मेलमिलाप कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी बनाउने ?



अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन ल्याइएको मेलमिलाप कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार सफल हुन नसकेको तथ्य भर्खरै बजार आएका समाचारले पुष्टि गरिरहेको छ ।

म्याग्दी, पर्वत, मुस्ताङ र बागलुङ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासको वार्षिक तथ्यांकले मेलमिलाप असफल भएको देखाउनुले सरोकारवाला निकायले आवश्यक मेहनत नगरेको त होइन भन्ने आभास भएको छ । उच्च अदालतले मेलमिलापका लागि पठाएको १० वटा मुद्दामा एउटा मात्र सफल हुनुले कार्यक्रम नै असफल भएको पुष्टि गर्छ ।

दिगो शान्ति स्थापनाको लागि शुरु गरिएको मेलमिलाप कार्यक्रम निष्प्रभावी हुँदा सामान्य विवाद पनि अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् । विवादित पक्षहरुबीच मेलमिलाप हुँदा विवादले मुद्दाको रुप लिन नपाओस्, न्यायिक क्षेत्रमा मुद्दाको चापसमेत नबढोस् भन्ने उद्देश्यले मेलमिलाप कार्यक्रम ल्याइएको हो । तर, मेलमिलाप कार्यक्रम सरोकारवाला निकायको प्राथमिकता र आवश्यक मेहनत नगर्दा मेलमिलाप विफल भई मुद्दाको रुप लिएका छन् ।

मेलमिलापसम्बन्धी कानुनले सामाजिक सद्भाव बढाउनका लागि फौजदारी अभियोगबाहेकका मुद्दालाई मेलमिलापमा टुंगो लगाउने प्रावधान राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा अदालतले ५९ थान मुद्दा मेलमिलापमा पठाएकोमा १० वटा मात्र सफल भएका छन् ।

४८ मुद्दा असफल भए, एउटा प्रक्रियामै छ । मेलमिलापमा रोकिएर अदलतमै फर्केपछि जेठ र असार महिनामा बढी चाप खेप्नुपरेको छ । बागलुङ जिल्ला अदालतमा अघिल्लो वर्षका १ सय २७ र नयाँ दर्ता ४ सय २५ गरी एक वर्षमा ५ सय ५२ मुद्दा परेका थिए । तीमध्ये असार मसान्तसम्म ४ सय ७ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।

१ सय ४५ मुद्दा आगामी वर्षलाई सरेका छन् । पर्वत र म्याग्दी जिल्ला अदालतमा पनि वर्षभरिमा एक÷एक वटा मुद्दा मात्र मेलमिलाप भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हरेक वर्ष १० देखि १५ थान मुद्दालाई मेलमिलाप गर्न छुट्याउने गरेकोमा एक–दुईवटा मात्र छिनोफानो हुने गरेको छ । मुस्ताङमा अधिकांश मुद्दा भने अदालतमा नआईकनै मुखिया प्रथामा जाने गर्छन् ।

अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाबाट थप घटना उत्पन्न हुने, समाजमा वैमनस्यता बढ्ने तथा दिगो समाधान नहुने भन्दै मेलमिलाप परिषद्ले मेलमिलाप अभियान शुरु गरेको हो । विवादित पक्षलाई जुटाउन नसक्नु, भौगोलिक कठिनाइका कारण मेलमिलाप कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नु अर्काे कारण हो । र, अर्काेतर्फ मेलमिलापकर्ता र कानुन व्यवसायीहरु एउटै भएकोले मुद्दामा जाँदा बढी फाइदा हुने भएकाले पनि मेलमिलाप कार्यक्रम असफल हुनुमा कसैको दुई मत छैन ।

मेलमिलाप कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण भूमिका मेलमिलापकर्ता र वकिलको भएको हुँदा पैसाको प्रलोभनमा पर्नुहुँदैन । मेलमिलाप कार्यक्रमबाट सबैभन्दा बढी श्रमजीवी वर्ग लक्षित भएको हुँदा उनीहरुलाई मेलमिलापमा अग्रसर गराउनुपर्छ । मेलमिलापले सामाजिक सद्भावलाई मजबुत बनाउने हुँदा मेलमिलापकर्ताले आर्थिक लाभ होइन, बढी मेहनत गर्नुपर्छ ।
– प्रतिभा वली, पर्वत ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्