हेमन्त जोशी, काठमाडौं
गत जेठ २१ गते कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्री चक्रपाणि खनाल, राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीसहितको टोली छड्के अनुगमन गर्न भन्दै कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा पुग्यो । अनुगमन टोलीले केही व्यापारीस“ग सोधपुछ ग¥यो । सटर र व्यापारीको संख्या, भाडादर, तरकारी र फलफुलको गुणस्तरका विषयमा सामान्य जानकारी लियो ।
करिब एक घण्टाजति बजार घुमेपछि मन्त्रीसहितको अनुगमन टोलीको निश्कर्ष थियो– ‘कालीमाटी बजारभित्र दुर्गन्धित बिचौलियाहरु छन् । हामी त्यसको सरसफाईमा लागेका छौं ।’
दुई महिना बित्यो । तर, न त ‘सरसफाई’ टोली फर्कियो । न त ‘दुर्गन्धित बिचौलिया’लाई बजारबाट मिल्काईयो । यसबीचमा बिचौलिया भनिएका व्यापारीहरु अदालत पुगे । कालीमाटी बजार विकास समितिको सञ्चालक समितिमा कारबाही प्रकृया रोक्न दवाव दिए । मन्त्रालय र समितिको कुनै प्रभावकारिता देखिएन । व्यापारीहरु नै शक्तिशाली जस्तो देखिए ।
मन्त्री खनालले भनेजस्तै ‘दुर्गन्धित बिचौलियाले फलफूल तथा तरकारी बजार नै कब्जामा लिएको विषय जानकारीमा आएको त्यो पहिलो पटक भने थिएन । यसअघि नै कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।
‘हामीले एक वर्ष अघिजस्तो नै अनुगमन तथा कारबाही सिफारिस प्रतिवेदन भनेर मन्त्रालयलाई कालीमाटीको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थियौं । समितिको सञ्चालक समितिले कारबाही गर्न नसकेपछि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थियौं । तर मन्त्रालयबाट पनि सुनुवाई भएन ।’
नेपाल समाचारपत्रस“ग कुरा गर्दै कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका निर्देशक तेजेन्द्र प्रसाद पौडेलले भन्नुभयो । ‘व्यापारी हरुकै दवाबका कारण कारबाही गर्ने विषय सञ्चालक समितिबाट पारित हुन सकेन । अघिल्लो प्रतिवेदन समितिबाट पारित हुन नसकेपछि मन्त्रालय पठायौं । दोस्रो प्रतिवेदन पनि दुई पटक सञ्चालक समितिमा छलफलका लागि पठाई सकेका छौं । तर पारित भने हुन सकेको छैन ।’ पौडेलले भन्नुभयो ।
के हो समस्या ?
कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार कालीमाटीमा केही व्यापारीहरुको हालीमुहाली चल्छ । एउटै स्टलबाट २ लाख रुपिया“सम्म अतिरिक्त भाडा असुल्ने गरेको छन भने एउटा स्टलमा ३ वटासम्म पसल सञ्चालन भईरहेका छन् । व्यापारीहरुले बजार र स्टल कब्जा गरी एउटा स्टलको क्षेत्रफल हेरी ८ देखि १० हजार रुपिया“ मात्र भाडावाफत समितिलाई बुझाउने र २ लाख आफै कुम्ल्याउने गरेका छन् ।
कालिमाटी बजारमा ३ सय ५० भन्दा बढी थोक व्यापारी र ७१ जना खुद्रा व्यापारी रहेको समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बिचौलियाको धन्दा चलाईरहेका व्यापारीले बजारभित्रका स्टल आफुले कब्जा गर्ने र महंगो दरमा अकैलाई भाडामा दिई ठगी धन्दा चलाउने गरेका छन् । थोक व्यापारीले ९० वर्गफिट र खुद्रा व्यापारीले ४० वर्गफिटका दरले स्थान पाएपनि तर एउटै स्टलमा ३ वटासम्म पसल सञ्चालन भईरहेका छन् ।
मन्त्री खनालले अनुगमनपछि एउटा व्यक्तिले स्टल पाएपछि १५ वर्षसम्म बस्न पाउने कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाउनुभएको थियो । नया“ कार्यविधि बनाएर त्यहा“ बस्न चाहने कृषकलाई गोला प्रथाद्धारा ठाउ“ उपलब्ध गराउने मन्त्रीको चाहना पनि कार्यान्वयनको चरणमा कहि“कति अघि बढेको देखिदैन ।
बिचौलिया ठहर भईसकेका ‘रातो’ रङधारी व्यापारीलाई कारबाही गर्ने कुरा उनीहरुकै दवावमा अघि बढ्न सकेको छैन । व्यापारीहरुले गरेको कार्यसम्पादन र दैनीक अनुगमन गरी उनीहरुलाई रातो, निलो, पहेलो र सेतो रंङमा छुट्याईएको । जसअन्तर्गत रातो रङमा परेका ९८ जना व्यापारीहरु सरकारले तोकेको ऐन, नियम, कानुन र सम्झौताको पालना नगर्नेहरुमा पर्दछन् ।
दैनीक रुपमा बजार क्षेत्रमा उपस्थित नहुने, कारोवारमा संलग्न नहुने, अन्य व्यक्तिलाई कारोवार गर्न कमिसन खाएर सटर भाडामा दिने, अरु व्यापारीलाई बढी रकममा भाडामा दिएर ठगी गर्दै आएका व्यापारीलाई रातो रङमा राखिएको छ। यस्ता व्यापारीले बजार अनुगमन र नविकरणको समयमा मात्र उपस्थित भई सम्बन्धित निकायको आ“खामा छारो हाल्दै आएका छन् ।
४५ जना थोक बिक्रेता, ५ वटा सहकारी समुह, ६ जना माछा व्यापारी, टहराका व्यापारी ७ जना, खुद्रा व्यापारी २१ जना, भण्डारका १४ जना, फलफूल बजारका २ जना र बालाजुका खुद्रा व्यापारी ९ जना रातो समुहमा रहेका छन् । कानुनतः यो समुहमा परेका व्यापारीलाई उनीहरुले पाएको बजार सञ्चालन इजाजत पत्र खारेज गरिनुपर्ने हो ।
तर व्यापारीहरुले नै कारबाहीको प्रकृयामा पूर्ण अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्न समितिलाई दवाव दिएपछि थप अनुसन्धान चलिरहेको अध्यक्ष तेजबहादुर सुवेदीले बताउनुभयो । ‘वर्गीकरण पछि कारबाही गर्ने विषयमा सञ्चालक समितिले नै निर्णय गर्न सकेको छैन । अनुसन्धान प्रकृया पुष्ट भएपनि हामी वास्तविकता सार्वजनीक गर्नेछौं ।’ सुवेदीले भन्नुभयो ।