५ महिनापछि सरकारले पायो पूर्णता

गंगा बराल, काठमाडौं
साढे ५ महिनापछि केपी ओली सरकारले पूर्णता पाएको छ। प्रधानमन्त्री ओली गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। ओलीले आफूसँगै लालबाबु पण्डितलाई वातावरण मन्त्रालयको र थममाया थापालाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मा दिनुभएको थियो।

केही दिनपछि पण्डितलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनाइयो र शक्तिबहादुर बस्नेतलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो। ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको ठीक १ महिनापछि दोस्रोपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुभएको थियो। झन्डै ४ महिनापछिमात्र संघीय समाजवादी फोरमलाई २ मन्त्रालय दिएर सरकारमा समावेश गरियो। फोरमलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्य र शहरी विकास मन्त्रालय दिइएको छ। शुरूमा उपप्रधानमन्त्री नबनाउने अडान लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले फोरमको चाहना पूरा गर्न र सरकारलाई बलियो बनाउन उपप्रधानमन्त्री पद बाँड्नुभएको भयो।

ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ६ उपप्रधानमन्त्री बनाएर कीर्तिमान कायम गर्नुभएको थियो। तत्कालीन नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेकपा (माले)का महासचिव चन्द्रप्रकाश (सीपी) मैनाली, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र एकीकृत माओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझी उपप्रधानमन्त्री भएका थिए।

संसद्को संख्या पनि ठूलो भएकाले शेरबहादुर देउवाले ६४ सदस्यीय मन्त्रिमन्डल बनाउनुभएको थियो। यो नै इतिहासको ठूलो मन्त्रिमन्डल हो तर त्यतिबेला संविधानमा मन्त्रीको संख्याबारे उल्लेख गरिएको थिएन।

देउवा सरकारले १८ मन्त्रालय रहने निर्णय गरिसकेपछि ओली सरकारले ३ वटा थप गरेको थियोे। संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउन बनेको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार ११ सदस्यीय मात्र थियो।

यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री भइसकेका उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्यमन्त्री बनाइएको छ। यही मौकामा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि उपप्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभएको छ। संविधान निर्माणलगत्तै प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले विभिन्न मन्त्रालय समायोजन गरेर २१ मन्त्रालय रहने निर्णय गरेको थियो। तर भागवन्डा नपुगेपछि १ साताअघि कृषि, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय फुटाइएको छ। नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मात्र मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ। अहिले कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री हुनुहुन्छ।

मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई भूमी व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मन्त्री बनाइएको छ।

शुरूमा राज्यमन्त्री मात्र रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा संघीय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादवलाई मन्त्री बनाइएपछि अर्याल कामविहीन बन्नुभएको थियो। यही दिन सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद भानुभक्त ढकाल कानुनमन्त्री बन्नुभएको छ। कानुनमन्त्री रहनुभएका शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा मेडिकल अध्ययनरत विद्यार्थीको सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिबारे आलोचना भएपछि मन्त्रीले साउन ८ गते राजिनामा दिनुभएको थियो। नेकपाको ७ गते बसेको सचिवालयल बैठकले मन्त्रीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तामाङ सिन्धुपाल्चोक–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद् हुनुहुन्छ। तत्कालीन नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपालको कोटाबाट तामाङ मन्त्री बन्नुभएको थियो भने अहिले ओलीले आफ्नो गुटका ढकाललाई मन्त्री बनाउनुभएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवीले शुक्रबार ढकाललाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराउनुभएको हो। ढकाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मानिनुहुन्छ।

अनेरास्ववियुको महासचिव हुँदै राजनीतिमा उदाएका ढकाल तेह्रथुम निवासी ढकाल योगेश भट्टराई अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदा महासचिव हुनुहुन्थ्यो।

२०७० सालको संविधानसभामा समानुपातिक सभासद ढकाल तत्कालीन एमालेको प्रमुख सचेतक पनि बन्नुभएको थियो। त्यतिबेला नै ढकाल मन्त्री बन्ने चर्चा भएको थियो। ढकाल मोरङ–३ बाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सुरेन्द्रकुमार यादवलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा सिफारिस गरेको छ। यादव महोत्तरी–४ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो।