मुक्तिबन्धु
नयुद्धताका सरकारी सुरक्षाकर्मीले निर्दोष सर्वसाधारणका छातीमा ताण्डव नाचेको र जनसाधारण त्राहिमाम् भएको स्थितिमा आवाज उठाउँदा आफैं सुरक्षाकर्मीको धम्कीमा परेपछि एकजना पूर्वसांसदले मानवअधिकार आयोग खारेज गरिपाऊँ भन्ने शीर्षकको निवेदन लिएर ललितपुरस्थित आयोगको कार्यालय पुगेको घटना मैले सम्बन्धित पूर्वसांसदको मुखबाटै सुनेको थिएँ। जुन संस्था जुन उद्देश्यका निमित्त बन्छ त्यस संस्थाले त्यस उद्देश्यका लागि बेलामा सिन्को पनि भाँच्न सक्दैन भने त्यस्ता संस्था रहनुको औचित्य के ? मानिस जिज्ञासु प्राणी हो।
जिज्ञासा त जाग्छ नि। जस्तै– सर्वोच्च पदस्थ न्यायमूर्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र, उमेर प्रमाणपत्र र फैसलाका गाथोगथासो सुनेपछि मलाई पनि पूर्वसांसदले जस्तै एउटा निवेदन लिएर सम्बन्धित आयोगमा जाने इच्छा जागेको थियो। त्यस्तो आयोग कुन हुन सक्छ? निक्र्यौल गर्न नसकेर मैले लेखेको निवेदन पनि च्यातें। अहिले महिला र बालबालिका आयोगका सम्बन्धमा त्यस्तै जिज्ञासा जागेको छ। मानवअधिकार आयोगकै सम्बन्धमा पनि थप जिज्ञासा जागेको छ। सुरक्षा निकायकै सम्बन्धमा पनि जिज्ञासा जागेको छ।
राजधानीकै सेरोफेरोभित्र एक बालकको अपहरण र हत्या भएको, सुरक्षाकर्मीले अपहरणकारीहरूलाई पक्राउ गरेको, पिटेको, बकाएको र तिनै अपहारणकारीसँग जङ्गलमा मुठभेड भएर अपहरणकारी मारिएको समाचारले गतहप्ता विशेष प्राथमिकता पाएको सुनियो, पढियो। मारिनु नपर्ने अपहरणकारी मारिए भन्दै तिनका आफन्त मानवअधिकार आयोग पुगेका र आयोगले छानबिन थालेको खबर पनि सार्वजनिक भयो। यसबीच अनाहकमा अपहरणमा परेका र मारिएका बालकको मानवअधिकार र बालअधिकारको कुरा कसैले उठाएको र कुनै आयोगमा निवेदन दिन पुगेको अथवा आयोग स्वयंले आफ्नो दायित्व ठानेर छानबिन शुरू गरेको खबर भने कतै सुन्न/पढ्न पाइएन।
महिला र बालबालिकाले घरभित्र र घरबाहिर जताततै ढुक्कसँग हिँड्डुल गर्न पाइने दिन नेपालमा कहिले आउला ? त्यस्ता दिन ल्याउनका लागि जननिर्वाचित सरकारले कसरी काम गर्नुपर्ला ? यी हामी जनताका प्रश्न हुन्, जिज्ञासा हुन्। यस्ता प्रश्नका उत्तर दिन हाम्रा व्यस्त मन्त्री, प्रधानमन्त्री र हाकिमहरूलाई फुर्सद त कहिले होला र ? यस्तै हो भने जनताले यस किसिमको राज्य व्यवस्थाकै औचित्यको प्रश्न उठाउनुपर्ने दिन पनि आउला कि ?
मुलुकका बालबालिकाको निर्बाधरूपमा बाँच्न पाउने अधिकारको अन्तिम तथा आधारभूत संरक्षक को ? समाजमा बालबालिकाको सुरक्षाको अन्तिम दायित्व कसको ? परिवारभित्र परिवारले दायित्व निभाउन प्रयास गर्ला ? घरबाहिर छिमेक, समाज, बाटो, सडक आदिमा बालबालिकाको सुरक्षाको दायित्व कसको ? घरबाहिर निस्कँदा बालबालिको स्कर्टिङ गरिदिने कसले ? जनताका पसिनाबाट पालिएका गुप्तचर, सुरक्षा निकायलगायतका निकाय जनताप्रति सेवाशील र दायित्वशील हुनुपर्ने कि नपर्ने ? दायित्वशील हुनु नपर्ने भए जनताका लागि यी निकायको औचित्य के ? प्रहरीका सर्वोच्च हाकिमले बालकको अपहरण भएको खबर पाएपछि अपहृत बालकको खोजी र रक्षामा आफैं नेतृत्व गर्न नदगुरेर गृहमन्त्रीलाई बिदाइ गर्न विमानघाटतिर दगुर्नुपर्ने सरकारी कानुन, नीति नियम र संस्कृतिलाई सभ्य, शिष्ट र जनहितपरक भन्ने कि नभन्ने ? बालबालिका देश, समाज र मानवताका भविष्य पनि हुन् भने जुन मुलुकमा बालबालिका यतिसम्म उपेक्षित छन् त्यस मुलुकको भविष्य कहाँ छ ? हामी जनतामा गम्भीर जिज्ञासा जागेको छ।
हिजोआज उपत्यकाका विद्यालयले आफ्नो बच्चा लिन समयमा बसस्टपमा पुग्नुस् है भन्दै घर–घरमा अभिभावकलाई फोन गर्न व्यस्त भएको पाइएको छ। सरकारी विद्यालय र अल्पशुल्कका सर्वसाधारण विद्यालयको त कुरै नगरौं अभिभावकबाट लाखौं हजारौं शुल्क असुल्ने तारे विद्यालय पनि यस मामिलामा निरीह छन्। तारे विद्यालयका स्वनामधन्य मालिक अभिभावकबाट असुलेको लाखौंको रकमबाट महँगो गाडी किन्न सक्छन्। महँगो निजी आवास पनि जुटाउन सक्छन्। विद्यार्थी बालबालिकालाई स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ र पर्याप्त खाजा, खाना, सावधानी र आत्मरक्षापूर्ण शिक्षा दिन र आवश्यकता पर्दा बालविद्यार्थीलाई तिनको घरसम्म पुर्याइदिन ख्यातिप्राप्त तारे विद्यालय पनि सक्दैनन्। विभिन्न समस्या कोरलेर बेला–बेला अभिभावकलाई फोन गर्न भने सक्छन्।
झारेझुरेदेखि तारेसम्मका विद्यालय मुलुकको सरकारी व्यवस्थाप्रति आफं ढुक्क छैनन्। बर्सेनि विभिन्न नाम धामका विद्यार्थी संगठन ‘शुल्क बढी लिइस् फिर्ता गर्’ भन्न आउँछन्। ‘डिस्टर्ब’ गर्छन्। अभिभावकलाई फिर्ता नदिए पनि ती संगठनलाई धेरथोर पैसा दिएरै मनाउनुपर्छ। आफ्ना हातमा परिसकेको पैसा अर्काका हातमा राखिदिनु कति कष्टकर हुन्छ, त्यो बेहोर्नेले बुझेका छन्। त्यसबाहेक पनि विद्यालयका आफ्नै समस्या अनगिन्ती छन्। जसरी पनि कमाउने समस्या त छँदै छ। थोरै बसमा धेरै विद्यार्थी अटाउनुपर्ने समस्या छ। थोत्रा बसलाई नयाँ देखाउनुपर्ने समस्या छ। विभिन्न बहानामा अतिरिक्त रकम असुल्नुपर्ने समस्या छ। थोरै बेतनमा शिक्षक शिक्षिका रिझाउनुपर्ने समस्या छ। बिनाप्रशिक्षण जति बेला जो पाइन्छ अल्पबेतनी आया राखेर काम चलाउनुपर्ने समस्या छ। यसका अतिरिक्त सार्वजनिक समस्या पनि छन्।
हाम्रो मुलुकमा बेला–बेला सरकार फेरिन्छ। मन्त्री, प्रधानमन्त्री र हाकिमका गाडी फेरिन्छन्। तलबमान र भत्तामान फेरिन्छ। कोठाका सामान र मोबाइल सेट फेरिन्छन्। सामान्यदेखि विशेषसम्मका सुखसयल साधन सामग्री फेरिन्छन्। तर सडकका रङरूप फेरिंदैनन्। हिउँदमा धूलो र वर्षात्मा हिलोको जगजगी फेरिंदैन।
सडक परिवेशका ढल र सडकका खाडल फेरिंदैनन्। थोत्रा गाडी, गडबड सडक, तँछाड्मछाड्को ओभरटेक, द्रुतगतिको उछिनपाछिन, जेब्रामा समेत गतिमन्द नगर्ने साँढे संस्कृति, बसस्टपमा खचाखच, विद्यालयको बस भ्यान भनेर अलिकति सावधानसम्म नहुने चालकचलन उस्तै छन्, फेरिंदैनन्। अस्तव्यस्त यथास्थिति नफेरिनुको खास मर्का त बालबालिकालाई नै छ, आवरणगत मर्का विद्यालयलाई पनि छ। बसस्टपमा विद्यार्थी बालबालिकालाई उकाल्न ओराल्न बस रोक्दा पब्लिक गाडी एकछिन सुस्ताउन मान्दैनन्। यथावत् उछिनपाछिन गतिमै हुइँकिन्छन््। स्कुल बस रोकिएर विद्यार्थी बालबालिका ओर्लंदै हुन्छन्, गलत साइडबाट ज्यानमारा गतिमा मोटरसाइकल हुइँकिन्छन्। बालअधिकार र दायित्व चेतनाविहीन विचरो ट्राफिक प्रहरी यस्ता संवेदनशील बेलामा पनि कुनै साँढेसँगको ट्राफिक लफडामा अल्झिरहेको हुन्छ।
यसरी हाम्रा विद्यालय बालबालिका प्रत्येक बसस्टपमा र प्रत्येक जेब्रामा असुरक्षित छन्। जेब्राक्रस गर्न उभिएका बालबालिका देखेर गाडी रोक्ने र सडक पार गर्न इसारा दिने गाडी चालक कुनै सडक जेब्रामा दिनभरि उभिएर हेर्न चाहे पनि देख्न पाइँदैन। यो यस्तो ज्यानमारा सडक संस्कृतिप्रति जिम्मेवार को ? दुर्घटना घटित भइसकेपछिको दुईदिने सावधानी त सावधानी नै होइन। सावधानी सदाकाल हुनुपर्छ।
सरकार भएका मुलुकमा जनता ढुक्क हुन पाउनुपर्छ, बालबालिका सुरक्षित हुन पाउनुपर्छ। बालबालिकाले चरन, वन, गल्ली, सडक, बाटो, बजार, घर, समाज, विद्यालय यत्रतत्र सर्वत्र ढुक्क हुन पाउनुपर्छ। सडकमा विद्यालयका गाडीले सरकारी निगरानी र आमसवारीको संवेदनशीलतामा वास्ता गर्नुपर्छ। त्यत्ति पनि छैन भने यस मुलुकमा सरकार हुनुको औचित्य के छ ?
सरकारले बालअधिकार महासन्धिलगायत विभिन्न सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धता कबुल गरेकोे छ त ? तर पनि यहाँ शहरबजारमै दिनदहाडै बालबालिका अपहृत हुन्छन्, बलात्कृत हुन्छन्, मारिन्छन्। यहाँनिर पनि हामी जनताको जिज्ञासा छ, पालना नै गरिंदैन भने सम्झौता किन ? हुन त डा. केसीले एउटै सम्झौता पालन गराउन १५ पटकसम्म लगभग देहान्तकारीस्तरका अनशन सत्याग्रह गर्नुपरेको पनि देखिएको छ। यस्तै घटनालाई आधार बनाएर घोत्लने हो भने जनताले आशावान् हुन पन सजिलो छैन। विश्वासको संकट विकराल छ।
बालअधिकारकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा, बालअधिकारको पूर्वसर्त महिलाअधिकार पनि हो। ९ महिनासम्म गर्भमा राखेर आमाले नै बालबालिकालाई जन्म दिन्छन्। बालबालिकाले स्वस्थ जन्मन गर्भमा रहँदादेखि आवश्यक आहार र रेखदेख पाउनुपर्छ। जन्मपश्चात् दूग्धामृत पिलाउने पनि आमा नै हुन्। ती आमा आफंै स्वस्थ र सुरक्षित रहन पाउँदैनन् भने शिशुलाई स्वस्थ दूध पिलाउन कसरी सक्छन् ? समाजमा आमा नै स्वस्थ र सुरक्षित रहन पाउँदैनन् भने शिशु, बालबालिका स्वस्थताका साथ हुर्कन कसरी पाउँछन् ?
हाम्रो मुलुकमा बालिका सुरक्षित छैनन्। युवती सुरक्षित छैनन्। आमा सुरक्षित छैनन्। मानवतस्करहरूद्वारा आलु, लसुन प्याज जसरी विदेश निर्यात गरिन्छन् र बेचिन्छन् हाम्रा मुलुकका आमा। भर्खर केही दिनअघि मात्र पनि छिमेकी मुलुक भारतका दिल्ली र बनारसमा कतै निकासीका लागि भण्डारण गरिएको जस्तो मार्मिक र चिन्तनीय अवस्थामा लुकाएर राखिएका ७३ जना नेपाली महिला फेला पारिएका र उद्धार गरिएका खबर हामीले भारतीय सञ्चार सञ्जालमा देख्यौं। महिलाको यतिसम्मको वस्तुकरण जो हामी नेपाली जनता देखिरहेका छौं, कुन युगको यथास्थिति हो ? यसका विरुद्ध सरकार किन हुनुपर्ने जति सचेत छैन ? किन उस्तै प्रकृतिका घटना बारम्बार र पटक–पटक दोहोरिइरहन्छन् हाम्रो मुलुकमा ?
महिला र बालबालिकाले घरभित्र र घरबाहिर जताततै ढुक्कसँग हिँड्डुल गर्न पाइने दिन नेपालमा कहिले आउला ? त्यस्ता दिन ल्याउनका लागि जननिर्वाचित सरकारले कसरी काम गर्नुपर्ला ? यी हामी जनताका प्रश्न हुन्, जिज्ञासा हुन्। यस्ता प्रश्नका उत्तर दिन हाम्रा व्यस्त मन्त्री, प्रधानमन्त्री र हाकिमलाई फुर्सद त कहिले होला र ? यस्तै हो भने जनताले यस किसिमको राज्य व्यवस्थाकै औचित्यको प्रश्न उठाउनुपर्ने दिन पनि आउला कि ?