विभेदविरुद्ध अझै चेतना पुगेन



संघीय संरचनामा मुलुक पुगिसकेपछि यसबाट उत्पन्न विभिन्न खाले परिस्थितिहरुलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ संरचनामा हरेक नागरिकका आवश्यकताहरुलाई मध्यनजर गरी मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सरकार अगाडि बढेको देखिएको छ ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सामाजिक परिवेश र अवस्था पनि सुधार हुँदै जानुपर्ने कुरालाई महसुस गरिएको छ । किनकि कुनै एक व्यक्ति सामाजिकरुपमा सशक्त नभएसम्म त्यहाँको सामाजिक स्वरुप परिवर्तनमा समस्या कायमै रहन्छ । अहिले पनि हाम्रो समाजमा कतिपय सामाजिक मूल्य र मान्यता निकै राम्रा पनि छन्, कतिपय निकै नराम्रा पनि छन् । राम्रा संस्कारहरुलाई आत्मसात् गर्दै नराम्रा संस्कार र कुरीतिहरु बिस्तारै घट्दै गएका देखिए पनि अझै बढी पैरवी र वकालत जरुरी नै देखिएको छ ।

कतिपय विकट ठाउँमा देखिएका विभिन्न सामाजिक कुरीतिका घटनाहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि कतिपय कानुन नबुझेर गरिएका विभेदहरु छन्, कतिपय सामाजिक मूल्य र मान्यताका कारण समस्या देखिएको छ । कतिपय जातीय रुपमा गरिएका विभेदहरुले समस्या बढेको छ ।

कतिपय जानेबुझेकाहरुले हैकम चलाउने क्रममा समेत विभेदका घटनाहरु बढेका छन् । यस्ता सबै खाले घटनाहरुलाई न्यूनीकरणका लागि अब हरेक स्थानीय सरकारहरुले वकालत, पैरवी र बहस गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

स्थानीयरुपमा गरिएका सामाजिक विभेदका घटनाहरुलाई सामान्य भन्दै मिलापत्रमै टुंगोमा पु¥याउने प्रवृत्तिले पनि सामाजिकरुपमा अपराधका घटना बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्ता घटनामा संलग्नलाई कानुनी सजायसम्मका लागि पनि बहस र पैरवी हुनुपर्ने देखिन्छ । र, सामाजिकरुपमै मिलापत्र गर्ने चलनको अन्त्य गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सबै शिक्षित वर्ग सचेत भएर व्यावहारिकरुपमा परिवर्तन गर्नतिर लाग्नु जरुरी छ ।
– सविता पौडेल, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्