विमल विष्ट, डोटी ।
प्रदेश ७ को राजधानीलाई लिएर डोटीमा आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्रीले भने राजधानी तोक्ने विषय आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नभएको बताउनु भएको छ । तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ३ फागुन २०७४ मा अस्थायी मुकाम धनगढी तोकेर कांग्रेसले डोटीलाई अन्याय गरेको नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुको आरोप छ । डोटीकै केही राजनैतिक व्यक्तिहरु तत्कालीन सरकारमा डोटी बाट शक्तिशाली मन्त्री हुँदा पनि अस्थायी मुकाम धनगढी तोक्दा डोटी ल्याउन समस्या भएको आरोप लगाईरहका छन् । नेकपाका नेताहरु राजधानीका बिषयमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले अरुलाई दोष दिनु भन्दा आफ्नै पार्टीका नेताहरुसँग लड्नु पर्ने तर्क गर्छन् ।
कांग्रेस नेता कार्यकर्ता भने दुईतिहाई बहुमत भएको नेकपाले राजधानी डोटी बनाउन नचाहेको आरोप लगाउदै आएका छन् । चुनावका बेला प्रदेश राजधानी दिपायल नभए सांसद पदवाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका डोटीबाट निर्वाचित संघीय सांसद प्रेमवहादुर आलेमगर मौन बसेको कांग्रेस कार्यकर्ताको आरोप छ । तर प्रदेशको स्थायी राजधानी डोटीको दिपायल हुनुपर्नेमा भने कांग्रेस र कम्युनिष्ट एक मत छन् । उनीहरु ऐतिहासिकता, भौगोलिक दुरी, भौतिक पूर्वाधार, सामरिक महत्व लगायतका कारणले डोटी नै राजधानीका लागि उपयुक्त भएको वताउँछन् । प्रदेश राजधानी तोक्न विज्ञहरु संलग्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा छ ।
‘स्थायी राजधानी धनगढी वा अत्तरिया बनाउने भनेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा छलफल भइसकेको छ’ राष्ट्रिय जनमोर्चा मनोज भट्टले भन्नु भयो, ‘अधिकार सम्पन्न अयोग गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा टुंग्याउनु पर्छ ।’ प्रदेश सभाको बहुमतको आधारमा राजधानी तोक्दा विवाद बल्झिने राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्क छ । अहिलेको संसदले दुई तिहाईको आधारमा राजधानी तोक्यो भने अर्को संसदले उल्टाउने खतरा रहने राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरु बताउँछन् । प्रदेश ७ को राजधानी विवाद बल्झि रहेका बेला मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पनि आलोचित हुँदै आएका छन् । डोटी जिल्लाका नेता नै मुख्यमन्त्री भएका बेला दिपायललाई राजधानी बनाउनुपर्ने प्रतिपक्षी दलका नेता कार्यकर्ताको माग छ । कसै कसैले उहाँलाई मुख्यमन्त्री पदसँग राजधानी साटेको समेत आरोप लगाउदै आएका छन् ।
नेकपाका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री भट्ट भने राजधानी तोक्ने अधिकार आफूसँग नभएको बताउछन् । ‘कांग्रेसको समेत सहभागितामा निर्माण भएको संविधानमा प्रदेशको राजधानी सम्वन्धित प्रदेशसभाको दुई तिहाई वहुमतले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ’ मुख्यमन्त्री भट्टले थप भन्नु भयो, ‘मैले एक्लैले म राजधानी दिपायल बनाउँछु कसरी भन्न सक्छु ?’ ‘मैले जे जे बाचा जनताको बीचमा गरेको छु, त्यसलाई आफ्नो कार्यकालमा पुरा गर्छु उहाँले भन्नु भयो ‘प्रदेशको दुई तिहाई बहुमतले गर्ने भनेको निर्णयमा म एक्लै सक्छु कसरी भन्न सक्छु ?’ उहाँ आफुले चुनावको बेला पनि डोटी राजधानीका लागि प्रयास गर्छु भनेको र त्यो प्रयास अहिले पनि गरिरहेको दाबी गर्नु हुन्छ ।
प्रदेश ७ को राजधानी दिपायल माग्दै आन्दोलनरत संघर्ष समितिले प्रदेश सभामुख र प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । टोलीले राजधानी र नामाकरणको सिफारिस गर्न गठित संसदीय विशेष समितिसँग पनि छलफल गरेको छ । छलफलको क्रममा टोलीले दिपायलमा राजधानी हुनु पर्ने कारणहरु सहित आफ्नो माग राखेको टोलीका सदस्य एवं होटेल व्यवसायी संघ डोटीका अध्यक्ष दिपकवहादुर खड्काले जानकारी दिनु भयो । संसदीय समितिका संयोजक तारा लामा तामाङले समितिले सवै पक्षहरुसँग छलफल गर्दा आएका सुझाव जस्ताको त्यस्तै संसदमा पेश गर्ने जानकारी दिनु भयो । डोटी जिल्ला समन्वय समिति नेतृत्वको टोलीले आइतबार मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित टोलीले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख शसी सोवले जानकारी दिनु भयो ।