जोशी प्रकरण संबैद्यानिक या असंबैधानिक ?

-मेटमणि चौधरी
साउन २२ गतेको दिन नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय कार्यसमितिको १ बुँदे बैठक सम्पन्न भयो । बैठकको निषकर्ष थियो– न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कार्यकारिणीको अतिक्रमण र नियन्त्रणकारी हस्ताक्षेप । साथै सम्माननिय प्रधानमन्त्रि ओलीलाई गैरजिम्मेवार र दुराश्यपूर्ण कदमको कारण न्यायपालिकामाथि हस्ताक्षेप भयो भन्दै सरकारको बिरोधमा आन्दोलन गर्ने समेत सार्वजनिक गरयो ।

जोसी प्रकरण नेपाली समाजमा बहसको विषय वनेको छ । नेपालका राजनितिक दलहरु समेत धुब्रीकृत भएका छन् । खासमा जोसी प्रकरण संबैधानिक या असंबैद्यानिक के हो ? परम्परामा क्रमभंगताको आवश्यकता थियो कि थिएन? लगायतका विषयका वारेमा चर्चा गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

गत शुक्रवार अर्थात २०७५ साउन १८ गतेको दिन प्रधानन्यायधिशको लागि दिपकराज जोशीको नाम स्वीकृत या अस्वीकृत गर्ने विषयमा संसदीय सुनवाई समितिमा मतदान भयो । मतदानमा दुई तिहाई सदस्यहरुले अस्वीकृतको पक्षमा देखिए भने स्वीकृतिको पक्षमा मत नै परेन् । जोसीको नाम अस्वीकृत गर्नु पर्ने ५ वटा कारण सार्वजनिक गरीयो ।

१.न्यायलयको अवधारण र ठोस कार्ययोजना नभएको । २.आचरण, कार्यक्षमता र इमन्दारीताको अभाव ३.शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते देखिएको र जन्ममिति फरक भएको । ४. सार्वजनिक आचरण मुताविक व्यवहार नभएको । ५. न्यायलय स्वतन्त्र र बिकृतिविहिन हुन सक्ने कुरामा विश्वास नभएको । यसैगरी सार्वजनिक सुनवाइको क्रममा जोसी बिरुद्ध ६ वटा उजुरी समेत परयो । १. जोसीको अन्तरीम आदेशको कारण ५ अर्ब भन्दा बढी राजस्व असुली हुन नसकेको । २. जोसीले करोडौ रुपैया घुस खाएर अन्तरीम आदेशको विपरीत बिभिन्न क्यासीनो सञ्चालन गर्न दिएको । ३. सरकारी जग्गा निजीकरण गर्न मेलमिलापमा पठाएको । ४. सुर्ती खाएर इजलासमा नै निँदाउने गरेको । ५. छोराछोरीको बिहेमा अत्याधिक खर्च भएको । ६. एस.एल. सि.को परीक्षको सि.न.मा अर्को व्यक्तिका नाम रहेको । साथै एस.एल. सि. र आई. एल.को सि.न. एउटै ३३६७ रहेको लगायतको कारण देखाँउदै प्रधानन्यायधिशका लागि दिपकराज जोसीलाई अयोग्य भन्दै संसदीय सुनुवाई समितिले दुइतिहाईले अस्वीकार गरयो ।

नेपालको संबिधान २९२ धाराको १मा संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार संबैद्यानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायधिश, सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश, न्याय परिषद्का सदस्य, संबैद्यानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदुतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघिय कानून वमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ । यहि धारामा टेकेर प्रधानन्यायधिशको लागि संबैद्यानिक परिषद्बाट सिफारिस भई आएको दिपक राज जोसीकोे नाममा सार्वजनिक सुनुवाई भएको हो । साथै धारा १५३ मा न्याय परिषद्को पनि व्यवस्था गरेको छ । यस परिषद्मा प्रधानन्यायधिश अध्यक्ष रहेको सदस्यहरुमा संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायधीश एक जना, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद र नेपाल बार एसोसियसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्धारा नियुक्त कम्तीमा बीस बर्षको अनुभब प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्त ।

न्याय परिषद्ले आफनो अधिकार धारा १५३ को ७ मा उल्लेख भए अनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिश र न्यायधिश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिश र न्यायधिशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरुको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नु पर्नेछ । भनी उल्लेख भएबमोजिम न्यायिक परिषद्ले वरिष्ठतम मध्येको तिन जनाको नाम सिफारिस गरी संबैद्यानिक परिषद्मा पठाएको हो ।

यसरी तयार भएको अद्यावधिक अभिलेख वरिष्ठतमको आधारमा तिन जनाको नाम नेपालको संबिधानको धारा २८४मा उल्लेखित प्रधानमन्त्रि अध्यक्ष रहेको परिषद्मा प्रधानन्यायधिश,प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य रहेको संबैद्यानिक परिषद्मा पठाउनुपर्दछ । पुनः संबैद्यानिक परिषद्ले पहिलो नं मा उल्लेखित नामलाई संसदिय सुनुवाई समितिमा पठाउने प्रचलन रहेको देखिन्छ र सोही बमोजिम संसदिय सुनुवाई समितिले सो व्यक्तिको वारेमा सार्वजनिक रुपमा सुनवाई गर्नको लागि –उजुरी लिन्छ र सोको अध्ययन गरी स्वीकार या अस्वीकारको विषयमा छलफल गरी समितिले आवश्यक ठान्यो भने स्वीकार गरी प्रधानन्यायधिश बन्ने बाटो खोल्दछ र संबैद्यानिक प्रक्रियाको आधारमा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रधानन्यायधिश बन्ने अहिलेसम्मको प्रचलन रहेको छ । यदि अस्वीकार गर्नु पर्ने आवश्यक देखियो भने दुई तिहाई मत सहित अस्वीकार गर्न सक्ने संबैद्यानिक अधिकार पनि रहेको छ । उपरोक्त सबै प्रक्रियाहरु संसदीय सुनुवाई समितिले पुरा गरेको देखिन्छ । यसैले प्रधानन्यायधिशको लागि सिफारिसमा पर्नु भएको दिपक राज जोसीको नाम सबै प्रक्रियाहरु पार गर्दै अन्तमा अस्वीकृत भएको देखिन्छ । यसैले दिपक राज जोसी प्रकरण पूर्ण रुपमा संबैद्यानिक रहेको छ । संबिधानमा उल्लेखित सबै प्रक्रियाहरु पुरा गरेर अस्वीकृत गरेको देखिन्छ ।

यस विषयमा अहिले नेपाली काँग्रेस असंबैद्यानिक भन्दै सरकारको बिरोधमा सदन देखि सडक सम्म आन्दोलन गर्ने कुरालाई महत्वको साथ उठाइरहेको छ । संबैद्यानिक भन्दै सुगा रटान गरीरहेका छ । कति सम्म अमिल्दो कुरा उठाइरहेका छन् भने संसदीय सुनुवाई समितिमा बसेर बैठकमा भाग पनि लिए । निर्णय प्रक्रियामा सहभागि पनि भए तर अन्तिममा दुइतिहाई मत सहित अस्वीकृत हुने पक्का भएपछि मतदान कार्यलाई बहिष्कार गर्नु भयो । यदि असंबैद्यानिक नै हो भने दिपक राज जोसी लगायत तिन जनाको नाम न्यायिक परियाद्बाट सिफारिस किन भयो ? संबैद्यानिक परिषद्बाट दिपक राज जोसीको संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाँउदा सम्म नेपाली काँग्रेस चुप लाग्नुको कारण केहो ? यसैगरी अहिले आएर काँग्रेसले न्यायपालिकामा राजनैतिक हस्ताक्षेपको कुरा पनि उठाइरहेको छ ! यदि हस्ताक्षेप नै हो भने यो भन्दा अगाडी प्रधानन्यायधिश बनाँउदा काँग्रेस खुरुखुरु विगत न्यायधिश बनाउने प्रक्रियामा किन सहभागि भयो? यदि काँग्रेसलाई यो लाग्दछ भने कि त भन्नु परयो हामी विगतमा जे गरयो गल्ती गरीम । संबैद्यानिक रुपमा व्यवस्थापन भएपनि त्यो गल्त थियो, हो भन्नु परयो । यदि यो ठिक नै छ भने नेपाली काँग्रेसले टं्यारटंयार गर्नुको कुनै अर्थ दखिदैन ।

जहाँसम्म काँग्रेसको मन दुखेको कुरा प्रधानमन्त्रि नै अध्यक्ष रहेको संबैद्यानिक परिषद्ले समेत सिफारिस गरेको नामलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत किन गरयो ? वहाँहरु भन्नु हुन्छ – संबैद्यानिक परिषद्ले पठाएको नामलाई संसदीय सुनुवाई समितिले जस्ताको तस्तै पठाउनु पर्ने परम्परा हो । यो कुरा काँग्रेसले भन्न पाँउछ । किनकि नेपाली काँग्रेस यथास्थितिबादी पार्टी हो । परम्परा धान्ने आफनो कर्तव्य ठान्छन् । तर कम्युनिष्टहरुको हकमा परम्परा धान्ने कुराको कुनै गुन्ज्याइस नै हुँदैन् । कम्युनिष्टहरु आवश्यकताको आधारमा परिवर्तन चाहन्छन् । परिवर्तन आफनो प्रमुख कर्तव्य ठान्छन् । फेरी जोसीको हकमा यो अनिवार्य पनि थियो । किनकि जोसीको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइको क्रममा असंबैद्यानिक लगायत, कार्यशैली र वहाँको कारण न्यायिक संस्थाहरु बेहोर्नुपरेको आर्थिक घाटाको रकम समेत गम्भिर रुपमा उठेको थियो । साथै आर्थिक लाभको कारण बिभिन्न विषयहरुमा सोही खाले फैसला समेत गरेको प्रमाणहरु पेश गरीएको थियो । यति मात्रै नभएर सक्षमता, योग्यता र न्यायपालिकाको बिषयमा ठोस अवधारण र कार्ययोजनाको अभाव र न्यायलयलाई स्वच्छा र भ्रष्टचारमुक्त गर्ने विषयमा वहाँमा आत्मविश्वासको कमि समेत देखियो । यसकारण दिपकराज जोसीलाई अस्वीकृत गर्नु पर्ने अनिवार्य थियो ।

प्रधानन्यायधिश हुनको लागि तिन तह न्यायपरिषद्, संबैद्यानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाई समिति अन्तमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएपछि मात्रै प्रधानन्यायधिशको लागि योग्य भइन्छ । विगतमा उपरोक्त सबै स्टेपहरु मात्रै प्रक्रियाको भूमिकामा मात्रै सिमित रहयो भने अहिले देखि सबै स्टेपहरुले उत्तिकै महत्व राखिरहेका छन् । सबै स्टेपहरुले आफनो अधिकार पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न पाँउदछ । खास अहिले भएको यही नै हो । यसैले नेपाली काँग्रेसका साथीहरु जोसीको विषयमा दुःख मनाउ गर्नु पर्ने कुनै कारण नै दखिदैन् ।

यसपाली पनि नेपाली काँग्रेसले दिपक राज जोसी नाम गरेको कमजोर त्यान्द्रो समाएर बैतरणी पार गर्ने सपना देखिरहेको छ । आत्मबल गिरेको, नैतिक रुपमा पतित, आचरणमा स्खलित र बिगतको कार्यमा बिबादित पात्रो जोसी आफैमा नेपाली समाजको लागि बदनाम व्यक्ति हुन । यसैले जोसी काँग्रेसको लागि भारी बाहेक अरु केही हुन सक्दैन्न । आन्दोलनको लागि त जनताको मन छुने मुद्दा पो हुनुपर्दछ । सो मुद्द या बिषयले कार्यकर्ताहरुमा उर्जाे थप्नु पर्ने हो । प्रतिपक्षीको धर्म भन्दै सरकारको बिरोधमा जे पायो त्यही बिषय या मुद्दा उठाएर प्रतिपक्षी बलियो हुन सक्दैन् । यसैले काँग्रेसले आफुले उठाउने बिषय या मुद्दाको बिषयमा गम्भिरतापूर्वक छलफल गरी जनतासंग जोडीएको विषयको उठान गर्नुपर्दछ । अन्यथा सबै आन्दोलन खेरा जानुको बिकल्प देखिदैन् ।