्र भइरहेको र हुने विसंगतिको अन्त्य होस् भन्ने अवधारणाले पनि भनाइहरु सार्वजनिक भएका छन् । यसरी यथार्थ धरातलमा टेकी सार्वजनिक भएका सकारात्मक आलोचनालाई हृदयंगम गरी राज्यका कुनै पनि निकायले आत्मसात् गर्दा र लागू गर्दा हलुका होइँदैन, झन् त्यसले राज्यलाई परिष्कृत गराउन मद्दत गर्दछ । यसले गर्दा सबै पक्षको हित हुन जान्छ ।
यता पुनः केही समयदेखि फेरि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा बखेडा उत्पन्न भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बखेडाको निरन्तरता अभैm कायम रहेको देखिन्छ । सञ्चारमा एकातिर पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीका समाचारहरुले प्राथमिकता पाउन छाडेका छैनन्, अर्कोतिर केही समयदेखि नै विचलनको भूमरीमा रुमल्लिरहेको नेपालको न्यायपालिकाभित्र वर्तमान प्रधानन्यायाधीशका बारेमा संसदीय सुनुवाइमा भएको सुनुवाइ अनि त्यससम्बन्धमा सार्वजनिक भएका र भइरहेका उनीबारेका पक्ष र विपक्षका समाचारले सञ्चार क्षेत्र तातिइरहेको छ ।
यसबाहेक यो विषयलाई लिएर शक्तिकेन्द्रहरुमा भैरहेको दौडधुप र सन्दर्भ अनि तथ्यले झनै देशको न्यायपालिका थप विचलनतिर अभिमुख भैरहेकोमा न्यायसँग सरोकार राख्ने सबै सरोकारवालाहरु चिन्तित देखिएका छन् । यो आलेख प्रकाशित हुन्जेलसम्म वर्तमान कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएर बहाली हुन्छ वा हुँदैन, समय र परिस्थितिको जिम्मामा पुगेको छ ।
देशको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धमा बारम्बार विशेष गरी नियुक्ति हुने प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उमेरसम्बन्धी विवादले प्राथमिकता पाइरहनु भनेको राज्यलाई सुहाउँदो विषय हुँदै होइन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त सिफारिस अनुमोदनसम्बन्धमा अहिले पुनः देखिएको लफडाबाजीलाई विश्वले कसरी हेरिरहेको होला ? नेपालको न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा उनीहरुको कस्तो होला भन्ने कुरामा न त सरकार चिन्तित देखिएको छ, न अन्य सरोकारवालाहरु नै । यस्ता विषयमा सरकारको चासो नपुगे पनि सरकारलाई झकझक्याउने दायित्व बोकेका सर्वोच्च बार र नेपाल बार मूकदर्शक बनेर बसेका छन् ।
वकिलहरु डीएलए र पीएलमा विभाजित भएर वसेका छन् । यही प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रसंगमा एकथरी आइदे हुन्थ्यो भन्छन् भने अर्को थरी गइदिए हुन्थ्यो भन्छन् । कहाँनिर त्रुटि भएको छ ? त्यो त्रुटिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? कसैको पनि चासोको विषय बन्दैन । न्यायालयभित्र छिराइएको राजनीतिक घूसपैठको परिणति हो यो । देशको न्यायपालिका राजनीतिक व्यवसायीहरुको चक्रव्यूहमा फसेको छ । कठिन र डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेको न्यायपालिका त्यहाँबाट उम्किन लरतरो प्रयासले हुँदैन । कुनै पनि दल या सरकारले अदालतलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने सपना बुनेको छ र सोही अनुसार आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाउँदै लाने धृष्टता गरिरहेको छ र गर्दछ भने भविष्यमा त्यसको प्रतिफल सुखदायी हुँदै हुँदैन । यसबारेमा बेलैमा सोच्नु र हेक्का राख्नु राजनीतिक दलहरु र सरकारका लागि फाइदाजनक एवम् बुद्धिमानी हुनेछ ।
आजसम्मको न्यायिक क्षेत्रलाई नियाल्दा यो अनिवार्य देखिइसकेको छ कि अब देशमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि स्वतन्त्र वकिल र सरोकारवालाहरुको जन्म गराइनु वा हुनु आवश्यकता देखिइसकेको छ । अन्यथा नेपालको न्यायपालिकाले निकास पाउन गाह्रो छ । यसलाई मूर्तरुपमा प्रक्रियामा ल्याउन र जरैदेखि देखिएका समस्याहरुलाई निराकरणको लागि मेडिकल शिक्षा सुधारको पक्षमा डा. केसी जसरी ज्यानको बाजी लगाएर उभिए, त्यसै गरी न्यायपालिका सुधारका लागि न्यायिक क्षेत्रमा ज्यानको बाजी लगाएर उभिन सक्ने नयाँ गोविन्द केसीको जन्म आवश्यक छ ।
जुनै अदालतका इमानदार न्यायाधीश, दलविहीन वकिल र इमानदार तथा स्पष्ट वक्ता न्यायिक कर्मचारी कसैले पनि यो विषयलाई मसक्क आँटेर अगाडि आउने हो भने व्यापक जनसमर्थन ओइरिने कुरामा एकातिर विमति त छँदै छैन, अर्कोतिर आ–आफ्नो क्षेत्रबाट यो विषयलाई सहयोग गर्न र निष्कर्षमा पु¥याउन समर्थकहरुको खाँचो देखिँदैन । यदि त्यसो हुन सक्यो भने न्यायपालिका सुध्रिने दिशातिर अघि बढ्न समय लाग्दै लाग्दैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)