कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त छाउपडी प्रथा अझै निर्मूल भएको छैन। महिलाहरूमा हुने रजश्वला अर्थात् महिनावारी र सुत्केरी बार्ने चलनलाई छाउपडी प्रथा भनिन्छ। मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा रजश्वला तथा सुत्केरी भएका बेला छाइछुइ गर्न नहुने, यसो गरे देवता रिसाउने र पाप लाग्ने आदि धार्मिक अन्धविश्वास अझै रहँदै आएको पाइन्छ। धार्मिक भाषामा महिनावारीलाई मासिक धर्म भनिन्छ। मासिक धर्म प्रकृतिमा रहेका जीवन भएका हरेक तत्वहरूमा हुने गर्दछ। जस्तै– वनस्पतिमा फूल फुल्नु र मधुरस निस्कनु प्रजननको तयारी हो। त्यस्तै युवतीहरूमा पनि उमेर पुगेपछि रजश्वला हुनु भनेको उनीहरू प्रजननका लागि योग्य भएको प्राकृतिक संकेत हो।
तसर्थ महिनावारी कुनै मानव अधीनमा रहेको आपराधिक कर्म नभई एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। तर यो कु–संस्कारको रूपमा रहिआएको छ। छाउपडीका कारण कैयौं महिलाले ज्यान नै गुमाउनुपरेको छ। पछिल्लो दुई महिनामा दैलेखको एकै गाउँका दुई किशोरीले छाउगोठमै ज्यान गुमाए। अहिलेको आधुनिक जमानामा पनि छाउपडीका कारण किशोरीको ज्यान जानु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। महिनावारी हुँदा महिलालाई घरको सट्टा गोठमा राख्ने र त्यस्तो गोठमा चार रात बिताएपछि पाँचांै दिन मात्र घर फर्काउने कुप्रथा अझै पनि विद्यमान छ।
दैलेखमा दुई किशोरीले ज्यान गुमाएको ठाउँ त्यस्तो ठाउँ हो जसलाई केही वर्षअघि नै केही गैरसरकारी संस्थाहरूले छाउपडीमुक्त घोषणा गरेका थिए। छाउपडी गोठमुक्त घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो घोषणा अर्थहीन देखिएको छ। महिलाहरूले रजश्वला र सुत्केरी भएका बेला घरका सरसामान छुन नहुने भन्दै यो अवधिमा घरनजिकको गोठमा राख्ने अन्धविश्वास र कुसंस्कारले यस क्षेत्रको समाजलाई ग्रसित बनाएको छ।
सुत्केरी वा रजश्वलाको समयमा स्वास्थ्य कमजोर हुने भएकाले पनि यो बेला महिलालाई अझ बढी हेरचाह तथा स्याहार आवश्यक पर्छ। तर यही समयमा घरको सट्टा फोहोर गोठमा राख्दा महिला तथा किशोरीहरू झनै पीडित हुने गरेका छन्। महिलाहरू यसरी छाउपडी बस्दा बलात्कार भएका घटनादेखि सर्पले टोकेर मृत्यु भएको वा चिसोमा कठ्यांग्रिएर वा धुवाँले निसास्सिएर र अत्यधिक रक्तस्राव भएर मृत्यु भएका घटना बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेका छन्।
छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाले प्रचारप्रसार गर्नुका साथै अभियान सञ्चालन नगरेका पनि होइनन्। तर त्यस्ता प्रयास या त पर्याप्त हुन सकेका छैनन् या प्रभावकारी भएका छैनन्, जसका कारण छाउपडीरूपी कु–प्रथा कायमै रहेको हो। यो अवस्थामा विभिन्न सामाजिक संघसंस्था तथा सरकारले यस किसिमको कु–प्रथा हटाउनका लागि अभियान नै सञ्चालन गरी स्थानीय समुदायमा जनचेतना जगाउन आवश्यक छ। अझ सरकारी तहबाट यस किसिमको अन्धविश्वासको अभ्यासलाई दण्डनीय बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ ताकि यस किसिमको अभ्यासका लागि
बाध्य पार्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सकियोस्।
जनचेतना अभिवृद्धि र कानुनको कार्यान्वयनलाई सँगसँगै लैजान सके मात्र यस किसिमको कु–प्रथा तथा अन्धविश्वासलाई हटाउन सकिन्छ। सरकार र स्थानीय समुदायको ध्यान त्यसैतर्फ केन्द्रित होस्। यसरी सदियौंदेखि जरा गाडेर रहेका चुनौतीहरूलाई कुनै एक पक्षले मात्र प्रयास गरेर सुधार्न सकिँदैन। यस्तो कामका लागि समाजका जिम्मेवार सबै पक्षहरूको लागिमेलीको अपरिहार्यता रहन्छ। सरकारी तवरबाट यस्ता प्रथाविरुद्धका नीति नियम तय गरी महिलाप्रति हुने यस्ता अमानवीय व्यवहारलाई गैरकानुनी घोषित गरिनुपर्दछ। मानवअधिकारवादीहरूले यस्ता प्रथाको अन्यायमा परेर दुःख भोगिरहेकाहरूको जीवन सरल बनाउने र उनीहरूको अधिकार दिलाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। समाजसेवी र धार्मिक पक्षका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले समाजका ठूलाठालु र जिम्मेवार वर्गहरूको विचार रूपान्तरणमा जोड दिनुपर्दछ।
– दीलिप सुनार, दैलेख।
हाल ः पुल्चोक ललितपुर।
कृषि पेसामा आकर्षण
नेपाली कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समयलाई मात्र मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि व्यावसायिक कृषि गर्नेको लहर चल्न थालेको छ। हरेकको जिब्रोमा कृषि क्षेत्र जोडिनुलाई कृषिको विकासका लागि थपिएको ऊर्जा मान्न सकिएला। युवा पुस्ताहरू अन्य व्यवसायभन्दा कृषि नै ठीक हो भन्न थालेका छन् र त कृषिमा लगानी गर्नेहरूको भीड थपिन थालेको छ। कृषिमा लगानी थपिनु ठीक हो।
हिजोसम्म अनपढहरूले मात्र कृषिपेसा अँगाल्छन् भन्नेहरू आज शिक्षित भएर कृषि पेसामा लगानी गर्दा मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको एउटा हिस्सा कृषि क्षेत्रले विकासको फड्को मार्ने तयारी गरिरहेको छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि लगानी थपिनु वा युवा पुस्तालगायत अन्य वर्ग र क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि यसतर्फ आकर्षित हुनु गौरवको कुरा हो। तर कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिन थालेको अनुदान झ्वाम्म पार्ने सोचमा कृषिमा आकर्षित भएको हो भने त्यसले मुलुकका लागि दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ।
पछिल्लो समयमा परम्परागत कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरू मात्र होइन सामाजिक संघसंस्थाहरू, सहकारीहरू, निजी क्षेत्रहरूसमेत कृषिमा होमिएका देखिनुले मुलुकमा खाद्य सुरक्षाका लागि भएको पहल हो भनेर सकारात्मक सोच लिनेहरूले भनिरहेको छन्। अर्का थरी भने सरकारी होस् वा दातृ निकायहरूको बजेट सक्ने काम मात्र गर्न कृषिमा होमिएको बताउन थालेका छन्। यद्यपि सरकारले विभिन्न आयोजनामार्फत कृषिको व्यवसायीकरणमा पहल गरिरहेको भए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन विकासका लागि खासै ठोस पहल गरिएको देखिँदैन।
सरकारी निकाय होस् वा गैरसरकारी निकायहरूमार्फत सञ्चालनमा आएका कृषि आयोजनाहरूले वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तर सुधार्नेतर्फ काम गरिरहेको छैन भन्दा फरक नपर्ला ? यद्यपि अन्य पेसा अंगाल्नेहरूले पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर अनुदानमा आँखा गाड्ने
काम गरिरहेको पनि देखिन्छ ।
अनुदानको रकममा आँखा
गाड्नेभन्दा पनि व्यावसायिक कृषि शुरुवात गरेर त्यसलाई बजारीकरण गर्न सक्ने हो भने मात्र नेपाली कृषि क्षेत्रले विकासको काँचुली फेर्ला, नत्र जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेजस्तो नहोला
भन्न सकिँदैन।
कृषिउपजको उत्पादन बढाउने र त्यसलाई बजारीकरण गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिएको पनि पाइँदैन। त्यसकारण यतिखेर कृषिमा लगानी गर्न खोज्नेहरू वा गरिरहेकाहरूले किसानलाई उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गर्ने काममा लगानी गर्नु आवश्यक छ भने उत्पादिन कृषिउपजको बजारीकरणको अभाव भएका कारण व्यवस्थित बजारीकरणतर्फ ध्यान दिन सक्नुपर्छ। यसो गर्ने हो भने व्यावसायिक कृषिले सार्थकता पाउँथ्यो कि ?
– विन्दु पन्थी, कञ्चनपुर।कहिले हट्छ छाउपडी ?
कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त छाउपडी प्रथा अझै निर्मूल भएको छैन। महिलाहरूमा हुने रजश्वला अर्थात् महिनावारी र सुत्केरी बार्ने चलनलाई छाउपडी प्रथा भनिन्छ। मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा रजश्वला तथा सुत्केरी भएका बेला छाइछुइ गर्न नहुने, यसो गरे देवता रिसाउने र पाप लाग्ने आदि धार्मिक अन्धविश्वास अझै रहँदै आएको पाइन्छ। धार्मिक भाषामा महिनावारीलाई मासिक धर्म भनिन्छ। मासिक धर्म प्रकृतिमा रहेका जीवन भएका हरेक तत्वहरूमा हुने गर्दछ। जस्तै– वनस्पतिमा फूल फुल्नु र मधुरस निस्कनु प्रजननको तयारी हो। त्यस्तै युवतीहरूमा पनि उमेर पुगेपछि रजश्वला हुनु भनेको उनीहरू प्रजननका लागि योग्य भएको प्राकृतिक संकेत हो।
तसर्थ महिनावारी कुनै मानव अधीनमा रहेको आपराधिक कर्म नभई एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। तर यो कु–संस्कारको रूपमा रहिआएको छ। छाउपडीका कारण कैयौं महिलाले ज्यान नै गुमाउनुपरेको छ। पछिल्लो दुई महिनामा दैलेखको एकै गाउँका दुई किशोरीले छाउगोठमै ज्यान गुमाए। अहिलेको आधुनिक जमानामा पनि छाउपडीका कारण किशोरीको ज्यान जानु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। महिनावारी हुँदा महिलालाई घरको सट्टा गोठमा राख्ने र त्यस्तो गोठमा चार रात बिताएपछि पाँचांै दिन मात्र घर फर्काउने कुप्रथा अझै पनि विद्यमान छ।
दैलेखमा दुई किशोरीले ज्यान गुमाएको ठाउँ त्यस्तो ठाउँ हो जसलाई केही वर्षअघि नै केही गैरसरकारी संस्थाहरूले छाउपडीमुक्त घोषणा गरेका थिए। छाउपडी गोठमुक्त घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो घोषणा अर्थहीन देखिएको छ। महिलाहरूले रजश्वला र सुत्केरी भएका बेला घरका सरसामान छुन नहुने भन्दै यो अवधिमा घरनजिकको गोठमा राख्ने अन्धविश्वास र कुसंस्कारले यस क्षेत्रको समाजलाई ग्रसित बनाएको छ।
सुत्केरी वा रजश्वलाको समयमा स्वास्थ्य कमजोर हुने भएकाले पनि यो बेला महिलालाई अझ बढी हेरचाह तथा स्याहार आवश्यक पर्छ। तर यही समयमा घरको सट्टा फोहोर गोठमा राख्दा महिला तथा किशोरीहरू झनै पीडित हुने गरेका छन्। महिलाहरू यसरी छाउपडी बस्दा बलात्कार भएका घटनादेखि सर्पले टोकेर मृत्यु भएको वा चिसोमा कठ्यांग्रिएर वा धुवाँले निसास्सिएर र अत्यधिक रक्तस्राव भएर मृत्यु भएका घटना बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेका छन्।
छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाले प्रचारप्रसार गर्नुका साथै अभियान सञ्चालन नगरेका पनि होइनन्। तर त्यस्ता प्रयास या त पर्याप्त हुन सकेका छैनन् या प्रभावकारी भएका छैनन्, जसका कारण छाउपडीरूपी कु–प्रथा कायमै रहेको हो। यो अवस्थामा विभिन्न सामाजिक संघसंस्था तथा सरकारले यस किसिमको कु–प्रथा हटाउनका लागि अभियान नै सञ्चालन गरी स्थानीय समुदायमा जनचेतना जगाउन आवश्यक छ। अझ सरकारी तहबाट यस किसिमको अन्धविश्वासको अभ्यासलाई दण्डनीय बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ ताकि यस किसिमको अभ्यासका लागि
बाध्य पार्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सकियोस्।
जनचेतना अभिवृद्धि र कानुनको कार्यान्वयनलाई सँगसँगै लैजान सके मात्र यस किसिमको कु–प्रथा तथा अन्धविश्वासलाई हटाउन सकिन्छ। सरकार र स्थानीय समुदायको ध्यान त्यसैतर्फ केन्द्रित होस्। यसरी सदियौंदेखि जरा गाडेर रहेका चुनौतीहरूलाई कुनै एक पक्षले मात्र प्रयास गरेर सुधार्न सकिँदैन। यस्तो कामका लागि समाजका जिम्मेवार सबै पक्षहरूको लागिमेलीको अपरिहार्यता रहन्छ। सरकारी तवरबाट यस्ता प्रथाविरुद्धका नीति नियम तय गरी महिलाप्रति हुने यस्ता अमानवीय व्यवहारलाई गैरकानुनी घोषित गरिनुपर्दछ। मानवअधिकारवादीहरूले यस्ता प्रथाको अन्यायमा परेर दुःख भोगिरहेकाहरूको जीवन सरल बनाउने र उनीहरूको अधिकार दिलाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। समाजसेवी र धार्मिक पक्षका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले समाजका ठूलाठालु र जिम्मेवार वर्गहरूको विचार रूपान्तरणमा जोड दिनुपर्दछ।
– दीलिप सुनार, दैलेख।
हाल ः पुल्चोक ललितपुर।
कृषि पेसामा आकर्षण
नेपाली कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समयलाई मात्र मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि व्यावसायिक कृषि गर्नेको लहर चल्न थालेको छ। हरेकको जिब्रोमा कृषि क्षेत्र जोडिनुलाई कृषिको विकासका लागि थपिएको ऊर्जा मान्न सकिएला। युवा पुस्ताहरू अन्य व्यवसायभन्दा कृषि नै ठीक हो भन्न थालेका छन् र त कृषिमा लगानी गर्नेहरूको भीड थपिन थालेको छ। कृषिमा लगानी थपिनु ठीक हो।
हिजोसम्म अनपढहरूले मात्र कृषिपेसा अँगाल्छन् भन्नेहरू आज शिक्षित भएर कृषि पेसामा लगानी गर्दा मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको एउटा हिस्सा कृषि क्षेत्रले विकासको फड्को मार्ने तयारी गरिरहेको छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि लगानी थपिनु वा युवा पुस्तालगायत अन्य वर्ग र क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि यसतर्फ आकर्षित हुनु गौरवको कुरा हो। तर कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिन थालेको अनुदान झ्वाम्म पार्ने सोचमा कृषिमा आकर्षित भएको हो भने त्यसले मुलुकका लागि दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ।
पछिल्लो समयमा परम्परागत कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरू मात्र होइन सामाजिक संघसंस्थाहरू, सहकारीहरू, निजी क्षेत्रहरूसमेत कृषिमा होमिएका देखिनुले मुलुकमा खाद्य सुरक्षाका लागि भएको पहल हो भनेर सकारात्मक सोच लिनेहरूले भनिरहेको छन्। अर्का थरी भने सरकारी होस् वा दातृ निकायहरूको बजेट सक्ने काम मात्र गर्न कृषिमा होमिएको बताउन थालेका छन्। यद्यपि सरकारले विभिन्न आयोजनामार्फत कृषिको व्यवसायीकरणमा पहल गरिरहेको भए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन विकासका लागि खासै ठोस पहल गरिएको देखिँदैन।
सरकारी निकाय होस् वा गैरसरकारी निकायहरूमार्फत सञ्चालनमा आएका कृषि आयोजनाहरूले वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तर सुधार्नेतर्फ काम गरिरहेको छैन भन्दा फरक नपर्ला ? यद्यपि अन्य पेसा अंगाल्नेहरूले पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर अनुदानमा आँखा गाड्ने
काम गरिरहेको पनि देखिन्छ ।
अनुदानको रकममा आँखा
गाड्नेभन्दा पनि व्यावसायिक कृषि शुरुवात गरेर त्यसलाई बजारीकरण गर्न सक्ने हो भने मात्र नेपाली कृषि क्षेत्रले विकासको काँचुली फेर्ला, नत्र जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेजस्तो नहोला
भन्न सकिँदैन।
कृषिउपजको उत्पादन बढाउने र त्यसलाई बजारीकरण गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिएको पनि पाइँदैन। त्यसकारण यतिखेर कृषिमा लगानी गर्न खोज्नेहरू वा गरिरहेकाहरूले किसानलाई उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गर्ने काममा लगानी गर्नु आवश्यक छ भने उत्पादिन कृषिउपजको बजारीकरणको अभाव भएका कारण व्यवस्थित बजारीकरणतर्फ ध्यान दिन सक्नुपर्छ। यसो गर्ने हो भने व्यावसायिक कृषिले सार्थकता पाउँथ्यो कि ?
– विन्दु पन्थी, कञ्चनपुर।
कहिले हट्छ छाउपडी ?
कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त छाउपडी प्रथा अझै निर्मूल भएको छैन। महिलाहरूमा हुने रजश्वला अर्थात् महिनावारी र सुत्केरी बार्ने चलनलाई छाउपडी प्रथा भनिन्छ। मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा रजश्वला तथा सुत्केरी भएका बेला छाइछुइ गर्न नहुने, यसो गरे देवता रिसाउने र पाप लाग्ने आदि धार्मिक अन्धविश्वास अझै रहँदै आएको पाइन्छ। धार्मिक भाषामा महिनावारीलाई मासिक धर्म भनिन्छ। मासिक धर्म प्रकृतिमा रहेका जीवन भएका हरेक तत्वहरूमा हुने गर्दछ। जस्तै– वनस्पतिमा फूल फुल्नु र मधुरस निस्कनु प्रजननको तयारी हो। त्यस्तै युवतीहरूमा पनि उमेर पुगेपछि रजश्वला हुनु भनेको उनीहरू प्रजननका लागि योग्य भएको प्राकृतिक संकेत हो।
तसर्थ महिनावारी कुनै मानव अधीनमा रहेको आपराधिक कर्म नभई एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। तर यो कु–संस्कारको रूपमा रहिआएको छ। छाउपडीका कारण कैयौं महिलाले ज्यान नै गुमाउनुपरेको छ। पछिल्लो दुई महिनामा दैलेखको एकै गाउँका दुई किशोरीले छाउगोठमै ज्यान गुमाए। अहिलेको आधुनिक जमानामा पनि छाउपडीका कारण किशोरीको ज्यान जानु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। महिनावारी हुँदा महिलालाई घरको सट्टा गोठमा राख्ने र त्यस्तो गोठमा चार रात बिताएपछि पाँचांै दिन मात्र घर फर्काउने कुप्रथा अझै पनि विद्यमान छ।
दैलेखमा दुई किशोरीले ज्यान गुमाएको ठाउँ त्यस्तो ठाउँ हो जसलाई केही वर्षअघि नै केही गैरसरकारी संस्थाहरूले छाउपडीमुक्त घोषणा गरेका थिए। छाउपडी गोठमुक्त घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो घोषणा अर्थहीन देखिएको छ। महिलाहरूले रजश्वला र सुत्केरी भएका बेला घरका सरसामान छुन नहुने भन्दै यो अवधिमा घरनजिकको गोठमा राख्ने अन्धविश्वास र कुसंस्कारले यस क्षेत्रको समाजलाई ग्रसित बनाएको छ।
सुत्केरी वा रजश्वलाको समयमा स्वास्थ्य कमजोर हुने भएकाले पनि यो बेला महिलालाई अझ बढी हेरचाह तथा स्याहार आवश्यक पर्छ। तर यही समयमा घरको सट्टा फोहोर गोठमा राख्दा महिला तथा किशोरीहरू झनै पीडित हुने गरेका छन्। महिलाहरू यसरी छाउपडी बस्दा बलात्कार भएका घटनादेखि सर्पले टोकेर मृत्यु भएको वा चिसोमा कठ्यांग्रिएर वा धुवाँले निसास्सिएर र अत्यधिक रक्तस्राव भएर मृत्यु भएका घटना बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेका छन्।
छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाले प्रचारप्रसार गर्नुका साथै अभियान सञ्चालन नगरेका पनि होइनन्। तर त्यस्ता प्रयास या त पर्याप्त हुन सकेका छैनन् या प्रभावकारी भएका छैनन्, जसका कारण छाउपडीरूपी कु–प्रथा कायमै रहेको हो। यो अवस्थामा विभिन्न सामाजिक संघसंस्था तथा सरकारले यस किसिमको कु–प्रथा हटाउनका लागि अभियान नै सञ्चालन गरी स्थानीय समुदायमा जनचेतना जगाउन आवश्यक छ। अझ सरकारी तहबाट यस किसिमको अन्धविश्वासको अभ्यासलाई दण्डनीय बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ ताकि यस किसिमको अभ्यासका लागि
बाध्य पार्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सकियोस्।
जनचेतना अभिवृद्धि र कानुनको कार्यान्वयनलाई सँगसँगै लैजान सके मात्र यस किसिमको कु–प्रथा तथा अन्धविश्वासलाई हटाउन सकिन्छ। सरकार र स्थानीय समुदायको ध्यान त्यसैतर्फ केन्द्रित होस्। यसरी सदियौंदेखि जरा गाडेर रहेका चुनौतीहरूलाई कुनै एक पक्षले मात्र प्रयास गरेर सुधार्न सकिँदैन। यस्तो कामका लागि समाजका जिम्मेवार सबै पक्षहरूको लागिमेलीको अपरिहार्यता रहन्छ। सरकारी तवरबाट यस्ता प्रथाविरुद्धका नीति नियम तय गरी महिलाप्रति हुने यस्ता अमानवीय व्यवहारलाई गैरकानुनी घोषित गरिनुपर्दछ। मानवअधिकारवादीहरूले यस्ता प्रथाको अन्यायमा परेर दुःख भोगिरहेकाहरूको जीवन सरल बनाउने र उनीहरूको अधिकार दिलाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। समाजसेवी र धार्मिक पक्षका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले समाजका ठूलाठालु र जिम्मेवार वर्गहरूको विचार रूपान्तरणमा जोड दिनुपर्दछ।
– दीलिप सुनार, दैलेख।
हाल ः पुल्चोक ललितपुर।
कृषि पेसामा आकर्षण
नेपाली कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समयलाई मात्र मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि व्यावसायिक कृषि गर्नेको लहर चल्न थालेको छ। हरेकको जिब्रोमा कृषि क्षेत्र जोडिनुलाई कृषिको विकासका लागि थपिएको ऊर्जा मान्न सकिएला। युवा पुस्ताहरू अन्य व्यवसायभन्दा कृषि नै ठीक हो भन्न थालेका छन् र त कृषिमा लगानी गर्नेहरूको भीड थपिन थालेको छ। कृषिमा लगानी थपिनु ठीक हो।
हिजोसम्म अनपढहरूले मात्र कृषिपेसा अँगाल्छन् भन्नेहरू आज शिक्षित भएर कृषि पेसामा लगानी गर्दा मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको एउटा हिस्सा कृषि क्षेत्रले विकासको फड्को मार्ने तयारी गरिरहेको छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि लगानी थपिनु वा युवा पुस्तालगायत अन्य वर्ग र क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि यसतर्फ आकर्षित हुनु गौरवको कुरा हो। तर कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिन थालेको अनुदान झ्वाम्म पार्ने सोचमा कृषिमा आकर्षित भएको हो भने त्यसले मुलुकका लागि दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ।
पछिल्लो समयमा परम्परागत कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरू मात्र होइन सामाजिक संघसंस्थाहरू, सहकारीहरू, निजी क्षेत्रहरूसमेत कृषिमा होमिएका देखिनुले मुलुकमा खाद्य सुरक्षाका लागि भएको पहल हो भनेर सकारात्मक सोच लिनेहरूले भनिरहेको छन्। अर्का थरी भने सरकारी होस् वा दातृ निकायहरूको बजेट सक्ने काम मात्र गर्न कृषिमा होमिएको बताउन थालेका छन्। यद्यपि सरकारले विभिन्न आयोजनामार्फत कृषिको व्यवसायीकरणमा पहल गरिरहेको भए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन विकासका लागि खासै ठोस पहल गरिएको देखिँदैन।
सरकारी निकाय होस् वा गैरसरकारी निकायहरूमार्फत सञ्चालनमा आएका कृषि आयोजनाहरूले वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तर सुधार्नेतर्फ काम गरिरहेको छैन भन्दा फरक नपर्ला ? यद्यपि अन्य पेसा अंगाल्नेहरूले पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर अनुदानमा आँखा गाड्ने
काम गरिरहेको पनि देखिन्छ ।
अनुदानको रकममा आँखा
गाड्नेभन्दा पनि व्यावसायिक कृषि शुरुवात गरेर त्यसलाई बजारीकरण गर्न सक्ने हो भने मात्र नेपाली कृषि क्षेत्रले विकासको काँचुली फेर्ला, नत्र जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेजस्तो नहोला
भन्न सकिँदैन।
कृषिउपजको उत्पादन बढाउने र त्यसलाई बजारीकरण गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिएको पनि पाइँदैन। त्यसकारण यतिखेर कृषिमा लगानी गर्न खोज्नेहरू वा गरिरहेकाहरूले किसानलाई उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गर्ने काममा लगानी गर्नु आवश्यक छ भने उत्पादिन कृषिउपजको बजारीकरणको अभाव भएका कारण व्यवस्थित बजारीकरणतर्फ ध्यान दिन सक्नुपर्छ। यसो गर्ने हो भने व्यावसायिक कृषिले सार्थकता पाउँथ्यो कि ?
– विन्दु पन्थी, कञ्चनपुर।