व्यवसायी प्रतिकूल कानुन संशोधन गर्न माग

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई भेटी व्यवसायीको प्रतिकूल कानुन संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ। महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीमैत्री ऐन कानुन लागू नभएमा समग्र निर्माण व्यवसाय नै धराशयी हुन सक्ने जानकारी गराएको छ। जवाफमा मन्त्री पण्डितले व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि सचिवस्तरीय बैठक आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ।

निर्माण कार्यमा कमी कमजोरी भएमा व्यवसायीलाई कारबाहीका लागि विगतका ऐन कानुन नै पर्याप्त भएको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध ऐन बमोजिम थप कारबाही आवश्वक नरहेको जानकारी महासंघले दिएको छ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २५० मा उल्लेख भए अनुसार विविध कारणले निर्माण कार्यमा दोषीलाई १० वर्ष कैद र एक लाख जरिवानाको प्रावधानप्रति महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ। कारबाहीका लागि विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा खरिद नियमावली, २०६४ नै पर्याप्त रहेको अवस्थामा मुलुकी अपराध ऐन बमोजिम थप कारबाहीको कुनै औचित्य नरहेको महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो।

यसैबीच निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र दर्ता र नवीकरण गर्दा खास गरी ‘घ’ वर्गको हकमा सम्पूर्ण ७ सय ५३ स्थानीय तहमा अधिकार गएकोमा ती तहबाट आफूखुसी दस्तुर लगाउने तथा तोक्ने गरिएबाट ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीलाई मर्का परेको महासंघले जनाएको छ। समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय संघीय कानुन निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ मै दर्ता र नवीकरण शुल्क तोक्न महासंघले आग्रह गरेको छ। कतिपय स्थानीय तहबाट ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने क्रममा उक्त फर्म÷कम्पनी दर्ता भएको मितिदेखि नै व्यवसाय कर बुझाउनुपर्ने र सो कर नबुझाएमा आर्थिक वर्षको नवीकरण नगरिदिने कारणबाट व्यवसायी आर्थिक मारमा परेको महासंघको भनाइ छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लागू भएको मितिदेखि मात्र व्यवसाय कर लिई सम्बन्धित ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र नवीकरण गरिदिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशन गरिदिनु महासंघले आग्रह गरेको छ।

‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने क्रममा व्यवसायीहरू आर्थिक रुपमा दोहोरो करको मारमा परेको र सम्बन्धित कार्यालयबीच उचित समन्वय समेत नभएकाले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ।

महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका कोषाध्यक्ष रोशन दाहाल, महासंघ प्रदेश नम्बर तीनका अध्यक्ष सुबित श्रेष्ठ, निर्माण व्यवसायी संघ ललितपुरका अध्यक्ष नमराज खड्का, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्दं गिरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।