सरोज यादव, विराटनगर ।
चौतर्फी विरोधपछि विराटनगर महानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा लगाएको कर र सेवाशुल्क परिमार्जन गरेको छ । नगरपालिकाको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले विभिन्न शीर्षकमा कर परिमार्जनको निर्णय गरेको थियो । सोमबारको निर्णयका आधारमा मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकमा नागरिकता सिफारिस र जन्म तथा मृत्यु दर्ता निःशुल्क गर्नेसहित विभिन्न शिर्षकका कर र सेवाशुलक घटाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो । महानरपालिकाको दोस्रो नगरसभाबाट पारित आर्थिक ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेको राजस्वको दररेट आगामी नगरसभाबाट अनुमोदन गर्नेगरी परिमार्जन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको महानगरका प्रवक्ता एवं वडा नं. १ का वडाध्यक्ष उद्धब अर्यालले जानकारी दिए । महानगरले यसअघि लगाएको नागरिकता सिफारिसमा ५० रुपैयाँ शुल्क तोकेकोमा अब निःशुल्क गर्ने भएको छ । यस्तै मृत्यु, जन्म, विवाह दर्ता ३५ दिनभित्र गरेमा निःशुल्क गर्ने भएको छ । ३५ दिनपछि भने ३ सय रुपैयाँ शुल्क लिने भएको छ । सो शिर्षकमा यसअघि ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय भएको थियो ।
महानगरले स्थायी बसोबास, नाम थर जन्म मिति संशोधन सिफारिसमा ५ सयबाट घटाएर ३ सय लिने भएको छ । यस्तै सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी सिफारिसलाई २ हजारबाट घटाएर १ हजार कायम गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार संघ संस्था दर्ता सिफारिसमा पनि शुल्क घटेको छ । नगर÷वडा स्तरीय र जिल्लास्तरीय गैरसरकारी संस्था दर्तामा यसअघिको २ हजार र ३ हजारबाट घटनाएर १ हजार र २ हजार कायम भएको छ । यस्तै महानगरपालिकाले नक्सा पास भएका घर निर्माण गर्न काठको सिफारिस÷काठपात ल्याउने सिफारिस गर्न पनि २ हजार ५ सयबाट २ हजारमा झारेको छ । घरबाटो सिफारिस २ हजारबाट १५ सय, ग्राभेल बाटो ३ हजारबाट २ हजार बनाइएको छ । बैंक तथा अन्य प्रयोजनका बाटो सिफारिसमा ५ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने नगरपालिकाले नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको नेपालीमा सम्पत्ती मूल्यांकन सेवा शुल्क प्रतिशतमा व्यापक घटेको छ । जग्गाको चार किल्ला प्रमाणितमा १० धुरसम्मको ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिने यसअघिको निर्णय परिमार्जन गर्दै ३ सय लिने निर्णय गरेको छ । घरनक्सा पास दस्तुरमा पनि केही हेरफेर गरिएको छ । १ हजार वर्ग फिटसम्मको सिमेन्ट जोडाई प्रतिवर्ग्फिट १० रुपैयाँबाट घटाएर ७ रुपैयाँ, १५ सय हजार वर्ग फिटसम्मको सिमेन्ट जोडाई प्रतिवर्ग्फिट १४ बाट घटाएर १२ बनाइएको छ ।
महानगरले नगर प्रहरीको दरबंन्दीभित्रका नगर रक्षकहरुको स्तरवृद्धि तथा रिक्त पदमा सेवा करारमा नियुक्तिको प्रक्रियासमेत अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै सबै वडा कार्यालयहरुमा एक÷एक जना कम्प्युटर चलाउन दक्ष कार्यालय सहयोगी नियुक्तिको सिफारिस गर्न वडाबाट माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।