संघीयता कार्र्यान्वयनमा केन्द्र सरकारको उदासीनता



सरकारले आफ्नो एकमात्र लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भनेर बारम्बार दोह¥याउँदै आएको छ । यसलाई प्राप्त गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको समन्वयकारी भूमिकाको खाँचो छ । यसको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह संघको सरकारले गर्नुपर्ने हो । यस दिशातर्फ केन्द्र सरकार अपेक्षाकृतरुपले अघि बढ्न सकिरहेको छैन । यसले गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच टक्करको स्थिति देखा परिरहेको छ । यसबाट संघीयता कार्यान्वयनसँगै समृद्धिको दिशामा समेत तगारो बन्ने निश्चित छ ।

मुलुक संघीयताको पूर्ण अभ्यासमा गएको एक वर्ष नबित्दै प्रदेश र केन्द्र सरकारको बीचमा टकरावको संकेत देखिन थालेको छ । केही प्रदेश सरकारले वन, कृषि र खनिजजन्य वस्तुको निकासीमा शुल्क लगाएपछि अर्थ मन्त्रालयले सो कार्य संविधान प्रतिकूल रहेको भन्दै पत्राचार गरेको थियो । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच अधिकारको विषयमा चलेको आन्तरिक द्वन्द्वको पछिल्लो उदाहरण हो यो । संविधानअनुसार राज्यको शक्ति, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा बाँडिएको छ । तीनै सरकारबीच कतिपय विषयमा अधिकारलाई लिएर संघर्ष चल्न थालेको छ । यसले गर्दा पछिल्लो समय केही प्रदेशका सरकारले केन्द्रलाई चुनौती दिँदै निर्णय गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्था आउनु भनेको मुलुकका लागि घातक हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने संविधानमा उल्लेख छ । तर केन्द्र सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्ने तवरले प्रस्तुत भइरहेको छ । चाहे कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन होस् अथवा सरकारका मन्त्रीहरुको सोच, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन उतिसारो नचाहेको आभास हुन थालेको छ । अहिले पनि संघको केही मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि विभिन्न निर्देशनहरु पठाइरहेका छन् । यो कार्य संघीय संरचनाअनुरुप नभएको भनाइ विज्ञहरुले राख्दै आएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारको भूमिका नेतृत्वदायी र समन्वयकारी हुनुपर्ने हो । मुलुुकको समग्र विकास केन्द्र सरकारको एक्लैको प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन्न । यसले गर्दा केन्द्र्र, प्रदेश र स्थानीय तहले आपसमा नबाझिने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने खाँचो रहेको बेला केन्द्र सरकारको भूमिका सहयोगी नभएको भनी प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बद्ध व्यक्तिहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । यो बामे सर्दै गएको संघीयताका लागि शुभ–संकेत होइन । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय सरकार उदासीन देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्दछ । एकात्मक संस्कारको मनोविज्ञानबाट केन्द्र सरकार र कर्मचारी संयन्त्र मुक्त नहुने हो भने प्रदेश र केन्द्रबीच द्वन्द्व समाधान गर्नुको साटो झन्–झन् बल्झिँदै जानेछ । संघीयता धरापमा पार्नु भनेको संविधान नै धरापमा पर्ने तथ्यलाई केन्द्र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्