हेमन्त जोशी, काठमाडौं,
विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण अन्नबाली, तरकारी तथा फलफूलमा १० अर्ब रुपियाँ बढी क्षति दाबी गर्दै किसानले सरकारलाई निवेदन पठाए पनि सरकारसँग भने क्षतिपूर्तिका लागि निकै कम मात्र बजेट उपलब्ध रहेको देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि जेठ महिनासम्ममा मात्र देशभरका विभिन्न स्थानमा १० अर्ब ९० करोड रुपियाँबराबरको कृषिसम्बन्धी क्षति भएको भन्दै किसानले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। तर, क्षतिपूर्ति दिनका लागि भने मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगरेका कारण कृषि बाली नष्ट भएका कृषकले सरकारबाट कुनै क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था देखिएको छ। हावाहुरी तथा असिनापानीका कारण विभिन्न स्थानमा ठूलो रकमबराबरको अन्नबाली, तरकारी तथा फलफूल नष्ट भएको भन्दै राहतमार्फत क्षतिपूर्ति माग गरिएका फाइल अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाएपछि पीडित कृषकले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएको हो।
– क्षतिपूर्ति दिन बजेट छैन ः अर्थ मन्त्रालय– ३ महिनामा मात्रै करिब ११ अर्ब बराबरको कृषिबाली क्षति भएको कृषकको दाबी।– सरकारको मुख ताक्नुभन्दा बीमा गराउनु उत्तम विकल्प।– कृषि बालीमा क्षतिपूर्ति दिन न्यून रकम विनियोजन।
गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा साविकको विकास क्षेत्रगत प्रशासनिक संरचनामा हेर्दा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा ६ अर्ब २० करोड ९६ लाख, मध्यमाञ्चलमा ३ अर्ब ७६ करोड ५३ लाख, पश्चिमाञ्चलमा २ करोड ७० लाख, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ८ करोड ४० लाख र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ५६ करोड ७३ लाख रुपियाँ गरी कुल १० अर्ब ८९ करोड ६९ लाख रुपियाँबराबरको क्षति भएको भन्दै सोबराबर क्षतिपूर्ति माग गर्दै निवेदन परेका छन्। तर यस्ता खाले समस्या समाधानका लागि कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत राहतको कार्यक्रम भनेर गत आर्थिक वर्षमा १ करोड र चालू आर्थिक वर्षमा २ करोड विनियोजन भएको छ। एउटा कृषि फर्मले मात्रै करोडौं रुपियाँबराबरको क्षतिपूर्ति माग गरेको अहिलेको अवस्था यसरी विनियोजन भएको बजेट भने कम मात्र रहेको देखिन्छ। यस्तो क्षतिपूर्ति सानो रकमबराबर क्षति दाबी भएका ठाउँमा मन्त्रालयले जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमार्फत कृषकले पाउने गरी उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
कृषकले संघीय सरकारबाटै राहतस्वरुपको क्षतिपूर्ति माग गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले सो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नका लागि स्रोत नभएका कारण उक्त रकम उपलब्ध गराउन नसकिने तथा सम्बन्धित मन्त्रालयकै कार्यक्रमबाट रकम विनियोजन गर्न भन्दै जवाफ पठाएको छ। कृषि मन्त्रालय दैवीप्रकोप तथा राहत व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तथा सूचना अधिकारी मणिरत्न अर्यालले भन्नुभयो– ‘अर्थ मन्त्रालयले विपद्बाट क्षति भएका कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि बजेटको स्रोत नभएका कारण रकम उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै कृषि मन्त्रालयलाई जवाफ पठाएको छ। कृषि मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यक्रमबाटै क्षतिपूर्ति गराउन भनेर जवाफ आएको छ। तर हामीसँग पनि बजेट पर्याप्त छैन। कुन शीर्षकबाट बजेट तानेर उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने पनि टुंगो छैन।’
हरेक वर्ष दोहोरिने यस्ता विपद् तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि बाली तथा पशुको बीमा गर्नुको सट्टा सरकारबाट क्षतिपूर्तिको आशा राख्नु उचित नभएको बताउनुहुन्छ वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम शाखा प्रमुख तथा शंकर सापकोटा। ‘कृषकले आफ्नो बाली तथा पशु व्यवसायमा कुनै प्राकृतिक विपद्का कारण क्षति भएमा सरकारसँग क्षतिपूर्तिको आशा राख्नुभन्दा ती व्यवसायको बीमा गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।’ –नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै सापकोटाले भन्नुभयो।
मन्त्रालय मातहतबाट गरिने हरेक योजना तथा कार्यक्रममा कृषि तथा पशु बीमालाई प्राथमिकता दिएर जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास गरिँदै आएको सापकोटाको भनाइ छ। ‘सानोतिनो विपद्का लागि भनेर वार्षिक १/२ करोडबराबर मात्र छुट्याइएको हुन्छ। तर ठूलो खालको विपद्मा अर्थमन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा राहतको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइन्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।
सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्नुभन्दा बाली तथा पशु व्यवसायको बीमा गर्नु उत्तम विकल्प हो। बाली तथा पशुधनको बीमा गर्नका लागि प्रिमियममा छुटमार्फतको अनुदान रकम सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि किसान आफंै बीमा गर्न रुचि नदेखाउने गरेका छन्। बाली तथा पशुधनको बीमा नगराएर कृषककै लापरबाहीका कारण हुने क्षतिमा क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध नगराउने अर्थमन्त्रालयलेसमेत जानकारी गराउँदै आएको छ।