एनजीओका गतिविधि नियन्त्रित हुन्



नेपालमा एनजीओका गतिविधि आक्रामकरुपमा देखिने गरेका छन् । सरकार बनाउनेदेखि सरकार ढाल्नेसम्म भूमिका खेल्ने गरेको देखिन्छ । सरकारले नेपालमा रहेका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) माथि नियन्त्रण गर्ने तयारी गर्न जरुरी रहेको छ । दाताबाट विनाउद्देश्य रकम ल्याएर मुलुकमा सामाजिक सद्भाव भड्काउने काममा लागेका यस्ता संस्थालाई नेपालमा गतिविधि गर्न दिनुहुँदैन ।

मुलुकमा आईएनजीओ र एनजीओले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, जनचेतना र विकासमा आफूखुशी विदेशबाट रकम ल्याएर धर्म प्रचार, जातीय सद्भाव विरोधी काम गरेको देखिन्छ । धर्ममा असर पार्नेदेखि हरेक गतिविधिमा यस्ता संस्था संलग्न छन् । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै रकम आउने कानुनी व्यवस्थासहितको गृहकार्य गर्न जरुरी देखिन्छ ।

उद्देश्य प्रस्ट नभएको र बैंकभन्दा बाहिरी च्यानलबाट युरो–डलर भित्रिन नदिने गरी सरकारले कडा कदम चाल्न जरुरी देखिएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा गलत उद्देश्यसहित कसैको निर्देशनमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्न दाताको रकम आइरहेको कुरा पनि बाहिर आउन थालेका छन् । सरकारले केही महिनाअघि एनजीओ÷आईएनजीओमा कार्यरत सबैको सम्पत्ति विवरण भर्न लगाउने नीति लिएपछि एनजीओकर्मीले विरोधमा ठूलै दबाब दिएका थिए । तर अब सरकारले कानुनी व्यवस्था नै गरेर एनजीओ÷आईएनजीओले सोझै पैसा ल्याउन नपाउने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।

नेपालमा अहिले लगभग आधा लाख एनजीओ र आईएनजीओ क्रियाशील छन् । र, ती सबै कुनै न कुनै मिसनमा छन् । पछिल्लो समय मुलुकमा कृश्चियन धर्मको प्रचारका लागि आईएनजीओहरूले ठूलै लगानी गरेको समाचार पनि आइरहेको छ । जसले माथिल्लो प्रशासनिक र राजनीतिक तहसम्म जरा गाडेको देखिन्छ । यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव शिक्षा र स्वास्थ्यमा परेको देखिन्छ ।

यसको प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा संसद्को बैठकलाई पनि लिन सकिन्छ, शिक्षा मन्त्रालय मातहतका सबै विभागमा सहयोगका नाममा घुसेका धर्म प्रचारकलाई लिन सकिन्छ । कर्णाली अञ्चलमा मात्र १८ हजारभन्दा बढी एनजीओ, आईएनजीओ कार्यरत छन् । उनीहरू दशकौंदेखि काम गरिरहेका छन् । तर कर्णालीवासीको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको छ ।

कतिपय उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी र राजनीतिक नेताहरू नै यसबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । यसलाई सरकारले तत्काल रोक्नुपर्छ । दातृ निकायबाट आएको पैसा सरकारको खातामा आएपछि मात्रै खर्च गर्न पाउने कानुन बनाउनुपर्छ । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्छ । सरकारले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ ।
– पूजा विक, कैलाली ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्