प्रदेश ५ मा बर्षे अधिवेसन अन्त्यः स्थायी मुकाम तोक्न समिति गठन

यमलाल भुसाल, बुटवल ।
प्रदेश नं ५ को स्थायी मुकाम तोक्ने र नामाकारण गर्ने विषयमा १५ सदस्य रहेको समिति गठन भएको छ । सो समितिको सदस्यको नाम प्रदेश नं ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तिले प्रदेशसभामा पढेर सुनाउनु भएको थियो । उक्त समितिमा प्रदेशसभाका सदस्य (कपिलवस्तु)का विष्णु पन्थि, चेतनारायण आर्चाय (अर्घाखाची), कल्पना पाण्डे (अर्घाखाची), तारा जिसी (प्युठान), तुल्सीप्रसाद चौधरी (रुपन्देही), दिनेश पन्थी (गुल्मी), रोल्पाका दिपेन्द्र कुमार पुन, बर्दियाका दिपेश थारु सदस्य हुनुहुन्छ । त्यस्तै पाल्पाका नारायण प्रसाद आर्चाय, अर्घाखाचीका निर्मला क्षेत्री, बर्दियाका भूवनेश्वर चौधरी, रुपन्देहीकी रमा अर्याल, पाल्पाका वीरबहादुर राना, दाङका सरस्वती गौतम र कपिलवस्तुका सहसराम यादव सो समितिमा सदस्य हुनुहुन्छ ।
समिति गठनको घोषणापछि प्रदेशसभालाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभाका सदस्यलाई धेरै सुन्न र कम वोल्न आग्रह गर्दै निष्कर्षमा नपुग्दासम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जनतालाई विभाजित गरेर निष्कर्षमा पुग्ने कुरा हितकारी नहुने बताउदै स्थायी मुकाम तोक्दा सबैका लागि स्वीकार्य भएपछि साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्नुभयो ।
त्यस्तै प्रदेश पाँचको बिहिबारको बैठकले विषेधाधिकार समिति निर्माण गरेको छ । सो समितिमा रहनुभएका प्रदेशसभाका सदस्यको नामावली प्रदेश नं ५ का सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तिले पढेर सुनाउनुभएको थियो । उक्त समितिमा दाङका अम्मरबहादुर डाँगी, रुपन्देहीका अष्टभूजा पाठक, गुल्मीका कमलराज श्रेष्ठ, अर्घाखाचीकी कल्पना पाण्डे, प्युठानकी तारा जिसी, रुकुमका तेजबहादुर ओली, बाँकेकी पार्वती पुन, रुपन्देहीका फखरुद्धिन खान, बाँकेका बावुराम गौतम, रुपन्देहीका सन्तोषकुमार पाण्डे र प्युठानका हरिप्रसाद रिजाल रहनुभएको छ ।

यससंगै प्रदेश पाँचमा बिहिबारदेखि बर्षे अधिवेसन अन्त्य भएको छ । प्रदेश पाँचका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेसन अन्त्य सम्वन्धी पत्र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तिले प्रदेशसभामा पढेर सुनाउनुभएको थियो । यस अघि प्रदेश सभालाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आउदो अधिवेसनलाई विधेयक अधिवेसनका रुपमा स्थापित गर्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अधिवेसनका क्रममा निर्माण भएका विभिन्न समिति ‘मिनि संसद’ भएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशमा रहेका विभिन्न प्रहरी कार्यालय र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई प्रदेश सरकारको मातहत ल्याइएको जानकारी दिदै सडक डिभिजनको कार्यालय प्रदेश मातहतमा नआएकाले पूर्वाधार विकास कार्यालयका रुपमा नयाँ कार्यालय गठन हुने जानकारी गराउनु भयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजश्वको दरमा एकरुपता ल्याउन स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गरिने जानकारी गराउँदै भू–उपयोग नीति बनेपछि योजनावद्ध विकासको थालनी गरिने बताउनु भयो ।
सो अवसरमा प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष पाण्डे, अम्मर बहादुर डाँगी, डिल्लीबहादुर चौधरी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, रामजी घिमिरे लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । दोस्रो अधिवेशेका बैठक २८ पटक बसेको थियो ।