पहिरो पिडीतलाई राहतमा पाएको त्रिपाल टाग्ने ठाउँकै अभाव



नेपाल समाचारपत्र, पर्वत ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा साउनको पहिलो हप्ता गएको बाढी पहिरोबाट बिस्थापितहरुले पाल टाँग्नका लागि जमिनको अभाब भएको गुनासो गरेका छन ।

पहिरो पिडीत सुकुम्बासी दलितहरुको बस्तीमा पहिरोका कारण बस्न योग्य जमिन छैन भने गाउँपालिकाले सुरक्षित स्थानमा आवास बनाउन सार्वजनिक जमिन नहुँदा राहतमा दिएको पाल टाग्ने जमिन समेत नभएको गुनासो गरेका हुन ।

साउन १ गते राती गएको बाढी र पहिरोमा जलजला वडा नं ७ मा १४ घर तथा जलजला वडा नं ८ मा १८ घर बिस्थापित भएका छन ।उनीहरु अहिले आफन्तको घरमा बसेर दिन काटिरहेका छन । पहिरोपिडीतले डिलु परियारले संस्थाहरुबाट राहतमा तीनवटा त्रिपाल पाएकी छन तर त्रिपाल टागेर बस्ने ठाउँ नभएकाले त्यसै राखेकी छन । ‘सबै आएर त्रिपाल दिएर जान्छन तर त्रिपाल पाएपछि त्यसलाई फिँजाएर ओत हाल्ने ठाउँ भने कसैले देखाइदिएका छैनन।’ उनले भनिन ।

पहिरोपछि राहतमा प्रतिपरिवार विभिन्न संस्थाले उपलब्ध गराएका ३ बोरा चामल, ३ वटा त्रिपाल र केही किलो दालको भरमा छन । ‘दिएको चामल पकाएर खाने ठाउँ छैन,’ देवी परियारले भनिन, ‘त्रिपाल लगेर कहाँ टाँग्ने ?’ पहिरोले घर भत्काएपछि यहाँ आउनेले त्रिपाल र दाल–चामल दिए पनि पैसा कसैले दिएका छैनन् । तत्कालका लागि पाउनुपर्ने न्यूनतम राहत रकम पनि नपाएको पीडितको गुनासो छ ।पहिरो गएपछि यहाँको बस्ती हेर्न आउने नेता र कर्मचारी कुनै दिन खाली छैन ।

पहिरोले पुरिएको बस्ती हेर्न आउने सबैले राहतभन्दा आश्वासनका कुरा गरेर फर्किने गरेका छन् । ‘सबैले आ–आफ्ना कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ,’ पहिरोमा परी छोरा गुमाएका बमबहादुर परियारले भने, ‘हाम्रो मन बुझ्नेगरी केही काम भएकै छैन ।’ घर भत्किएपछि ८ परिवार लस्तीमा छिमेकीको घरका २ कोठामा गुजारा चलाइरहेका छन् ।

‘सुकुम्बासीको नाममा ८ आना जग्गामा दुईवटा छाप्रा थिए,’ लक्ष्मी नेपालीले भनिन ‘त्यही पनि लग्यो । अब कता जाने ?’ मालढुंगा–बेनी सडकदेखि करिब ३ सय मिटर पैदलपछि पुग्न सकिने बरेनेटाको दलित बस्तीमा राहत र सहयोग गर्न आउनेहरु बाटोबाट माथि जाँदैनन ।
‘ढुक्कले बस्न पाए मानो जुटाउन समस्या थिएन,’ मनकुमारी परियारले भनिन, ‘अहिले जुटाएको मानो पकाउने चिन्ता भयो ।’

तर गाउँपालिकामा सुरक्षित स्थानमा सार्वजनिक जमिन नै छैन । निजी जमिन खरिद गरेर पहिरो पिडीतलाई राख्न थोरै धनराशीले पुग्दैन । यसैले पुर्नस्थापना गर्न समस्या भएको भनाई गाउँपालिकाको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल रामकृष्णले विस्थापित २१ परिवारलाई एकीकृत बस्ती निर्माण गरी सार्ने निर्णय भएको बताए ।

‘गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै जग्गा खोजेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्नेछौं ।’ राहतमा एकद्वार प्रणाली अपनाइएकाले संघसंस्थाले दिने राहत पनि गाउँपालिकाले जिम्मा लिएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्