सुनील महर्जन, काठमाडौं
कानुन बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिन नसक्दा स्थानीय तहको काम–कारबाहीमा अझै पनि केन्द्रको कानुन आकर्षित भइरहेको छ।
केन्द्रको कानुन आकर्षित भइरहेकाले संविधानमा उल्लेखित स्थानीय तहको अधिकार सूचीहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। स्थानीय तहले कानुन नबनाएसम्म केन्द्रको पुरानै कानुन काम–कारबाहीमा आकर्षित हुने स्थानीय तहका जानकारहरू बताउँछन्।
‘कानुन निर्माणमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रयोगमा आउन सक्दैन’, स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको अगुवाइ गर्नुहुने पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘त्यसैले स्थानीय तहले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने खाँचो छ।’
संविधानको अनुसूची–५ को स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा पनि राखिएको छ। त्यसमा सहकारी, आधारभूत स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, ललिकला संरक्षण र विकासलगायत रहेका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची संविधानको अनुसूची–९ मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा सहकारी, स्वास्थ्य, कृषि, वन–जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, पुरातात्विक, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी जस्ता विषय रहेका छन्।
संविधानको भाग–५ को धारा ५७ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको प्रयोग गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ। त्यसै गरी सो धाराको उपदाफा–७ मा गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भनिएको छ।
हेपाहा केन्द्र सरकार
‘अहिले पनि अधिकाशं स्थानीय कानुन बनाएर अधिकार प्रयोग गर्ने दिशामा जान विभिन्न अवरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ’ –पूर्वसचिव पौडेलले भन्नुभयो।
अहिले पनि स्थानीय तहको अधिकारसँग बाझिने करिब १ सय २५ वटा कानुन रहेका छन्। अहिले पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सार्वजनिक खरिद ऐनको विरोध गरिरहेको त्यसैको एउटा उदाहरण हो। ‘पुरात्तात्विक मन्दिर बनाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, बाटो बनाउँदा पनि उही ऐन आकर्षित हुनु कत्तिको व्यावहारिक छ?’– ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले भन्नुभयो। स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगमा सो ऐन निकै बाधक भएको प्रमुख महर्जनको बुझाइ रहेको छ।
‘संघ र प्रदेशको अधिकार विषयमा कानुन नबनेकाले पनि स्थानीय तहले आफ्नो कामलाई गति दिन नसकेको हो।’ –धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
नगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा काम गरेको अनुभवले संघ र प्रदेशले कानुन नबनाएसम्म स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार पूर्ण उपभोग गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो। ‘स्थानीय तहसँग बाझिने ती कानुन खारेज नभएसम्म संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको स्थानीय तह सर्वसाधारणले व्यवहारमा पाउने छैन’ –प्रमुख ब्याञ्जुले भन्नुभयो।
नेपालले प्रयोग गरिरहेको संघीयता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको छ।
यसले केन्द्र केन्द्रको असर प्रदेश र प्रदेशको असर र स्थानीय तहलाई परेको हो। तर अहिले केही स्थानीय तहले बनाइरहेको कानुन प्रदेशसँग बाझिएमा खारेज हुन सक्ने अवस्थाले गर्दा अहिले अन्तरिमको रूपमा लिएर काम चलाइरहेको छ। यसले गर्दा पनि ती ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।