उच्च शिक्षा खस्कँदो अवस्था

विगत केही दशकमा नेपालमा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मकरूपले विकास भएको देखिए तापनि यो विकास सन्तोषजनक छ भन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन।

बर्सेनि करिब २५ देखि ३० हजार नेपाली उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिनु र गत वर्षबाट यो सङ्ख्या वार्षिक ५० हजार नाघेको हुनुले यो विषयमा गम्भीर बहस र छलफल हुन जरुरी छ। यसरी उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी बिदेसिनुबाट एकातिर देशको शैक्षिक गुणस्तर खस्केको तथा देशको उच्च शिक्षाले विद्यार्थीको आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ भने अर्कातिर यसरी जाने अधिकांश विद्यार्थी डिग्री आर्जन गरिसकेपछि स्वदेश नफर्की त्यही मुलुकमा दक्ष मानवीय संशाधनको रूपमा कार्यरत हुने गरेको देखिन्छ।

साथै शिक्षाका लागि ठूलो मात्रामा नेपाली रकम बिदेसिने अवस्था छ। त्यसैले, नेपालमा उच्च शिक्षामा देखिएका कमी–कमजोरीहरू हटाएर उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, सान्दर्भिक, दिगो, पहँुचयुक्त, सीपयुक्त तथा उत्पे्ररक बनाउन जरुरी छ। वर्तमानको यो अवसरलाई उच्च शिक्षामा सुधार गर्ने अवसरका रूपमा समेत लिइनु आवश्यक हुन्छ।

नेपालको उच्च शिक्षा पद्धतिले उत्पादन गरेका मानवीय संशाधनलाई गुणस्तर, क्षमता, सीप र उपयुक्तताको सन्दर्भमा प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ। बजार एकातिर चाहेको जनशक्ति नपाएको धारणा व्यक्त गर्दछ भने अर्कातर्फ राम्रा संस्थाहरूबाट शिक्षित र दीक्षित जनशक्तिको तुलनामा नेपाली उच्च शिक्षाको जनशक्ति साधारणतया कमसल आकलन गरिनुले गुणस्तरमा थुपै्र सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

– नेपालको उच्च शिक्षामा गरिएको लगानीको अनुपातमा प्रतिफल ज्यादै न्यून छ। पछिल्ला वर्षहरूमा उत्तीर्ण दर खस्किँदै जानु, कक्षा छोड्ने र अध्ययन चक्र पूरा नगर्ने दर धेरै बढ्नु तथा उच्च शिक्षामा उत्तीर्ण भई बजारमा आउने सङ्ख्या कम हुनुले लगानीको उपादेयतामा समेत प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। उदाहरणका लागि सन् २०१५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक तहको समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत मानविकीमा ४० दशमलब ८, विज्ञान तथा प्रविधिमा ३३ दशमलब १, व्यवस्थापनमा २८ दशमलब ३, कानुनमा २८ दशमलब १ तथा शिक्षामा १८ दशमलब २ प्रतिशत मात्र छ। त्यस्तै वार्षिक परीक्षा प्रणालीमा सुधार हुन नसक्नु र परीक्षाको परिणाम समयमा निश्कासन गर्न नसकिँदा अधिकांश समय खेर गइरहेको छ। नेपाली विद्यार्थी बिदेसिनुको एउटा कारण यो पनि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

– नेपालको उच्च शिक्षामा विगत केही दशकमा सङ्ख्यात्मकरूपले रामै्र सुधार भए तापनि अझै केही वर्ग तथा क्षेत्रको पहँुच पर्याप्त नभएको अनुभव गरिएको छ। निम्नवर्गको उच्च शिक्षामा पहँुचको कमीका कारण राज्यको असमान वितरण प्रणाली हो भन्न सकिन्छ। यसका कारण निम्नानुसार हुन सक्दछन् ः

– उच्च शिक्षाका सम्बन्धित सरोकारवाला (विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी आदि) मा व्याप्त राजनीतीकरण। उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन केन्द्रिकृत हुनुका साथै आवश्यक परिदृश्य तथा नेतृत्व क्षमताको कमी देखिन्छ।  उच्च शिक्षामा लामो समयसम्मको नीतिगत रिक्तताले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्न भर्खरै ल्याइएको उच्च शिक्षा नीति अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुले अझै नीतिगत रिक्तताको जस्तै अवस्था आउनु।

– उच्च शिक्षाका शिक्षकहरू पृष्ठढोकाबाट प्रवेश हुने चलन बढेकाले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने समुदायकै क्षमतामा ठूलो प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। बढ्दो आन्तरिकीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको ठूलो बाधकका रूपमा लिइन्छ भने यो व्यवस्था नेपालमा झन्–झन् विस्तृत हुँदै गइरहेको देखिन्छ। उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी तुलनात्मकरूपले घट्दो छ, यसबाट उच्च शिक्षा सुधार क्रियाकलापमा ठूलो असर परेको देखिन्छ। वित्तीय लगानी दक्षता र परिणामभन्दा अन्य सूचकमा

बढी आधारित छन्।

शिक्षाको गुणस्तरमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका पाठ्यक्रम, शिक्षकको सक्षमता र प्रशिक्षण विधिमा भर पर्ने हँुदा पाठ्यक्रमलाई राष्ट्रिय÷स्थानीय आवश्यकता र विश्वजनीय आवश्यकता र प्रवृत्तिलाई ध्यान दिई समयानुकूल परिमार्जित हुने खालको बनाउनुपर्छ। शिक्षकको गुणस्तर बढाउन उपयुक्त शिक्षक मात्रै छान्ने, नयाँ शिक्षकलाई प्रशिक्षणपछि मात्र कक्षा कोठामा पठाउने तथा क्रमिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने रणनीति लिइनुपर्दछ। प्रशिक्षण विधिको हकमा पाठ्यक्रमले माग गरेअनुरूप विधि विकास/परिमार्जित गरी त्यसको दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ। साथै विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिलाई प्राथमिकता दिइनुपर्दछ।

– उच्च शिक्षामा गरिएको सरकारी लगानीलाई साँच्चै नै गरिब तथा आवश्यक जनसमुदायमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। ‘घ’ उच्च शिक्षामा वर्तमान लगानी अत्यन्त कम हुँदा केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारले लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ भने सम्भव भएसम्म लागत असुली पनि बढाउँदै लगिनुपर्दछ।

– उच्च शिक्षामा हाल देखा परेको राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावलाई पूर्णतया निर्मूल गरिनुपर्दछ। बजारको मागअनुसारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै घट्दो माग भएका कार्यक्रम र विषयलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ।

– शिक्षणलाई अनुसन्धानसँग जोडी पठनपाठन गरिनुपर्दछ।

– सबै विश्वविद्यालय, क्याम्पस र तिनका कार्यक्रमको गुणस्तर परीक्षण अनिवार्यरूपमा गरेर तिनलाई प्रत्यायनकृत गरी त्यस्ता संस्था र कार्यक्रमलाई श्रेणीकरण ९च्बतष्लन० गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या

नेपालको उच्च शिक्षा पद्धतिले निकालेका मानवीय संशाधनलाई गुणस्तर, क्षमता र उपयुक्तताको हिसाबले केही क्षेत्र छोडी धेरै क्षेत्रमा प्रश्न चिह्न खडा गरिएको छ। श्रम बजारले एकातिर चाहेको जनशक्ति नपाएको धारण व्यक्त गर्दछन् भने अर्कातर्फ केही विश्वविद्यालयका शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिबाहेकका अरू शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिप्रति बजारको कम आकर्षणले विश्वविद्यालयहरूले गुणस्तरमा थुपै्र सुधार गर्नुपर्ने स्पष्ट छ।

– नेपालको उच्च शिक्षामा अझै पनि थुपै्र धबकतबनभ हुने गरेको छ। उच्च शिक्षा पूरा गरी श्रम बजारमा आउने सङ्ख्या कम हुनुले लगानीको उपादयतामा समेत प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। उच्च खेर (वेस्टेज) दर र परीक्षा समयमा गरी समयमा परीक्षाफल प्रकाशन गर्न नसकिँदा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थी बिदेसिने गरेका छन्।

– नेपालका शिक्षामा विगत केही दशकमा सङ्ख्यात्मकरूपले विकास र विस्तार भए तापनि शिक्षामा भएको व्यापारीकरणले गर्दा उच्च शिक्षा विशेष गरेर प्राविधिक शिक्षा अझै गरिबको पहँुच र दूर दराजमा पुग्न

सकेको छैन।

– उच्च शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरणले गर्दा शैक्षिक संस्थाहरू भौतिक सुविधायुक्त र जनशक्ति सस्तो र सजिलैरूपमा उपलब्ध हुने शहरहरूमा केन्द्रित भएकाले उच्च शिक्षा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, बुटवल, विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज जस्ता शहरहरूमा केन्द्रित भयो र राज्यले उच्च शिक्षाको विकेन्द्रिकृत गर्नका लागि क्षेत्रीय विश्वविद्यालयहरू स्थापना गरे तापनि उच्च शिक्षाको विकास र वितरण असमान रहिरह्यो।

– दलीय विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी राजनीति र राजनीतीकरणले गर्दा उच्च शिक्षाको व्यावसायीकरण ९एचयाभककष्यलबष्किm० मा ह्रास आयो। यसको साथसाथै दलीय भागवण्डाको संस्कृतिले शैक्षिक नेतृत्वको क्षमतामा कमी आयो र जसको फलस्वरूप शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको दयित्वबोधमा कमी आयो। यी सबैको प्रभाव उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा पर्न गयो र यसले गुणस्तरका साथै विश्वसनीयतामा पनि कमी ल्यायो।

– राज्यको उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति स्पष्ट नहुँदा र शिक्षाको व्यापारीकरणले गर्दा थोरैले मात्र स्तरीय प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा पाउने गरेका छन् भने बहुसङ्ख्यकले राजनीतीकरणले ध्वस्त भएका संस्थाका कारण स्तरीयता र गुणस्तरका नाममा सबैभन्दा महँगो शिक्षा आर्जन गर्न बाध्य छन्। यसरी वर्तमान शिक्षा पद्धतिले सामाजिक विभेदलाई टेवा पुयाएको छ।

– नेपाल सरकारको निजीकरण, व्यापारीकरण र बहुविश्वविद्यालयसम्बन्धी स्पष्ट नीति रहे पनि उच्च शिक्षा सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिको अभाव देखिन्छ।

– राष्ट्रियस्तरमा उच्च शिक्षामा अध्यापन गराउने जनशक्तिको न्यूनतम योग्यता परीक्षण गर्ने प्रणालीको अभावमा देशको उच्च जनशक्ति उत्पादनस्थल विश्वविद्यालय र त्यसका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा शिक्षकको प्रवेश गलत ढङ्गबाट हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले गर्दा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने समुदायकै क्षमतामा ठूलो प्रश्न चिह्न खडा भएको छ।

– उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी तुलनात्मकरूपले घट्दो स्तरमा छ। आन्तरिकरूपमा स्रोत परिचालन गरी आवश्यक स्रोत र साधन जुटाउन पनि विश्वविद्यालयहरूमा दलीय विद्यार्थीको राजनीतिले गर्दा अवरोध भएको अवस्था छ। एकातिर राज्यले आवश्यक स्रोत र साधन नदिने अर्कोतर्फ दलीय विद्यार्थीको राजनीतिले गर्दा आन्तरिक साधन परिचालन गर्न नसक्नाले गुणस्तरीय उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक साधन विशेष गरेर त्रिविले जुटाउन नसकेको

अवस्था छ।