प्रचलित मुलुकी ऐन २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्न भदौ १ गतेबाट मुलुकी अपराध संहिता ऐनलगायत ६ वटा ऐन एकैपटक कार्यान्वयनमा आउनेछन् । झन्डै ४५ वर्षपछि नयाँ मुलुकी ऐन लागू हुने चरणमा रहेको बेला जनस्तरमा यस ऐनको बारेमा चर्को बहस शुरु भएको छ । चार दशकपछि ल्याउन लागिएको नयाँ मुलुकी ऐनको बारेमा सरकारबाट जति प्रचार गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको गुनासो पनि आइरहेको छ । त्यसैले पनि नयाँ मुलुकी ऐनका बारेमा पक्ष–विपक्षमा तीव्र विवाद एवम् जनस्तरमा समेत चर्को बहस शुरु भएको हो ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि स–साना कुरामा समेत विद्रोह गर्दै आएका जनतालाई नयाँ मुलुकी ऐनले कानुनी दायरामा ल्याउने भएपछि त्यसका बारेमा बहस शुरु हुनुलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको नयाँ मुलुकी ऐनमा सार्वजनिक स्थानको आवागमनमा बाधा पुर्याउनेलाई अब तीन वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी गाली बेइज्जती गरे दुई वर्ष जेल, राज्यद्रोह गरे ५ वर्ष जेल, राष्ट्रिय अखण्डतामाथि धावा बोले ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै नयाँ ऐनमा प्रत्येक अंशियार अंशको हकदार हुने, छोराछोरी हुनेले धर्म–सन्तान राख्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
मुलुकी ऐनका बारेमा अहिले पक्ष–विपक्षको बहस सतहमा आएको छ । यसबारेमा जनताको आफ्नो मत विभिन्न माध्यमबाट अभिव्यक्त भएको छ । त्यसैले ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भए गरेर लागू गर्दा थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ । हुन त मुलुकमा नयाँ–नयाँ कानुन यसअघि पनि नआएका होइनन् तर कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपनका कारण कानुन नमान्नेहरूका लागि सहज भएको थियो ।
अहिलेको सरकार २९ वर्षपछिको सबैभन्दा बलियो सरकार हो । यसैले पनि यो सरकारले नयाँ मुलुकी ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ । तर ऐन कार्यान्वयन गर्दा जनताका मौलिक हकको भने ख्याल गर्नै पर्दछ । यसतर्फ राज्य सञ्चालकको ध्यान जानुपर्दछ ।