नागरिक कस्ने मुलुकी ऐन !

प्रशान्त वली, काठमाडौं,
अब ‘कसैले–कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।’ आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध संहिता (२०७४) मा उल्लिखित नयाँ कानुनी प्रावधान हो यो। उक्त प्रावधानअनुसार अब कसैले कसैलाई बेइज्जती गर्न पाइनेछैन। त्यसो गरेमा तोकिएको सजायको भागिदार बन्नुपर्दछ।

यदि बेइज्जती गरेको वा गराएको ठहरिएमा बेइज्जती गरिएको व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीरता, त्यस्तो व्यक्तिको प्रतिष्ठामा पर्न गएको असर तथा विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरेको भएमा त्यस्तो कुरा समेतलाई विचार गरी कसुरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति र त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मुद्दामा लागेको खर्चसमेत भराउनुपर्नेछ।

-गाली बेइज्जती गरे दुई वर्ष कैद
-राज्यद्रोह गरे पाँच वर्ष कैद
-अखण्डताविपरीत कार्य गरे तीन वर्ष कैद र तीस हजार रुपियाँ जरिवाना
-प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुने
-छोराछोरी हुनेले धर्मसन्तान राख्न नपाउने

गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत दफा ३०५ मा भनिएको छ– ‘कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा निजले गाली गरेको मानिनेछ। गाली गरेको ठहरिएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।’

यस्तै कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको वा राज्यद्रोह ठहरिएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। मुलुकी अपराध संहिता (२०७४) अन्तर्गत नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छबिउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउनेलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल मानिनेछ।

यस्तै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अतिक्रमण गर्ने वा छिमेकी देशसँग सहमति भएको अवस्थामा बाहेक सीमास्तम्भ हटाउने वा सीमास्तम्भ राखिएको ठाउँ परिवर्तन गर्ने वा नेपालको भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता उपर प्रतिकूल हुने गरी सीमा स्तम्भ परिवर्तन गर्न पाइने छैन। त्यसो गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपियाँ जरिवाना हुनेछ।

मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ अन्तर्गत प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुने प्रावधान ल्याएको छ। परिच्छेद १० मा रहेको अंशबण्डासम्बन्धी व्यवस्थामा सगोलको सम्पत्ति भएका पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाबु र आमालाई आफ्नो इज्जत आमदअनुसार खान लाउन दिन र आर्थिक हैसियतअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

अंशियारहरूबीच आपसी सहमति भएमा निजहरू जहिलेसुकै पनि अंश लिई भिन्न बस्न सक्ने व्यवस्था देवानी संहितामा उल्लेख छ। अंशवण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति लुकाएको पाइएमा त्यसरी लुकाउनेले सम्पत्ति लिन पाउने छैन। अबदेखि सन्तान भएकाले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउनेछैनन्। मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा भनिएको छ– ‘छोरा हुनेले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न पाउनेछैन।’

विवाह भएको दश वर्षसम्म पनि छोरा वा छोरी नहुने दम्पती, ४५ वर्ष उमेर पुगेका अविवाहिता, विधवा, सम्बन्ध बिच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेको छोरा वा छोरी नहुने पुरुषले धर्म पुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्ने व्यवस्था संहितामा उल्लेख छ। धर्मपुत्र वा धर्म पुत्री राख्ने व्यक्तिले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा बदर हुने व्यवस्था पनि संहितामा समेटिएको छ।

आगामी भदौ १ देखि कुनै नयाँ मुद्दा दर्ता भए नयाँ मुलुकी ऐनअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधी (संहिता) ऐन २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आउनेछ। १३१ परिच्छेद ९ भाग रहेको नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वयनका लागि तयार भइसकेको बताइएको छ।

कार्यान्वयनको चरणमा रहेका ऐनहरू

-मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४

-मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४

-फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४

-मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४

-मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४