मूद्दा दर्ता कसरी गर्ने श्रीमान ?



प्रशान्त वली, काठमाडौं ।

नयाँ मुलुकी ऐन लागु हुन केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा उक्त ऐनअनुसार मुद्दा कसरी दर्ता गर्ने, अदालतीय शुल्क कति लाग्ने ? भन्ने जस्ता विषयमा सर्वसाधारण नागरिक अलमलमा परेको पाइएको छ । उनीहरूले यसबारे सरकार र सम्बन्धित निकायबाट आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिइएको गुनासो गरेका छन् ।

काठमाडौं, कीर्तिपुर निवासी अनिल महर्जनले भन्नुभयो–.‘नयाँ कानुन त आउँदैछ रे तर मुद्दा दर्ता कसरी गर्ने होला, कसैले भनेको छैन ।’ दाङ घर भएका नारायण पोख्रेलले भन्नुभयो–‘मेरो घरजग्गा सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेको छ । नयाँ ऐन आएपछि पनि फेरी दर्ता पो गर्नुपर्ने हो की कसो ?’
धादीङका युवराज अधिकारीको भनाइ पनि यस्तै छ । उहाँले अनविज्ञता प्रकट गर्दै भन्नुभयो–‘नयाँ ऐन त आयो मुद्दा दर्ता गर्न नै धेरै पैसा लाग्छ रे । हो र हजूर ? गरिबका मुद्दा दर्ता गर्ने दिन गए त अब ?’

यद्यपि भदौ एकदेखि दर्ता हुने मुद्दा मात्र नयाँ ऐनअनुसार चल्ने बताउँदै यसबारे सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भन्नुभयो— ‘मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्तिले स्पष्ट प्रमाण बोकेर लैजानुपर्छ । केहि अदालतीय शुल्कहरु सावीकको कानुनभन्दा भिन्न भएको चाहिँ छ ।’

न्यायाधीशहरुले भने नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती हुनु स्वभाबिक रहेको बताए । उच्च अदालत बिराटनगरका न्यायाधीश जनक पाण्डेले भदौ एक अघि दर्ता भएका मुद्दाहरु पुरानै ऐनअनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो । धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषीराम नीरौलाले संहिता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिए पनि कार्यान्वयन गर्दै जाँदा सहज हुने तर्क गर्नुभयो ।

पर्सि शुक्रबारदेखि लागु हुने देवानी संहिताअनुसार मुद्दा दोहो¥याउने आदेश भएमा अदालती शुल्क (कोर्ट फी) लाग्नेछ । परिच्छेद ६ मा रहेको अदालती शुल्क सम्बन्धि व्यवस्थामा भनिएको छ– ‘कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा मुद्दा दोहो¥याईं पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहो¥याउने आदेश भएमा अदालतीय शुल्क लाग्नेछ ।’

अदालतीय शुल्क दाखिला नगरी मुद्दाको कारबाही हुन नसक्ने व्यवस्थामा भनिएको छ–‘अदालती शुल्क दाखिला नगरी अदालतमा कुनै फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्र दिन, प्रतिदावी लिन वा कुनै मुद्दा पुनरावलोकन गरी वा दोहो¥याई हेर्न त्यसउपर कुनै कारबाही हुन सक्नेछैन । अदालती शुल्क दाखील नगरी दर्ता भएको फिरादपत्र, पुनराबेदनपत्र वा पुनरावलोकन गरि वा दोहो¥याई हेरीने मुद्दा खारेज गरिनेछ ।’

उक्त ऐनअनुसार अबदेखि अदालतले बादी र प्रतिवादी दुवै पक्षको प्रमाण बुझीसकेपछि कुनै पक्षले चाहेमा अदालतको अनुमतिपत्र लिई तारीखमा नराख्न पनि सक्नेछ । परिच्छेद १२को तारीख सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ–‘अदालतले तारीख तोक्दा के कारण र प्रयोजनका लागि तारीख तोकेको हो र त्यस्तो तारीख तोकेको दिन कुन काम सम्पादन हुने हो त्यस्तो व्यहोरा तारीख पर्चा र तारीख किताबमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।’

यस्तै अबदेखि तारीख जुधाउन पाइने छैन । तारिखसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कानुनबमोजिम वारेस दिएको मुद्दामा बाहेक कुनै पक्षको मुद्दा परेको अदालतदेखि १५ किलोमीटर बाहीरको अर्को अदालतमा मुद्दा परेमा त्यस्तो पक्षले अदालतलाई सोको जानकारी गराएमा अदालतले दुबै तारीख नजुध्ने गरि पेशी तोक्नुपर्दछ ।’

स्मरणीय छ, भदौदेखि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधी (संहिता) ऐन २०७४, फौजदारी कसुर (सजायनिर्धारण तथाकार्यान्वयन) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आउँदैछ ।

मुद्दा दर्ताका लागि के के चाहिन्छ ?

सर्वोच्चका प्रवक्ताः भद्रकाली पोखरेल

अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउँदा आवश्यक पर्ने विभिन्न कागजात, नागरिकता सहितका प्रमाणहरु लैजानुपर्छ । फीरादपत्रका लागि लाग्ने दस्तुर बढाइएको छ । दस्तुर मुद्दाको प्रकृतिअनुसार फरक फरक हुन सक्छ ।

नयाँ मुलुकी ऐनअन्तर्गत रहेर प्रमाण किटान गरिनुपर्छ । निवेदनमा भाषा शुद्ध हुनुपर्छ । र, अदालतले हदम्याद सकिए नसकिएको, हकदैया खुले नखुलेको हेर्दछ । मुद्दाको ढाँचा संहिताले निर्धारण गरेकोबमोजिमको हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्