नेपालमा सूचना प्रविधिमा अगाडि जाने र स्मार्ट सिटी बनाउने कार्यक्रम चलाइरहँदा यहाँ इन्टरनेटको समस्या देखिएको छ। आधाभन्दा बढी नेपाली इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ। यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने इन्टरनेटको पहुँचमा नेपाल छिमेकी देश भारत र चीनभन्दा अगाडि छ। चीनमा ४८ प्रतिशत र भारतमा ३३ प्रतिशत जनता इन्टरनेटको पहुँचमा छन् तर नेपालमा ५४ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँमा रहेको दाबी नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक अर्जुन घिमिरेको छ।
विश्वका करिब २ सय देशमध्ये जनतामा इन्टरनेटको पहुँचको हिसाबले नेपाल ४१औं नम्बरमा रहेको दूर सञ्चार प्राधिकारणको दाबी छ। इन्टरनेटको पहुँच हुनु भनेको सूचना प्रविधिमा पहुँच हुनु हो। अन्य क्षेत्रमा नेपाल पछाडि रहे पनि सूचनाको पुहँचमा भने विश्वका धेरै मुलुकभन्दा अगाडि रहेको यो तथ्यांकले देखाउँछ। तर, नेपालीको वास्तविकता हेर्ने हो भने सरकारको यो तथ्यांक पत्याउन सक्ने अवस्था छैन।
हचुवा तथ्यांक पेस गरेर बजेट सक्ने प्रवृत्ति मुलुकको कर्मचारी संयन्त्र तथा नीति निर्माण तहमा रहनेहरूमा देखिन्छ भन्ने उदाहरणमध्ये इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका सन्दर्भमा दूर सञ्चार प्राधिकरणले यो तथ्यांक निकालेको हो। जस–जसको हातमा मोबाइल टेलिफोन छ, उनीहरू इन्टरनेटको पहुँचमा पुगिसके भन्ने तथ्यांक दूर सञ्चार प्राधिकरणले अघि सारेको देखिन्छ। तर, व्यवहारमा हेर्ने हो भने मोबाइल टेलिफोन सेट लिएकामध्ये आधाभन्दा बढीले इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्दैनन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। कुराकानी गर्न, रेडियो सुन्न, गीत सुन्न र फोटो खिच्न मोबाइल टेलिफोन प्रयोग गर्नेहरूको संख्या निकै ठूलो छ।
फेसबुक चलाउन मोबाइल प्रयोग गर्नेहरूलाई इन्टरनेटको पहुँचमा पुगेको भन्न सकिएला तर यस्तो प्रयोगको खासै अर्थ रहन्न। सही अर्थमा इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरूको संख्या सरकारी तथ्यांकको तुलनामा निकै न्यून छ। विभिन्न कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। तर, उनीहरूको सेवा धेरै ढिलो छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार इन्टरनेट सुस्त गतिमा चल्ने देशमध्ये नेपाल संसारकै दोस्रो नम्बरमा आउँछ। नेपाल करिब २२ वर्षअघि इन्टरनेटमार्फत विश्वसँग जोडिन पुगेको हो। यो अवधिमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू करिब एक दर्जन पुगेका छन्, जसमध्ये आधा दर्जन जतिले मात्रै सेवा दिइरहेका छन्।
मुलुक अन्य क्षेत्रमा पछाडि परे पनि इन्टरनेट सेवाको व्यापकताका कारण सूचना प्रविधिको क्षेत्र सन्तोषजनक रहेको बताइने गरिन्छ। यो भनाइलाई धेरैजसोले पत्याउने गरेका पनि छन्। तर, परिणामलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि नेपाली निकै पछाडि रहेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि ३ वर्ष पहिले धादिङलाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। तर, नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्ने कतिपय युवाले समेत हस्ताक्षर गर्न नजानेको भेटिएको छ।
यसै गरी, ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत बदर भएकोमा ०७४ सालको आमनिर्वाचनमा ५ प्रतिशत मत बदर भयो, जबकि ०४८ सालमा मुलुकको साक्षरता ३९ प्रतिशत रहेको भनिएको थियो, अहिले ७० प्रतिशत नाघेको भनिएको छ। तर, व्यवहारमा हेर्ने हो भने साक्षरता तथा चेतनाको स्तर बढेको देखिन्न। इन्टरनेट प्रयोगका सन्दर्भमा पनि करिब–करिब यस्तै अवस्था रहेको देखिन्छ। इन्टरनेटको ग्राहक बन्नु भनेको ठगिनु हो भन्ने अवस्थामा नेपाली छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले एक जना ग्राहकसँग न्यूनतम मासिक १ हजार ५ सय शुल्क लिने गर्दछन्। विभिन्न प्याकेज भन्दै शुरुमै एक वर्षको शुल्क अग्रिम भुक्तानी लिने गर्दछन्। शुल्क पहिले नै तिरिसकेका ग्रहकहरू सेवा प्रदायकसँग सन्तुष्ट हुन सकेको देखिँदैनन्। निमुखा ग्राहककहाँ अधिकांश समय इन्टरनेटको लाइन दिइँदैन। यसको उजुरी कहाँ गर्ने ? कसरी गर्ने ? भन्ने मामिलामा ग्राहक अनभिज्ञ छन्। इन्टरनेट सेवामा भइरहेको ठगीको अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय पनि भरपर्दो छैन।
– नवीन सुनार, भक्तपुर।